काठमाडौं- काठमाडौँको थापाथलीस्थित बागमती किनार लगायत खोला किनार छेउका सुकुम्वासी बस्तीमा केही दिनअघि चहलपहल थियो । टिनका छाप्रा भए पनि जीवनको एउटा लय थियो । कतै बच्चा रोएको आवाज सुनिन्थ्यो, कतै कसैको भान्छामा दाउरा बलेको गन्ध आउँथ्यो । विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालय जान्थे, अभिभावकहरु ज्याला मजदुरीलगायत आ-आफ्नो श्रममा जान्थे र खुशीसाथ जिवन बिताइरहेका थिए ।

तर, जब राज्यको डोजर सुकुम्वासी बस्तीमा पस्यो उनिहरुको घर मात्रै उजाडिएन । बालबालिकाको पढाईसँगै उनीहरुका सपना र मानसिक शान्ति पनि खरानी भएका छन् । आफ्नो घर भत्केको हेर्न नसकेर सुकुम्वासी बस्तीमा दुई जनाले आफ्नो प्राण त्यागे । बस्ती भत्काउने सूचना पाउनेबित्तिकै थापाथलीका रविन तामाङले झुण्डिएर प्राण त्यागेका थिए भने घर भत्काएको हेर्न सक्दिनँ भन्दै विरक्तिएका बल्खु सुकुम्वासी बस्तीका इन्द्रबहादुर राईको निष्प्राण शरीर शुक्रबार बल्खु खोलामा भेटिएको थियो । यस्ता घटनाले यतिबेला बस्ती मात्र होइन, मानवीय संवेदना भएका सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ ।

गरिबीमाथि प्रहार कि गरिबमाथि ?

मनोचिकित्सक डा. पद्मप्रसाद घिमिरे यस स्थितिलाई अत्यन्तै भयावह मान्छन् । उनका अनुसार राज्यले ’गरिबी’ हटाउनु हुनुपर्नेमा गरिबलाई नै विस्थापित गर्ने बाटो रोज्दा ठूलो मानसिक संकट निम्तिएको छ ।

‘अहिलेको समयमा शल्यक्रिया गर्नुअघि बिरामीलाई बेहोस बनाएर पीडा कम गरिन्छ,’ मनोचिकित्सक डा. पद्मप्रसाद घिमिरे उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘तर सुकुम्वासी बस्तीमा चलाइएको अपरेशनमा पीडा कम गर्ने कुनै विधि नै अपनाइएन । उनीहरूलाई विकल्प नदिई, भोलि कहाँ बस्ने र के खाने भन्ने सुनिश्चितता नै नगरी घर भत्काइयो ।’

उनीहरूका लागि त्यो सानो झुप्रो केवल इँटा र जस्ताको थुप्रो थिएन, त्यो त वर्षौँको पसिना र एउटा सुरक्षाको अनुभूति थियो । त्यो आधार नै खोसिएपछि मानिसहरूमा राज्यप्रति चरम आक्रोश र जीवनप्रति नैराश्यता देखिनु स्वाभाविक भएको डा. घिमिरेको विश्लेषण छ ।

बस्ती भत्किँदा सबैभन्दा बढी मारमा बालबालिका, सुत्केरी र वृद्धवृद्धा परेका छन् । डा. घिमिरे भन्छन् ‘जुन ठाउँमा एउटा बच्चा जन्मियो, हुर्कियो, उसको लागि त त्यही संसार थियो, आफ्नो जन्मघर किन भत्काइयो भन्ने प्रश्नको उत्तर न आमाबाबुसँग छ, न त राज्यसँग ।’

आफ्नै उमेरका साथीहरुसँग खेल्दै बस्तीमा रहेको विद्यालयमा पढ्दै गरेका बालबालिकाको न त विद्यालय र पढाइको टुंगो छ न त बसाइँको । जसले गर्दा उनिहरुमा विभिन्न किसिमका मानसिक समस्याहरु देखा पर्न सक्ने जोखिम रहेको डा घिमिरेले बताए ।

अझ गम्भीर कुरा त, होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुत्केरी र महिलाहरूको गोपनीयता र स्वास्थ्यको अवस्था हो । एउटै ठाउँमा धेरै मानिस बस्नुपर्ने, शौचालयको असुविधा र सेनेटरी प्याड जस्ता आधारभूत आवश्यकताको अभावले महिलाहरूमा मानसिक तनाव झन् थपिएको छ ।

काउन्सिलिङ मात्रै पर्याप्त छ त ?

सुकुम्वासीहरुलाई राखिएको कीर्तिपुरको राधास्वामी आश्रमस्थित होल्डिङ सेन्टरमा मनोपरामर्शदाता पठाएको दाबी गरिए पनि यो अपूर्ण रहेको डा. घिमिरे बताउँछन् ।

‘दिगो समाधान बिनाको मनोपरामर्शले मात्र काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘भोलि कहाँ सुत्ने भन्ने ठेगान नभएको मानिसलाई तनाव नलिनुस् भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । पहिले उसको सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, अनि मात्र परामर्शले काम गर्छ ।’

उनका अनुसार परामर्शदाताले दिने सूचनाले मात्र समस्या हल हुँदैन, बरु पीडितहरूमा उल्टै प्रतिकारको भावना आउन सक्छ ।

सुकुम्बासी समस्या डोजर र बल प्रयोगले मात्र समाधान हुने विषय नभएको भन्दै मनोचिकित्सक डा. घिमिरेले राज्यले अब ढिला नगरी मानवीय, संवेदनशील र दीर्घकालीन उपाय अपनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

‘विकास आवश्यक भए पनि त्यो मानवतामाथि उभिएको हुनुपर्छ, मानवता कुल्चेर हुँदैन,’ उनले भने । डा. घिमिरेले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा सेना–प्रहरी परिचालन गरेर आवाज दबाउने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनाउने चेतावनी दिए । ‘बल प्रयोगले संरचना हटाउन सकिएला, तर पीडा हट्दैन,’ उनले भने, ‘राज्यले उनीहरूको आवाज सुन्ने, गुनासा बुझ्ने र मनोसामाजिक रूपमा सम्बोधन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।’

उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको पहिलो सर्त नै विकल्पको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले बसोबास हटाउनुअघि प्रभावित परिवारलाई रोजगारी, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र दैनिक जीविकोपार्जनबाट टाढा नपर्ने गरी व्यवस्थित आवासको स्पष्ट ग्यारेन्टी दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

डा. घिमिरेले अस्थायी होल्डिङ सेन्टर वा आश्रयस्थलहरूमा पनि परिवारको गोपनीयता, मर्यादा र न्यूनतम मानवीय आवश्यकताको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए । एउटै खुला स्थानमा सयौं मानिसलाई कोचेर राख्ने शैलीले उनीहरूको आत्मसम्मानमा थप चोट पुर्‍याउने उनले बताए ।

संवेदनशील विषयमा समयमै मानवीय ध्यान नदिए राज्यप्रति गहिरो अविश्वास, आक्रोश र सामाजिक विद्रोह बढ्न सक्ने चेतावनी पनि उनले दिए । मनोसामाजिक आघात, अपमानबोध र असुरक्षाले दीर्घकालमा गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनले यसलाई केवल आवास वा संरचनाको मुद्दा नभई सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्यको प्रश्नका रूपमा हेर्न आग्रह गरे ।