काठमाडौं– रसुवागढी नाकास्थित नेपाल–चीन सीमामा गत बुधबारको भयानक बाढी-पहिरोबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बल्ल सदनमा जवाफ दिएका छन् । संसद्मा विरलै उपस्थित हुने उनी बाढीका कारण बोल्न बाध्य भएका हुन्।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको तर्फबाट बाढी-पहिरोपछिको अवस्थाबारे लिखित रुपमा जानकारी गराए। 

प्रधानमन्त्रीले सदनमा उभिएर बाढी पहिरोको अवस्था जानकारी गराउँदा धेरै कुरामा चुके। विपद्बारे जानकारी गराइरहँदा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा धेरै त्रुटि र हुँदै नभएका कुरा सुनिए ।

स्थानीय तहलाई बेवास्ता

बाढीपछि स्थानीय तहसँग समन्वय नगरि केन्द्रबाट सिधै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारका मन्त्रीहरू पुगेर फर्किएको गुनासो आइरहेको छ। अहिले पनि केन्द्र सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्यमा चासो दिन सकेको छैन । तर संसद्मा उभिएर प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग सहकार्य रहेको जवाफ दिए ।

‘विपद्का बेला संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वयको सन्दर्भमा सुरुवातबाटै हाम्रो प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

तर रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्याल र गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङ दुवैजना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबाहेक प्रधानमन्त्री शाहले कुनै ढङ्गबाट स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि स्थानीय तहसँग समन्वय नगरि काम गरेकाले यो गुनासो सभापतिसामु आफूले पोखिसकेको उनीहरू बताउँछन् । ठूलो मात्रामा भौतिक क्षति हुँदा पुगेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साले पनि समन्वय नगरेको गाउँपालिका अध्यक्षहरूले बताइरहेका छन् । अझ सुनिलले त बाढीका कारण उठिबास लागेका पालिकाहरू आफैं सक्रिय हुनुपर्ने भनेर आक्षेपसमेत लगाउन भ्याए।

‘केन्द्र सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गरिदिएको भए अझ छिटो उद्धार भएर धेरै जनाको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो। आठ दिन बितिसकेको छ, भनेजस्तो समन्वय छैन यहाँ । स्थानीय क्षेत्रमा धेरै दुःख छन्। एक गाउँपालिकादेखि अर्को गाउँपालिकासम्मको सहकार्य र सम्बन्ध टुटेको छ । स्याटेलाइट टेलिफोन सेवा सुरु भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकाका कैसाङ नुर्पु तामाङ भन्छन् ।

‘सरकारले जति हुनुपर्ने समन्वय नगरेका कारण पनि जनताले हामीमाथि प्रश्न उठाइरहनुभएको छ । हाम्रै पालिकाको एकजना उपाध्यक्ष र दुईजना वडाध्यक्ष पनि सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ । यहाँ जनताको दुःखको त कुरै नगरौँ। प्रधानमन्त्रीले बोलेको जस्तै व्यवहार भइदिएको भए त कस्तो राम्रो हुन्थ्यो, तर अझै हामीले आशा राखेका छौँ, समन्वय र सहकार्यबाटै अगाडि बढ्नुहोस्’, उनी भन्छन् ।

गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट प्रभावित चार जिल्लाका १५ वटा प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारले तत्काल निर्णय गरिसके पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको गुनासो स्थानीय तहबाट आइरहेको छ । 

मानिसको जीवन बचाउनु प्रमुख दायित्व भए पनि सरकार त्यो कुरामा चुकेको विवरण प्रतिपक्षी दलले पनि आज सदनमा उठाएका थिए । विपक्षी दलसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि मानव रक्षाका लागि सरकार केही हदसम्म चुकेको जानकारी गराएका छन् ।

बाढी प्रभावित १५ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारले सबै संयन्त्र खर्चिएर काम गरे पनि नागरिकको उद्धारमा भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सहायता लिनुपर्ने र जनप्रतिनिधि परिचालन गर्नुपर्ने विषयमा चुकेको बताउँछन् ।

