काठमाडौं–  नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ प्रकरणमा कुनै अनियमितता भएको पुष्टि भए दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बुढाले पासपोर्ट छपाइ खरिद प्रक्रियासम्बन्धी सार्वजनिक भएका घटनाक्रमले देशमा सुशासन र कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए।

उनले नेपाली कांग्रेस निष्पक्ष र कानुनसम्मत छानबिनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै आफ्नै पार्टीका नेता वा पूर्वमन्त्री संलग्न देखिए पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखे।

सांसद बुढाले केही दिनअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘बन्धकजस्तै’ बनाएर दबाब दिइएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले समेत सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिएको बताए। यस्ता घटनाले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले सरकार वा प्रधानमन्त्रीसमेतसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए।

साथै, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै उनले राज्यका निकायहरूको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता जोगाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले भने, ‘केही दिनदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लगायत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्धक जस्तो बनाएर राखिएको र थर्काइएको कुरा सञ्चारमाध्यममा आयो। हामीले सदनमा प्रश्न उठायौँ । तर पछि स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले चितवनको सभामा त्यो कुरालाई आफै स्वीकार्नु भयो । हाम्रो संविधानले अख्तियार जस्तो संस्थालाई शक्तिशाली र संवैधानिक निकायको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। यसको मर्म भनेको अख्तियारले सरकार र स-सबैमाथि निर्धक्कसँग छानबिन गर्न सकोस्, चाहे ती प्रधानमन्त्री हुन् या पूर्व प्रधानमन्त्री, कसैको छायामा नपरोस्। तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई बन्धक बनाएर थर्काउने अवस्था सिर्जना गरेपछि अब यस्तो अख्तियारले प्रधानमन्त्री र सरकारले गरेका कामको निष्पक्ष छानबिन कसरी गर्न सक्छ ?’

सांसदले सरकार संविधान र कानुनअनुसार नभई सल्लाहकारहरूको प्रभावमा सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाउँदै पासपोर्ट छपाइ प्रकरणको जरासम्म पुगेर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरे। उनले विगतका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री वा अन्य जोसुकै दोषी देखिए पनि कारबाही गर्न कांग्रेसको पूर्ण समर्थन रहने स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका पनि सल्लाहकारले राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई अहिलेको पासपोर्ट छापाइको सम्झौता खारिज गरेर पुरानै कम्पनीलाई काम गर्न धम्कीपूर्ण आदेश दिएको समाचार आएको छ । यसको अन्तःरयमा पासपोर्ट संस्थामा आपूर्ति हुने अवस्था हुँदाहुँदै यसअघिको आपूर्तिकर्तासँग  परिवर्तन आदेश गराई सोभन्दा दुई डलर महँगोमा पासपोर्ट खरिद गराउन खोजिएको छ । यसले सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन खोजेको स्पष्ट संकेत गर्दछ ।’