काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले मुलुकी अपराध संहिता (संशोधन विधेयक)को मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शाहीले सांसदले संसदीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४९ लाई संशोधन गर्न अघि बढाएको मस्यौदाप्रति विरोध जनाएका हुन् । 

उनले संविधानले नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र स्वतन्त्रता को प्रत्याभूति गरेको भन्दै प्रस्तावित मस्यौदाले मौलिक हकमाथि प्रहार गर्ने दाबी गरे ।

मस्यौदामा संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने भन्ने शब्द थपेर राज्य विरुद्धको कसुर बनाउने र त्यसमा २५ वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था गर्न लागिएकोप्रति समेत उनले आपत्ति जनाए ।

उनले शान्तिपूर्ण विचार, राजनीतिक असहमतिका फरक मत, प्रदेश संरचना खारेजीको माग वा संविधान संशोधनको माग जस्ता शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभिव्यक्तिहरूलाई पनि अपराध मान्य कार्य लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष आघात हुने तर्क गरे । उनले यस्ता कार्य संविधानको मर्म विपरीत भएकोले तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै रुलिङ गर्न समेत आग्रह गरे ।  

त्यस्तै उनले परराष्ट्र नीति व्यक्तिगत आवेगमा नभई पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा बन्नुपर्ने बताए । देशको प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि कुरा बोल्दा तथ्य र प्रमाणमा टेकेर बोल्नुपर्ने र हचुवाका भरमा बोल्न नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले प्रधानमन्त्रीले ’नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति सच्याउनु नै देश र राष्ट्रको हितमा हुने उल्लेख गरे ।