नयाँ भवन ऐन दर्ता, हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता « Khabarhub

नयाँ भवन ऐन दर्ता, हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता


१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन २०८३ को विधेयक संघीय संसद सचिवालयलमा दर्ता गराएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालको नेतृत्वमा बनेको भवन ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो।

सरकारको घोषणाअनुसार प्रत्येक नागरिक र उनका परिवारका लागि आवासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन ऐनको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो। विधेयकले निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ।

गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, विपत, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीले मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने यस्ता घर ९ सयदेखि १ हजार ३ सय प्लिन्थ क्षेत्रका हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ।

त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेट्दै सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन ऐन ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : १६ आश्विन २०८३, शुक्रबार  ९ : ५० बजे

जटिल प्रसूति समस्यामा परेकी २० वर्षीया महिलाको हवाई उद्धार

काठमाडौँ– जटिल प्रसूति समस्याका कारण ज्यान जोखिममा परेकी अछामकी २०

पूर्वाधार मन्त्रालयले सात इन्जिनियरलाई सेवाबाट हटायो

काठमाडौं – पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्यालयमा नियमित हाजिर नभएको तथा स्वीकृतिबिना

फास्ट ट्र्याकको महादेवटार सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ आज, राष्ट्रपति पौडेल सहभागी हुने

मकवानपुर – राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अन्तर्गत

गुल्मीमा प्रहरी निरीक्षक केसी क्वाटरभित्रै मृत भेटिए

गुल्मी – जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक पर्वत

आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य सार्वजनिक, कुनको कति ?

काठमाडौँ- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (बुधबार)का