दसैँ–तिहार आउँदा गाउँका घरआँगनमा चहलपहल बढ्न थाल्छ । रोजगारी र अवसरको खोजीमा विदेश तथा सहर पुगेका युवा गाउँघर फर्किन्छन् । लामो समयदेखि सुनसान रहेका गाउँघरमा हाँसो गुञ्जिन्छ, परिवारका सदस्य भेला हुन्छन् र गाउँ केही दिनका लागि फेरि जीवन्त बन्छ । चाडपर्व सकिएसँगै दृश्य फेरिन्छ । युवा आफ्नो कर्मथलो फर्किन्छन्, विमानस्थलमा विदेश जानेको लाम लाग्छ र गाउँका घरआँगन फेरि सुनसान हुन थाल्छन् ।

यो दृश्य कुनै एउटा गाउँको मात्र होइन, नेपालको साझा यथार्थ बन्दै गएको छ । प्रश्न युवा विदेश जानुमा मात्र होइन, उनीहरू किन जान बाध्य भइरहेका छन् भन्नेमा छ । अवसरको खोजीमा विदेश जानु स्वाभाविक हो । तर स्वदेशमै सम्भावना नदेखेर विदेशिनुपर्ने अवस्था गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

युवा पलायनलाई व्यक्तिगत निर्णय भनेर मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यसले परिवारको संरचना, गाउँको अर्थतन्त्र, शिक्षा, कृषि, सार्वजनिक सेवा र देशको दीर्घकालीन भविष्यलाई प्रभावित गरिरहेको छ ।

युवा पलायनलाई व्यक्तिगत निर्णय भनेर मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यसले परिवारको संरचना, गाउँको अर्थतन्त्र, शिक्षा, कृषि, सार्वजनिक सेवा र देशको दीर्घकालीन भविष्यलाई प्रभावित गरिरहेको छ । त्यसैले युवा पलायनको बहसलाई केवल वैदेशिक रोजगारी वा रेमिट्यान्सको सीमामा होइन, देशभित्रै भविष्य निर्माण गर्न सकिने वातावरणसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ ।

पूर्खाको थातथलो किन छाड्दै छन् मानिसहरू ?
हिजो गाउँमा पशुपालन, खेतीपाती र स्थानीय सीपमा आधारित जीवन चल्थ्यो । परिवारका सदस्य मिलेर खेतबारी जोत्थे, पशुपालन गर्थे र स्थानीय उत्पादनबाट जीविका चलाउँथे । गाउँमा सीमित सुविधा थिए, तर श्रम, उत्पादन र समुदायबीचको सम्बन्ध बलियो थियो ।

गाउँका धेरै बस्तीमा जनसंख्या घटिरहेको छ, खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै गएको छ र घरहरूमा वृद्धवृद्धा तथा बालबालिका मात्र बाँकी रहने अवस्था देखिन्छ ।

आज गाउँमा सडक पुगेका छन्, बिजुली बलेको छ, खानेपानीका धारा बनेका छन्, सञ्चार सुविधा विस्तार भएको छ र बजारसम्मको पहुँच सहज बनेको छ । तर विडम्बना, यिनै गाउँका धेरै बस्तीमा जनसंख्या घटिरहेको छ, खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै गएको छ र घरहरूमा वृद्धवृद्धा तथा बालबालिका मात्र बाँकी रहने अवस्था देखिन्छ । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ- सुविधा बढ्दा पनि मानिस किन घटिरहेका छन् ?

​​​​​​​यसको उत्तर पूर्वाधारको अभावमा मात्र खोजेर पुग्दैन । मानिसलाई गाउँमा टिकाउने आधार भनेको नियमित आम्दानी, उत्पादनमूलक काम, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा तथा भविष्यप्रतिको भरोसा हो । सडक बने पनि त्यसबाट बजारसम्म उत्पादन पुर्‍याउने व्यवस्था छैन भने किसानलाई लाभ हुँदैन । बिजुली पुगे पनि स्थानीय उद्योग र उद्यम सञ्चालन हुन सकेनन् भने रोजगारी सिर्जना हुँदैन । विद्यालयको भवन बने पनि गुणस्तरीय शिक्षा र भविष्यको अवसर सुनिश्चित भएन भने परिवारले बालबालिकाको भविष्य खोज्दै बसाइँ सर्न सक्छन् । यसर्थ, गाउँमा पूर्वाधार निर्माण हुनु विकासको आवश्यक सर्त हो, तर पर्याप्त सर्त होइन । पूर्वाधारलाई उत्पादन, रोजगारी र जीवनस्तर सुधारसँग जोड्न नसक्दा विकासको अनुभूति अधुरो रहन्छ ।

विद्यालयका भवन छन्, छैनन् विद्यार्थी
गाउँका विद्यालयमा भवन छन्, कतिपय ठाउँमा कम्प्युटर र स्मार्टबोर्डसमेत पुगेका छन् । तर विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै जाँदा कतिपय विद्यालयको सञ्चालन नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । बसाइँसराइले विद्यालयमा विद्यार्थी घटाउँछ; विद्यार्थी घटेपछि विद्यालयको शैक्षिक वातावरण र सञ्चालन प्रभावित हुन्छ; अनि गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा परिवार सहरतिर बसाइँ सर्ने निर्णय गर्न सक्छन् । यसरी एउटा समस्याले अर्काे समस्या जन्माउने दुष्चक्र निर्माण भइरहेको देखिन्छ । यसको अर्थ ग्रामीण विद्यालयमा लगानी गर्नु व्यर्थ हो भन्ने होइन । बरु भौतिक पूर्वाधारसँगै शिक्षकको पर्याप्त उपलब्धता, शिक्षणको गुणस्तर, प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग र स्थानीय आवश्यकताअनुसारको शैक्षिक वातावरण निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

अबको शिक्षा नीति केवल पढ्ने र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सीमित हुनुहुँदैन । ‘पढ्दै कमाउँदै, पढ्दै रमाउँदै र पढ्दै जमाउँदै’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय सरकारले अग्रसरता लिनुपर्दछ ।

अबको शिक्षा नीति केवल पढ्ने र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सीमित हुनुहुँदैन । ‘पढ्दै कमाउँदै, पढ्दै रमाउँदै र पढ्दै जमाउँदै’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय सरकारले अग्रसरता लिनुपर्दछ । विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय उत्पादन, व्यावसायिक सीप, उद्यमशीलता र सिर्जनात्मक अभ्याससँग जोड्न सके विद्यार्थीले पढाइसँगै जीवनोपयोगी ज्ञान, सीप र आत्मनिर्भरताको आधार निर्माण गर्न सक्नेछन् ।

स्थानीय सरकारको सफलता कति विद्यालय भवन बने, कति सडक कालोपत्रे भए वा कति कार्यालय स्थापना भए भन्ने आधारमा मात्र मापन गर्न मिल्दैन । ती संरचनाले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याए भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्यालयमा विद्यार्थी छन् कि छैनन्, स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक सेवा उपलब्ध छ कि छैन र स्थानीय युवाले आफ्नै क्षेत्रमा कामको अवसर पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषय विकासको मूल्याङ्कनका आधार हुनुपर्दछ ।

गाउँमा सिंहदरबार, गाउँ रित्तियो
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । स्थानीय सरकार नागरिकको नजिक पुगेका छन् र विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी पनि बढेको छ । तर स्थानीय तहको संस्थागत उपस्थिति र गाउँको सामाजिक–आर्थिक जीवनबीच अपेक्षित सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छ कि छैन भन्ने समीक्षा आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जनगणनाका बेला २१ लाख ९० हजार ५९२ जना नेपालबाहिर अनुपस्थित थिए । यो तथ्याङ्कलाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नेपालीको कुल संख्या भनेर बुझ्नु हुँदैन; यो जनगणनाले परिभाषित गरेको विदेशमा अनुपस्थित जनसङ्ख्याको विवरण हो । तैपनि यसले देशबाट बाहिरिने मानिसको ठूलो सङ्ख्यालाई देखाउँछ ।

गाउँबाट श्रमशक्ति बाहिरिँदा खेतीपातीमा असर पर्न सक्छ । उत्पादन र आम्दानीको सम्भावना घट्दा थप मानिस गाउँ छाड्न प्रेरित हुन सक्छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८–०७९ अनुसार अघिल्लो कृषि गणनाको तुलनामा अस्थायी बाली लगाइएको क्षेत्रफल ३ लाख ९२ हजार ३१६ हेक्टर वा १८.५ प्रतिशतले घटेको छ । अस्थायी रूपमा बाँझो राखिएको जमिनको क्षेत्रफल पनि लगभग दोब्बर भएर ६० हजार हेक्टर बढी पुगेको देखिन्छ । यी तथ्याङ्कले कृषि उपयोगमा आएको परिवर्तन देखाउँछन्, यद्यपि यसको कारण युवा पलायन मात्र हो भन्न मिल्दैन ।

यी तथ्याङ्कलाई अलग अलग हेर्नुभन्दा एकअर्कासँग जोडेर बुझ्न आवश्यक छ । गाउँबाट श्रमशक्ति बाहिरिँदा खेतीपातीमा असर पर्न सक्छ । उत्पादन र आम्दानीको सम्भावना घट्दा थप मानिस गाउँ छाड्न प्रेरित हुन सक्छन् । तर यो चक्र तोड्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न स्थानीय योजना, सार्वजनिक लगानी र प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ ।

गाउँमा सिंहदरबार पुग्नु उपलब्धि हो तर गाउँमा मानिस बस्न सक्ने आधार निर्माण गर्नु त्यसको वास्तविक परीक्षा हो ।

स्थानीय सरकारहरूले विकास बजेट खर्च भएको विवरण मात्र सार्वजनिक गरेर पुग्दैन । कति रोजगारी सिर्जना भयो ? कति किसानलाई उत्पादनमा टिकाउन सकियो ? कति बाँझो जमिन पुनः उपयोगमा आयो र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा कस्तो सुधार भयो भन्ने नतिजा पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । गाउँमा सिंहदरबार पुग्नु उपलब्धि हो तर गाउँमा मानिस बस्न सक्ने आधार निर्माण गर्नु त्यसको वास्तविक परीक्षा हो ।

संविधानले दिएको हक र नागरिकले भोगेको यथार्थ
नेपालको संविधानले नागरिकलाई समानता, शिक्षा, रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र सामाजिक न्यायसम्बन्धी हक लगायतका मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ । यी अधिकार कागजमा उल्लेख हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर अधिकारको वास्तविक अर्थ नागरिकले दैनिक जीवनमा तिनको उपभोग गर्न सक्नुमा हुनुपर्दछ ।

सहरमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा तुलनात्मक रूपमा सहज उपलब्ध हुँदा दुर्गम गाउँका नागरिकले सामान्य उपचार वा राम्रो शिक्षाका लागि लामो दूरी पार गर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्छ । रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा युवाले आफ्नो योग्यता र सीप अनुसारको काम स्वदेशमै पाउन कठिन हुन सक्छ । संविधानले दिएको हक र नागरिकले भोगिरहेको यथार्थबीचको यही दूरीले राज्यप्रतिको भरोसामा प्रश्न उठाउँछ ।

नागरिकलाई गाउँमै बस्न बाध्य पार्नु राज्यको उद्देश्य हुनु हुँदैन । मानिस जहाँ बस्न चाहन्छन्, त्यहाँ सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्ने अवसर दिनु राज्यको दायित्व हो ।

नागरिकलाई गाउँमै बस्न बाध्य पार्नु राज्यको उद्देश्य हुनु हुँदैन । मानिस जहाँ बस्न चाहन्छन्, त्यहाँ सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्ने अवसर दिनु राज्यको दायित्व हो । विदेश जान चाहने नागरिकलाई रोक लगाउनु समाधान होइन; स्वदेशमा बस्न चाहनेलाई अवसरबाट वञ्चित हुन नदिनु र जहाँ बसे पनि आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । संविधानमा लेखिएका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सके मात्र नागरिकले राज्य आफ्नो पक्षमा रहेको अनुभूति गर्न सक्छन् । त्यसका लागि सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच, प्रभावकारी कार्यान्वयन र उत्तरदायी शासन आवश्यक पर्दछ ।

कृषि नीति र अनुदान : बजेट खर्च भयो, किसानको जीवन कति बदलियो ?
नेपालमा कृषि आधुनिकीकरण, रासायनिक मलमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा, उपकरण वितरण र बजार व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कृषि उत्पादन बढाउने र किसानको जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्यले सार्वजनिक स्रोत खर्च गरिएको छ । तर खर्चको आकार र त्यसबाट प्राप्त परिणामबीचको सम्बन्धको समीक्षा आवश्यक छ ।

नेपाल न्युजले २०२६ जुनमा प्रकाशित गरेको विश्लेषणमा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा आर्थिक वर्ष २०१५–१६ देखि २०२४–२५ सम्म कृषि अनुदानमा करिब १ खर्ब ९७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । यो उक्त विश्लेषणले समेटेको अनुदान खर्च हो, सबै कृषि खर्चको कुल रकम होइन । विश्लेषणले अनुदानको लक्षित वितरण, किसानको एकीकृत अभिलेख र खर्चको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनमा रहेका कमजोरीसमेत औँल्याएको छ । यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ— कृषिमा यति ठूलो सार्वजनिक लगानी हुँदा किसानको उत्पादन, आम्दानी र रोजगारीमा कस्तो परिवर्तन आयो ?

उत्पादन र बजारको समस्या समाधान नगरी अनुदान वितरणमा मात्र केन्द्रित हुँदा सार्वजनिक खर्चले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने जोखिम रहन्छ ।

अनुदान दिनु आफैँमा गलत होइन । साना किसानलाई उत्पादन लागत घटाउन र नयाँ प्रविधि अपनाउन सहयोग आवश्यक हुन्छ । तर अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्यो कि पुगेन ? उत्पादन बढ्यो कि बढेन ? किसानको आम्दानी सुधारियो कि सुधारिएन ? कार्यक्रमले दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्‍याे कि गरेन भन्ने पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ ।

कृषि अनुदानलाई राजनीतिक पहुँच वा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने क्षमतासँग मात्र जोडिन दिनु हुँदैन । वास्तविक किसानको पहिचान, पारदर्शी छनोट, बजारको सुनिश्चितता र नतिजामा आधारित प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक देखिन्छ । उत्पादन र बजारको समस्या समाधान नगरी अनुदान वितरणमा मात्र केन्द्रित हुँदा सार्वजनिक खर्चले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने जोखिम रहन्छ ।

युवा पलायनको जरो : अवसरको अभाव र राज्यप्रतिको अविश्वास
युवा पलायनको कारण बेरोजगारी मात्र होइन । कम पारिश्रमिक, श्रमको सम्मान नहुनु, सीपअनुसारको काम नपाउनु, रोजगारीको असुरक्षा, सार्वजनिक अवसरमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको अभाव र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले पनि युवालाई विदेशतिर आकर्षित गर्छन् । युवाले विदेश जाने निर्णय गर्दा केवल आफ्नो व्यक्तिगत भविष्य हेरेका हुँदैनन् । उनीहरूले परिवारको ऋण, बालबालिकाको शिक्षा, घरखर्च, स्वास्थ्य उपचार र वृद्ध आमाबुबाको हेरचाहजस्ता जिम्मेवारी पनि बोकेका हुन्छन् । त्यसैले विदेश जाने युवालाई देशप्रतिको माया नभएको वा स्वदेशमा काम गर्न नचाहेको भनेर दोष दिनु न्यायोचित हुँदैन ।

युवा विदेश जानु मात्र समस्या होइन; उनीहरूको सीप र श्रम देशभित्र उपयोग गर्न नसक्नु पनि समस्या हो ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले धेरै परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र दैनिक जीवनयापनमा सहयोग पुर्‍याएकाे छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । तर रेमिट्यान्सले परिवारको तात्कालीन आवश्यकता पूरा गर्नु र देशभित्र दीर्घकालीन उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना हुनु फरक विषय हुन् । रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारलाई सबै रकम व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर दोष दिनु पनि उचित हुँदैन । लगानी गर्न भरपर्दाे बजार, वित्तीय पहुँच, प्राविधिक सीप, स्थिर नीति र जोखिम घटाउने वातावरण आवश्यक हुन्छ । राज्यले यस्ता आधार निर्माण गर्न सकेमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप, अनुभव र पुँजीलाई स्वदेशको उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ ।

युवा विदेश जानु मात्र समस्या होइन; उनीहरूको सीप र श्रम देशभित्र उपयोग गर्न नसक्नु पनि समस्या हो ।  युवाले श्रमको उचित मूल्य, निष्पक्ष अवसर र भविष्यप्रतिको भरोसा पाउने वातावरण बनाउनु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हुनुपर्दछ ।

बाँझो जमिनबाट रोजगारी सृजना गर्न राज्यले किन पहल नगर्ने ?
गाउँमा बाँझिदै गएको जमिनलाई कृषि उत्पादन घटेको समस्याका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । त्यो जमिन रोजगारी सिर्जना गर्न, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता कम गर्न सकिने सम्भावित स्रोत पनि हो । एकातिर खेतीयोग्य जमिन उपयोगविहीन हुँदै गएको छ, अर्काेतिर रोजगारीको खोजीमा युवा विदेशिइरहेका छन् । राज्यले यी दुई समस्यालाई एकअर्कासँग जोडेर समाधान खोज्न किन नसक्ने ? यसका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा बाँझो वा कम उपयोग भइरहेको खेतीयोग्य जमिनको अभिलेख तयार गर्न सकिन्छ । जग्गाधनीको स्वेच्छिक सहमति, उचित भाडा र स्पष्ट कानुनी सर्तका आधारमा निश्चित अवधिका लागि जमिन लिजमा लिएर व्यावसायिक खेती सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यस्तो जमिनलाई एकीकृत गरी कृषि कम्पनी, सहकारी वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका उपयुक्त नमूनामार्फत सामूहिक तथा व्यावसायिक उत्पादनमा उपयोग गर्न सकिन्छ । स्थानीय भूगोल, हावापानी र बजारको मागअनुसार फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न, पशुपालन, जडीबुटी वा अन्य उपयुक्त कृषि उत्पादनमा लगानी गर्न सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप, अनुभव र पूँजीलाई यस्ता उद्यमसँग जोड्न सके उत्पादन र रोजगारी दुवै बढाउन सहयोग पुग्न सक्दछ ।

तर जमिन एकत्रित गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । परियोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता, बजारको सुनिश्चितता, सिँचाइ, प्रविधि, भण्डारण, ढुवानी र व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ । जग्गाधनीले उचित भाडा पाउने, स्थानीय बासिन्दाले रोजगारीमा प्राथमिकता पाउने र लगानी तथा सञ्चालन पारदर्शी हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । खेतीयोग्य जमिन उपयोग गर्ने नाममा जग्गाधनीको अधिकार कमजोर पार्ने, उनीहरूको सहमतिबिना जमिन नियन्त्रणमा लिने वा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । यस्ता कृषि उद्यममा काम गर्ने युवालाई आकर्षक तथा नियमित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा, सीप विकास र प्रगतिको अवसर उपलब्ध गराउन सकिएमा खेतीपातीलाई कम प्रतिष्ठाको काम ठान्ने प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । युवाले आफ्नै गाउँमा बसेर श्रमको सम्मान, नियमित आम्दानी र भविष्यको सुरक्षा पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप, अनुभव र पूँजीलाई यस्ता उद्यमसँग जोड्न सके उत्पादन र रोजगारी दुवै बढाउन सहयोग पुग्न सक्दछ ।

यसका लागि राज्यले सबै खर्च आफै व्यहोर्नुपर्छ भन्ने होइन । सरकारले नीति निर्माण, आवश्यक पूर्वाधार, प्राविधिक सहयोग, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच र बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न सक्दछ । निजी क्षेत्र, सहकारी र स्थानीय उद्यमीले लगानी तथा व्यावसायिक सञ्चालनमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । सार्वजनिक सहयोगबाट सञ्चालित परियोजनाको नियमित अनुगमन र उत्पादन, आम्दानी तथा रोजगारीका आधारमा उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ ।

विकासको अन्तिम उद्देश्य भौतिक संरचना निर्माण गर्नु मात्र होइन; ती संरचनाभित्र जीवन चलायमान हुनु, उत्पादन बढ्नु, बालबालिका पढ्नु, नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउनु र युवाले आफ्नै भविष्य देख्न सक्नु हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई रोक लगाउनु समाधान होइन । बरु देशभित्रै विदेशको विकल्प बन्न सक्ने सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नु वास्तविक समाधान हो । यदि बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा फर्काउन, स्थानीय युवालाई उचित पारिश्रमिक दिन र कृषि उद्यमलाई व्यावसायिक बनाउन सकियो भने गाउँको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ । यसबाट युवा पलायनको दबाब घटाउन र गाउँमै भविष्य निर्माण गर्ने अवसर विस्तार गर्न सहयोग पुग्न सक्दछ ।

निष्कर्ष : मानिस बस्न सक्ने गाउँ, भविष्य देख्न सक्ने देश
युवा पलायनको बहस अन्ततः मानिस र विकासबीचको अन्तरसम्बन्धको बहस हो । देशमा सडक बनेका छन्, बिजुली पुगेको छ, खानेपानीका धारा बनेका छन्, विद्यालयका भवन ठडिएका छन् र स्थानीय सरकार नागरिकको नजिक पुगेको छ । यी उपलब्धि महत्वपूर्ण छन् । तर विकासको अन्तिम उद्देश्य भौतिक संरचना निर्माण गर्नु मात्र होइन; ती संरचनाभित्र जीवन चलायमान हुनु, उत्पादन बढ्नु, बालबालिका पढ्नु, नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउनु र युवाले आफ्नै भविष्य देख्न सक्नु हो ।

पुर्खाले आर्जेको थातथलो छाडेर मानिस किन हिँडिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर भावनाले मात्र दिन सकिदैन । यसको उत्तर रोजगारीको अवस्था, ग्रामीण अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको कार्यान्वयन र राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासमा खोज्नुपर्दछ ।

युवा विदेश जान नपाऊन् भन्ने होइन; विदेश जानु उनीहरूको बाध्यता नबनोस् भन्ने हो ।

गाउँमा मानिस बसून् भनेर उनीहरूलाई रोक्न सकिदैन । गाउँमै बस्दा सम्मानजनक जीवन सम्भव छ भन्ने आधार तयार गर्नुपर्दछ । युवा विदेश जान नपाऊन् भन्ने होइन; विदेश जानु उनीहरूको बाध्यता नबनोस् भन्ने हो । नागरिक जहाँ बसे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्मानजनक जीवनका अवसरबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने हो ।

दसैँमा घर फर्किएका युवाले परिवारसँग केही दिन बिताएपछि फेरि विदेश जान विमानस्थलमा लाम लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भावनात्मक अपिलले मात्र हुँदैन । त्यसका लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, मर्यादित रोजगारी, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा, निष्पक्ष अवसर र उत्तरदायी शासन आवश्यक पर्दछ ।

देशको भविष्य विदेशमा खोज्न बाध्य युवालाई दोष दिनुभन्दा देशभित्रै भविष्य निर्माण गर्न सकिने वातावरण बनाउनु राज्य र राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । विकासको वास्तविक सफलता कति सडक बने, कति भवन ठडिए र कति कार्यालय खुले भन्नेमा मात्र होइन; ती सडकमा मानिसको आवागमन छ कि छैन ? ती भवनमा बालबालिकाको पढाइ चलिरहेको छ कि छैन ? खेतबारीमा उत्पादन भइरहेको छ कि छैन र गाउँका युवाले आफ्नै भविष्य त्यही देख्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्दछ । देशको भविष्य युवा देशमै छन् भन्ने तथ्यले मात्र सुनिश्चित हुँदैन; उनीहरूले आफ्नो भविष्य देशभित्रै देख्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदा मात्र सुनिश्चित हुन्छ । यही प्रश्न आज तीन तहको सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र समग्र समाजका सामु उभिएको छ । युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने होइन, स्वदेशमै सम्भावना देख्ने देश कसरी बनाउने ? आजको आवश्यकता यही हो ।