काठमाडाैं – भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर परेपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटनप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न विशेष रणनीतिसहित अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको आज बसेको बैठकमा सांसद, सरकारी निकाय तथा पर्यटन व्यवसायीले विपद् प्रभावित पर्यटकको खोज तथा उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल सुरक्षित रहेको र पर्यटकका लागि तयार रहेको विश्वसनीय सन्देश अन्तरराष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

समितिकी सभापति सुम्निमा उदासले ‘नेपाल सुरक्षित छ’ भनेर मात्रै पर्यटन क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित नहुने बताइन् । उनले पर्यटक तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा विश्वास पैदा हुने गरी सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै विपद्पछि नेपालको पर्यटनबारे सकारात्मक र विश्वसनीय सन्देश प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेल ‘गनेस’ले विपद्पछिको उद्धार तथा राहतका विषयमा सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार रहेको बताए । उनले हेलिकप्टर परिचालनलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री पौडेलले भोटेकोशी क्षेत्रबाहेक दैनिक पाँचवटा उडान सार्वजनिक सेवाका रूपमा निःशुल्क सञ्चालन भइरहेको बताए। अन्तरराष्ट्रिय समुदायको विश्वास कायम गर्दै नेपालमा पर्यटक आगमन बढाउने रणनीतिका साथ सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए ।

उनले भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर दीर्घकालीन रूपमा रसुवालाई ‘क्लाइमेट हेरिटेज’का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सार्नुपर्ने बताए ।

समिति सदस्य अनुष्का श्रेष्ठले सङ्कटका बेला इन्फोग्राफिक्स तथा डिजिटल माध्यमबाट तीव्र र प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने बताइन्। सम्बन्धित निकायमा नेतृत्व तथा पद रिक्त हुँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्ने भन्दै उनले आवश्यक पदपूर्ति तत्काल गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

समिति सदस्य जगदीश खरेलले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकसम्म राज्य तत्काल पुग्नुपर्ने बताए । उनले रसुवामा हराइरहेका विदेशी पर्यटकका परिवार तथा आफन्तलाई भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण र होटलमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। पर्यटन पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारे ।

समिति सदस्य प्रेमकुमार हमालले जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायलाई अब पर्यटन नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै नेपालले क्षति तथा नोक्सानीको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

समिति सदस्य सन्दीप रानाले तत्काल उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै विदेशी पर्यटकका परिवारलाई सूचना तथा समन्वयका लागि छुट्टै सहायता कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने बताए । हराइरहेका आफन्तबारे समयमै सूचना नपाउँदा परिवारमा त्रास बढिरहेको भन्दै उनले एकीकृत सूचना प्रणाली आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख हिक्मतसिंह ऐरले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि ‘कलिङ नेपाल’ अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको बताए । आवश्यक परे हवाई भाडा तथा होटलमा छुट वा निःशुल्क सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्तावसमेत अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष सागर पाण्डेले भारतीय नागरिकसहित करिब ९९५ विदेशी पर्यटक प्रभावित क्षेत्रमा हराइरहेको जानकारी दिए । उनले खोज तथा उद्धार र पुनःस्थापनासँगै नेपाल पर्यटकका लागि सुरक्षित र तयार रहेको स्पष्ट सन्देश अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाले विपद् प्रभावित पर्यटकको खोज तथा उद्धार, पर्यटकको यथार्थ तथ्याङ्क व्यवस्थापन, प्रभावित पर्यटन श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपालको विश्वसनीयता पुनःस्थापना गर्ने अभियानलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।