‘सरकारले काम नगरेको होइन, सरकारले काम गरिरहेको छ। तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र विज्ञ टोली खटाउनका लागि विलम्ब गर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पनि लिनुपर्ने थियो, किनकि हामी सबै क्षेत्रमा एक्सपर्ट छैनौँ,’ उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्याल भन्छन्, ‘हामी जनप्रतिनिधि विपद्का बेला सरकारसँगै छौँ, तर उहाँहरू हामीबाट टाढा भागेर समन्वय नगरी अगाडि बढ्न खोजेपछि जनताले सोचेअनुसारको सुविधा पाउनुहुन्न। अहिले त समन्वय हुने क्रम चलिरहेको छ, तर सुरुमै भइदिएको भए यति ठूलो समस्या हुने थिएन।’

तर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा आज भनेका छन्, ‘घाइतेको तत्कालै निःशुल्क उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूले मिलाउने, घर-निवास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारी खाने-बस्ने व्यवस्था मिलाउने, अवरुद्ध हुन पुगेको विद्युत् आपूर्ति, दूरसञ्चार, सडक, खानेपानीलगायतका सेवा तत्कालै सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत भयो।’

उनले अगाडि दाबी गर्दै भने, ‘दिउँसो १ बजे प्रभावित क्षेत्रका संघीय सांसदहरूसँग छलफल गर्‍यौँ। तत्कालै सम्पर्कमा आउनुभएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग टेलिफोनमार्फत् जानकारी लियौँ।’

कहिले र कुन जनप्रतिनिधिसँग कहाँ भेटेर समन्वय र छलफल गरेको भन्ने विषय उनले खुलाएनन्। जनप्रतिनिधिको गुनासो सरकारका मान्छे भेट्न चाहेको खण्डमा पनि नपाएको गुनासो गर्छन्।

फिल्डबाट जनप्रतिनिधि र पत्रकार भन्छन् : सरकारले हल्ला गरेजस्तो काम भएको छैन

प्रधानमन्त्रीले बोले जस्तै फिल्डमा उद्धार, समन्वय र राहत वितरण भएको छ भन्ने प्रश्नमा फिल्डमा पुगेका पत्रकार विकास आचार्य सोचेअनुसारको प्रगति नभएको सुनाउँछन् । 

उनी धेरै जना उद्धार भएर होल्डिङ सेन्टरमा बसेका व्यक्तिहरूलाई समेत आधारभूत सेवा सुविधा नपुगेकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै नेताहरूसँग आफूहरूले नै हारगुहार गरिदिएको उनी बताउँन् । सरकारले गरेको काम परिणाममुखी नभएको स्थानीयको गुनासो रहेको आचार्यको भनाइ छ ।

‘हामीले त्यहाँ बालबच्चा, वृद्ध र महिला दिदीबहिनीको एकदमै दुःख देख्यौँ । त्यसकारण सम्बन्धित सरकारका मान्छेसँग जनगुनासो पुर्‍याएका थियौँ । उहाँहरूले त्यसपछि केही समन्वय गरिदिनुभएछ, तर प्रधानमन्त्रीले सदनमा बोलेजत्तिकै मज्जाले काम बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भएको छैन,’ आचार्यले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन पाए सुरुङमा फसेकालाई जीवितै उद्धार गर्न सकिन्थ्यो । शवहरू जताततै देखिन्छन् । एक गाउँदेखि अर्कोको सम्बन्ध टुटेको छ। गाउँपालिका मात्र होइन, एक जिल्लादेखि अर्कोको सम्बन्ध टुटेको छ।’

उनी पर्याप्त मात्रामा होल्डिङ सेन्टरहरू स्थापना भए पनि त्यहाँ गाँस, बास र कपासको अभाव रहेको दोहोर्‍याउँछन्। जिल्लागत समन्वय टुटेका कारण भोकमरी फैलिने सम्भावना रहेको आचार्यको विश्लेषण छ ।

