काठमाडौं– निर्यात व्यवसायी महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले धेरै विषय सम्बोधन गरेकामा स्वागत गरेको छ । 

नयाँ राजनीतिक स्थिरताको परिवेश, चुनावी प्रतिबद्धता र सरकारको १०० दिने कार्यक्रमको निरन्तरताका रूपमा आएको आगामी आव २०८३-८४ का बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका नीतिगत विषयमा सुधार गरेको महासङ्घको कथन छ ।

बजेटको आकार, स्रोतको चाप र खर्चको संरचनागत पक्षमा देखिएको चुनौती र कतिपय बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेकाले विषयलाई सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयन गर्न महासङ्घले अनुरोध गरेको छ । 

महासङ्घले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख पुर्‍याइनु, अधिकतम करको दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाउनु, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गर्नु र भन्सार दरलाई ११ तहबाट सात तहमा झार्नु प्रशंसनीय कदम भएको महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।

औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीति, कम्पनी ऐन र विदेशी लगानी ऐनमा संशोधन गरी विदेशी लगानी फिर्ता सरलीकरणको व्यवस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेमा महासङ्घले प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ । 

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट, स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुटले नेपाललाई ‘टेकहब’ बनाउने आधार खडा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने कानुनी मार्ग प्रशस्त गर्नु, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको त्रिपक्षीय कम्पनीमा विभाजन र ‘आरोग्य पर्यटन’ को ब्राण्डिङ गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ ।