काठमाडौं– वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा गरेको नियुक्ति विवादित बन्न पुगेको छ । सरकारले नेपाल सरकारको सचिव हुँदै रिटायर्ड भएर विवेकशील साझा पार्टीको राजनीति गरेका पूर्वाधारविद् डा किशोर थापालाई नियुक्ति गरेपछि सो नियुक्ति विवादित बन्न पुगेको हो । सरकारले गरेको नियुक्तिमा असहमति जनाउँदै नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र नीतिगत विचलन भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

‘जीवनभर अनुसन्धान र प्राज्ञिक नीति निर्माणमा अमूल्य समय खर्चिएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतिष्ठित अनुसन्धनकृतिमा अयोगदान गर्ने विश्वव्यापी प्राज्ञिक मान्यता बोकेका प्राध्यापकहरूको मूल्यांकन कुनै समय प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका र हाल राजनीतिक नेताको छबी बनाएका व्यक्तिबाट हुनेगरी भएको यस नियुक्तिले आम प्राध्यापक जगतको मानमर्दन भएको हाम्रो ठहर छ’, संघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले गरेको नियुक्ति अस्वीकार्य भएको भन्दै संघले जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारको पालामा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट मुक्त राखी स्वायक्त ढंगले सञ्चालन गर्न ‘प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने’ र विशुद्ध प्राज्ञिक सञ्चालन परिषद् (गभर्निङ काउन्सिल) मोडेलबाट विश्वविद्यालय चलाउनेगरी मस्यौदा भइसकेकोको अवस्थामा सरकारले फेरि प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहनेगरी मस्यौदा तयार गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।