‘यही तरिकाले झिनो मात्रामा सरकारले काम गर्‍यो भने भोकमरी फैलिने सम्भावना देखेको छु। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले जति सदनमा दाबाका साथ उभिएर सम्बोधन गर्नुभयो, उति धेरै जिम्मेवारी त्यहाँ भएको छैन । उहाँहरूलाई समय छ। राम्रो गरेर देखाउनुहोस्,’ आचार्यले भने, ‘अस्थायी पुल निर्माणका प्रबन्ध नगरेको खण्डमा समस्या अझ बढेर जान्छन् । सबै व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पनि सरकारले थप सक्रियता र जनपरिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यस्तो दर्दनाक अवस्था देखिएको थिएन। सरकारले काम गरिरहेको छ। तर ठूलो मात्रामा भएन भन्ने कुरा हो ।’

रसुवाका स्थानीय छेदाङ तामाङका अनुसार अहिलेसम्म स्थानीय तहलाई राहत वितरण गर्न दिएको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग आफूले हारगुहार गर्दा पनि प्रतिनिधिहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र केही पनि नरहेको र आफ्नै तनावमा रहेको जानकारी गराएको बताउँछन् ।

देशभरबाट आएको राहत सामग्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाली सेना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा अलपत्र छन् । उद्धार र राहतमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने भनेको सरकारले जनप्रतिनिधि परिचालन नगरि सेना र सरकारका व्यक्तिसँग मात्रै राहत सीमित गर्दा वास्तविक पीडितले पाउन नसक्ने जनप्रतिनिधिले उठाएका छन् ।

‘सबैभन्दा सुरुमा ठोकिने स्थानीय तहसँग हो। गाउँका जनताको पीडा स्थानीय तहभन्दामाथि कसैले थाहा पाएको हुँदैन । स्थानीय तहमा संयन्त्र गठन गरेर भए पनि राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले पहल गरिदिँदा राम्रो हुन्छ,’ किस्पाङका कार्यवाहक अध्यक्ष अर्जुन न्यौपाने भन्छन्, ‘हामीसँग स्रोत र साधन छैन । जनताले हामीलाई गरिदेऊ, यो गरिदेऊ, त्यो गरिदेऊ भन्नुहुन्छ । कहाँबाट स्रोत साधन जुटाउने? गाउँपालिका र वडाहरू आफैँ पीडामा छन्। त्यसकारण केन्द्र सरकारले बृहत् ढङ्गले समन्वय गरिदिनुपर्छ। प्रदेश सरकारले पनि गर्नुपर्छ ।’

बालेनले समन्वय नगरेपछि रवि अघि सरे

अहिलेसम्म बालेनले कुन–कुन गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग विपद्बारे टेलिफोन संवाद गरे, भेटेर कुरा गरे भन्ने जानकारी दिन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरि गतिविधि गरेको भन्दै आलोचना बढेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले स्थानीय प्रतिनिधिसँग छलफल गरे।

बालेन चुक्दा रविले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग टेलिफोनमार्फत त्यहाँको समस्याका विषयमा जानकारी लिए। त्यसलगत्तै बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापालाई पनि भेटे। रविकै प्रयासमा बालेनदेखि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पनि संवाद भयो ।  

बालेनले रविको छलफललाई आफूले गरेको भन्ने जवाफ दिइरहेका छन् । तर सरकारको तर्फबाट उनले समन्वय नगरेपछि बाढीको चौथो दिनमा रवि सक्रिय भएका थिए।

देशमा अहिलेसम्मकै ठूलो विपद् आएको बालेनले नै रोस्टमबाट बताइरहँदा अरू पार्टीसँग पनि समन्वय गरेका छैनन्। सर्वदलीय बैठक पनि रविले नै बोलाएका थिए।

पहिलोपटक उनले शीर्ष नेतासहित सर्वदलीय बैठक राख्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेताले सरकारले समन्वय नगरि काम गरेको गुनासो राखेका थिए।

उनीहरूले समन्वय नगरिदिँदा त्यहाँको वास्तविक समस्या समाधान हुन नसकेको निष्कर्ष सुनाएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले केही गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षसँग सम्पर्क गरेको दाबी गरिन्छ।

तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सदस्य सुरेन्द्र बजगाईं सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सम्पर्क गरिरहेको जानकारी गराउँछन् । बजगाईंसँग बुझ्दा उनी टेलिफोन सम्पर्क अवरुद्ध नहुँदासम्म सम्पर्क र समन्वय नै भएको तर पछि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएपछि सम्पर्कमा कठिनाइ आएको बताउँछन् ।

‘सुरुमै समन्वय र सम्पर्क भएकै हो, तर टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएपछि सम्पर्कमा कठिनाइ आएको पक्कै हो। हामीले यो–यो बेला योसँग सम्पर्क गर्‍यौँ भन्ने हिसाब गर्दै बस्ने बेला पनि थिएन,’ उनले अगाडि भने, ‘नियतवश समन्वय नभएको होइन। सभापतिज्यूले गरेको समन्वय पनि प्रधानमन्त्री अथवा सरकारकै तर्फबाट भएजत्तिकै हो, किनभने सत्तारूढ दलकै पार्टीले समन्वय गरेको हो।’

उसो त बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर ११ गते प्रधानमन्त्री बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा फिल्डमै खटिएको जानकारी प्रधानमन्त्री आफैँले सदनबाट गरेका छन्। तर दुई जनाबीच भेटवार्ता र कुराकानी भएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले समेत दिन सकेनन्। मुख्यमन्त्री मगरको सचिवालयमा बुझ्दा पनि प्रधानमन्त्री र मगरबीच भेटवार्ता नभएको बताउँछ।

बरु प्रधानमन्त्री भेट्न गएका मगरले अरू कुनै दोस्रो–तेस्रो तहका नेतासँग भेट्नु परेपछि निरीह हुँदै फर्कनुपरेको विडम्बना सुनाउँछन्। टेलिफोनमा सम्पर्क भएको छ भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्रीको सचिवालय भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीसँग डाइरेक्ट होइन, सचिवालयसँग चाहिँ एकपटक भयो होला।’

उसो त सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पनि सदनबाट आफू विज्ञ नभएको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनका लागि चुक्नु नहुने बताए। उनले घुमाउरो स्वरमा सरकारको आलोचना गर्दै स्वदेशमा भएको जनशक्ति र जनप्रतिनिधिसमेत परिचालन हुन नसक्नु दुःखद कुरा रहेको उल्लेख गरेका छन्।

फेरेनन् कार्यशैली

प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएपछि सभामुख अर्यालले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्न दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन करिब २० मिनेटको थियो। उनी २० मिनेट सम्बोधन गरेर अरू कसैको अनुहारमा नहेरी, कुरा पनि नसुनी र सामान्य भेटघाटको शिष्टाचारसमेत प्रयोग नगरि निस्किहाले ।

निस्किने बेलामा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग पनि उनले हात मिलाएनन्। सरासर सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री निस्किएपछि अरू मन्त्री पनि छक्क परेको देखिन्थ्यो। आफ्नो कुरा राखेर निस्किहालेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षीसहित आफ्नै दलका सांसदको पनि कुरा सुनेनन् । 

प्रधानमन्त्रीलगत्तै बोलेका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधन राखेर निस्किएको जानकारी गराएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको यो कार्यशैलीप्रति विगतदेखि नै संसद् र बाहिर प्रश्न उठ्दै आएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र बीचमै उठेर हिँडेको केही महिना मात्रै बितेको छ।

प्रतिपक्षी छैनन् खुसी, रविप्रति सहानुभूति

प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको व्यवहारप्रति देश संकटमा हुँदा पनि प्रतिपक्षी खुसी छैनन्। बरू रविले सर्वदलीय बैठक बोलाएको भन्दै प्रतिपक्षले रोस्टमबाटै प्रशंसा गरेका थिए । 

संकटका बेला आफूहरू सँगसँगै भएको महसुस सरकारलाई गराएको तर सरकार भने आफूबाट टाढिँदै गएको जानकारी सदनबाट प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले गराए ।

‘सरकार फिल्डमा खटेर काम गर्नुभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा मात्रै देखिएकाले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर चुनाव जित्न सकिन्छ, तर बाढी प्रभावित क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन।’

सुधन गुरुङ र प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘सरकारको कुनै एक जना मन्त्री बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर सुरुङ खोस्रिँदै हुनुहुन्थ्यो । सुरुङभित्र उहाँको परिवारको सदस्य भइदिएको भए आफैँ खोस्रिनु हुन्थ्यो कि विज्ञ टिम परिचालित गर्नुहुन्थ्यो ?’

सरकार स्टनबाजीतर्फ गएकाले विपद् अझ बढेको गुनासो गरेका थिए । ‘हामीले विज्ञ टोलीको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन चुक्नु हुने थिएन । स्थानीय जनप्रतिनिधि परिचालन गर्न पनि चुक्नुभयो ।’

यता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा विपद्का बेला गरेको कामको प्रगति फेहरिस्त सुनाउँदै सत्तापक्षप्रति व्यङ्ग्य गरेका थिए । प्रचण्डले घुमाउरो शैलीमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूलाई नै प्रधानमन्त्रीले विश्वास दिलाउन नसकेको उल्लेख गरे।

सदनमा करिब २० मिनेट मात्रै सम्बोधन गरेर सरासर निस्केका प्रधानमन्त्रीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीको तरिका ठीक भएन । उहाँले आफ्नै दलका सांसदहरूको पनि मन जित्न सक्नुभएन । अनुहारै नहेरी सरासर हिँड्नुभयो। प्रतिपक्षी दललाई मात्र होइन, सत्तापक्षका सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वास दिलाउन नसक्दा यो तरिका ठीक भएन । यो तरिका लामो समय चल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

प्रचण्डले भनेका थिए, ‘विपद्को बेला सरकार सँगसँगै हामी छौँ। सरकारले गरेको सकारात्मक कामको प्रशंसा गर्छौँ, गर्न नसकेको कामलाई सुझाव दिन्छौँ । तर उहाँहरू टाढिन चाहनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले कसैको अनुहार नहेरिकन हिँड्ने पनि तरिका हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्काको अस्तित्व पनि स्वीकार गर्नुपर्छ, नत्र भारी पर्न सक्छ ।’

प्रतिपक्षी दल एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि चित्त नबुझेको शैलीमा सम्बोधन गरेको देखिन्थ्यो ।

राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले त प्रधानमन्त्रीले सदनबाट ढाँटेको भन्दै कामको प्रगति छर्लङ्गै देखिएको बताएका थिए । गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई गुनासो राख्दा गुरुङले हेलिकप्टर लिएर आफैँ जान आग्रह गरेकोप्रति उनको चित्त दुखाइ थियो ।

‘गृहमन्त्रीलाई कुरा राख्दा तपाईं आफैँ जानुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभयो। गृहमन्त्रीज्यू, न म विज्ञ हो, न म केही। हेलिकप्टर लिएर फोटो खिचाएर तपाईंको जस्तै शैलीमा फर्केर आउन मलाई चित्त बुझेन,’ शाहीले भनेका थिए, ‘संकटको बेला राजनीति गरेर हुँदैन । मैले मेरो परिवारको भाइ नै गुमाएको छु । तर पनि सरकारको कामलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेको हो। तर सरकारले किन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन नचाहेको?‘