काठमाडौँ – अमेरिकाले १५० भन्दा बढी अफगान नागरिकलाई पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तान निर्वासन गर्ने तयारी गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि तालिवान अधिकारीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अफगानिस्तानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अब्दुल कहार बाल्खीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी योजनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । उनका अनुसार अमेरिकाले पाकिस्तानमा कानुनी बसोबासका कागजात प्राप्त गर्न नसकेका केही अफगान शरणार्थीलाई निर्वासन गर्न खोजेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यम र आप्रवासी अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने एक समूहका अनुसार अमेरिकामा रहेका १५० भन्दा बढी अफगान नागरिकलाई पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तान फर्काउने योजना छ । निर्वासनको सूचीमा सन् २०२१ मा अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुनुअघि अमेरिकी सेनालाई सहयोग गरेका व्यक्तिका आफन्तसमेत रहेको बताइएको छ ।

अधिकारकर्मी समूहहरूले पूर्वसहयोगी र उनीहरूका परिवारलाई जबर्जस्ती अफगानिस्तान फर्काउँदा उनीहरूको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

तालिबानले सन् २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेपछि पश्चिमी समर्थित सरकार र सेनासँग काम गरेका अफगान नागरिकका लागि आममाफी घोषणा गरेको थियो । तालिवान अधिकारीहरूले यस वर्ष पनि पूर्वविरोधीहरू सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन सक्ने दाबी गरेका छन् । तर, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानमा अन्यायपूर्ण हत्या, गैरकानुनी हिरासत र दुर्व्यवहारका घटनाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष आप्रवासन नियन्त्रणका लागि अफगानिस्तानसहित विभिन्न देशका नागरिकमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसयता अफगान नागरिकको निर्वासन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । निर्वासनमा पर्न सक्ने केही व्यक्तिले सन् २०२१ मा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अमेरिकाबाट विशेष आप्रवासी भिसासमेत प्राप्त गरेका थिए ।

अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सिधै निर्वासनको व्यवस्था गर्न नसक्ने भएकाले पाकिस्तानमार्फत उनीहरूलाई स्वदेश पठाउने योजना बनाएको अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै *द न्युयोर्क टाइम्स*ले जनाएको छ । उक्त योजनाअनुसार पाकिस्तानले अफगान नागरिकलाई अफगानिस्तान पठाउने प्रक्रियाको निगरानी गर्नेछ ।

तालिबानका प्रवक्ता बाल्खीले अमेरिकालाई यस विषयमा जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै स्पष्ट आपसी समझदारी र आवश्यक समन्वयका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् । सम्बन्धित अफगान नागरिकको अधिकार र सरोकारलाई सम्बोधन गरेर मात्रै उनीहरूबारे निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अफगान पक्ष यस विषयमा व्यावहारिक र पारस्परिक समझदारीका साथ छलफल गर्न तयार रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

यसैबीच, पाकिस्तानले यस वर्षको सुरुदेखि भिसा नभएका अफगान नागरिकलाई पक्राउ गर्न देशव्यापी रूपमा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । दशकौँ लामो युद्धका कारण पाकिस्तानमा शरण लिएका लाखौँ अफगान नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने उद्देश्यले पाकिस्तानले वर्षौंदेखि फिर्ती अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको छ । गत अक्टोबरमा भएको घातक सीमा झडपपछि दुई देशबीचको सीमा आवागमन लगभग पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो ।