काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ निरन्तर विवादमा परिरहँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारेको बहस छायामा परेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव)को लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा झण्डै छलफल नै नभई पारित भइसकेको छ । यसका साथै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट पनि छलफलबिनै पारित हुने म्भावना देखिएको छ ।

हुन सकेन बहस

सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम गत वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त प्रस्तुत गरेका थिए । तर, त्यस दिन राष्ट्रपति पौडेलले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम बाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन बीचमै उठेर बाहिरिए ।

नेपालको संसदीय परम्परामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा प्रधानमन्त्रीले बीचमै छाडेर हिँड्ने अभ्यास थिएन । नीति तथा कार्यक्रम बाचन भइसकेपछि विपक्षीले प्रधानमन्त्रीको शैली र संसदमा उपस्थिति हुनुपर्ने विषयलाई नै मुख्य बनाएर संसद्मा अवरोध र प्रदर्शन सुरु गरे ।

जसले गर्दा संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षी दलको तर्फबाट एकपटक मात्रै राजनीतिक रूपमा फरक मत राख्ने काम भयो तर, सत्तापक्षका अधिकांश सांसदहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी नै भएनन् ।

त्यस्तै, सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमाथि पनि गहन बहस नभइ पारित हुने सम्भावना अहिले संसद्मा देखिएको छ ।

लामो समयदेखि संसद्मा नबोलेका प्रधानमन्त्री बालेन अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट ल्याएको भोलिपल्ट अचानक सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने भन्दै संसद्को रोष्ट्रममा पुगे ।

त्यस अन्तरक्रियामा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राइलाई जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘भारतले मात्रै नभएर नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको’ भन्ने विवादास्पद जवाफ दिए उनको यो बबन्डरले फेरि बजेट बहसमा केन्द्रित हुनुपर्ने संसद् प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिमाथि अल्झिन पुगेको छ ।

सोमबार विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्रीको भनाइ राष्ट्रघाती रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने अडान राखे। अर्कातिर प्रधानमन्त्रीको भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अडानमा विपक्षी कायमै छन् । त्यहीअनुसार विपक्षीले सोमबार र मंगलबार पनि संसद्मा अवरोध गरे ।

विपक्षीको निरन्तर अवरोधपछि जेठ २५ गतेसम्मलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरेका छन् । जसले गर्दा सत्ताको विपक्षमात्रै नभएर सत्ता पक्षसमेत बजेटमाथिको बहसमा सहभागी हुन नपाउने स्थिति बनेको छ ।

बजेटभन्दा ठूलो विवाद

प्रधानमन्त्रीको नेपालले भारतको सीमा मिचेको भनाइलाई लिएर विपक्षीले अवरोध जारी राखेपछि मंगलबार सत्तापक्षबाटै सभामुख बनेका अर्यालले पनि त्यस विषयलाई स्वीकार गरेका छन् । उनले मंगलबार प्रतिपक्षी दलहरूलाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी दलले उठाएको विषय बजेटभन्दा ठूलो रहेको बताए ।

‘यो विषय गम्भीर होइन, त्योभन्दा गम्भीर विषय बजेट हो भनेर सभामुखले भनिरहेको होइन’, उनले भने, ‘हामीले हाम्रो कार्यसूचीमा राखेका विषयलाई अगाडि बढाएर लिएर जाउँ, यहाँहरूले राख्नुभएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ, सरकारको ध्यानाकर्षण भएको मैले बुझेको छु, त्यसकारण आज हामी हाम्रो कार्यसूची अगाडि बढाऔँ, सदन पनि सञ्चालन गर्दै जाऔँ, सभा पनि सञ्चालन गर्दै जाऔँ, अनि यहाँहरूको कुरालाई पनि संवाद गर्दै जाऔँ ।’

तर, सभामुखको भनाइमामात्रै विपक्षी दलले चित्त नबुझाएर निरन्तर विरोध गरेपछि जेठ २५ गतेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम बाचन हुँदा बीचमै उठेर हिँडेका प्रधानमन्त्रीले १७ गते संसद्मा नियमावलीविपरीत अचानक अन्तरक्रिया गरे ।

तर, बीचमै उठेर हिँडेको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । अब उनले सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिमा माफी मागेर सदनमा बजेटबारे छलफलका लागि सहज वातावरण बनाउने सम्भावना पनि देखिँदैन ।