काठमाडौं- फागुन २१ को चुनावमा धुलिसात हुने गरी धक्का खाएपछि नेकपा एमालेमा उठेको नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई अझै पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वीकारेका छैनन्। आफूविरुद्ध नेतृत्व परिवर्तनको बहस उठाएको भन्दै आफ्ना पूर्वविश्वासिला पात्र एवम् कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई हटाउने तयारीमा उनी सारा शक्ति लगाइरहेका छन् ।

आफूविरुद्ध खन्निएको भन्दै ओलीले आफ्नै गृहजिल्लाका नेता हिक्मतलाई हटाउन पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई अघि सारेका छन् । शेरधन पनि विराटनगरमा बसेर हिक्मतविरुद्ध सबै शक्तिसहित खटिएका छन् ।

राईले ओलीको निर्देशन भन्दै जसरी पनि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । उनी सार्वजनिक रुपमै केन्द्रको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताइरहेका छन्। ओलीले हिक्मतलाई हटाएर ताप्लेजुङका तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री हटाउन लाग्नुभएको हो भन्ने प्रश्नमा शेरधनले भने, ‘निर्देशन सबैले पालना गर्नुपर्छ। एउटै व्यक्तिलाई मात्रै पदमा राखिरहनुभन्दा अरू साथीहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा नेतृत्व पुग्नुभएको छ। केन्द्रको निर्देशन मानेर मार्ग प्रशस्त गरिदिनुभएको भए हुन्थ्यो।’

कोशीका इन्चार्जसमेत रहेका राईले सोमबार बसेको बैठकमा पनि केन्द्रीय नेतृत्वबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई इंगित गर्दै भने, ‘पार्टी अत्यन्तै जटिल अवस्थामा छ। हामीले गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण सबैले लचिलो भएर केन्द्रको निर्णय मानौँ।’

ओलीले अगाडि सारेका संसदीय दलका उपनेता मेन्याङ्बोले आफू मुख्यमन्त्री हुने विषयमा केन्द्रको निर्णय मान्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘नेतृत्वले पक्कै पनि केही निर्णय गर्नुभएको होला। पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई म सहर्ष स्वीकार गर्छु।’

हिक्मतलाई हटाउने विषयमा अहिले एमालेभित्र नेताहरू विभाजित देखिएका छन्। नेतृत्व परिवर्तन, पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको बहस उठाइरहेका सांसदहरूले हिक्मतलाई साथ दिने देखिन्छ। तर, ओलीको गृहप्रदेश र गृहनगर भएकाले बहुमत सदस्य हिक्मतलाई हटाउने पक्षमा रहेको दाबी गरिन्छ।

कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४० सांसद थिए। तर, एक जना उपसभामुख रहेकाले हाल एमालेका ३९ प्रदेशसभा सदस्य छन्। यता नेकपाका १७ प्रदेशसभा सदस्य भने केन्द्रको निर्णयअनुसार सहयोग गर्ने पक्षमा छन्। पार्टीभित्र दुईतिहाइ बहुमत हिक्मतलाई हटाउने पक्षमा नपुगे पनि बहुमत सदस्य भने उनको विपक्षमा रहेको बताइन्छ।

राजीनामा दिन दबाब

अहिले हिक्मतलाई केन्द्रीय नेतृत्वले राजीनामा दिन दबाब दिइरहेको बताइन्छ। एमालेका बहुसंख्यक सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर हिक्मतलाई राजीनामा गराउने तयारी शेरधनले थालेका छन्। त्यसका लागि केही सांसदहरूले हस्ताक्षरसमेत सुरू गरेका छन् ।

एमालेका सचिव राईका अनुसार त्यहाँका सांसदहरू नयाँ मुख्यमन्त्री ल्याउने पक्षमा छन्। उनले भने, ‘यहाँका सांसदहरूले आफैं नयाँ मुख्यमन्त्री ल्याउने प्रयत्न गर्नुभएको छ’, उनले सांकेतिक रूपमा थपे, ‘जो अहिले नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, उहाँले मार्ग प्रशस्त गरिदिए राम्रो हुन्छ।’

हिक्मत भने आफू संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत गठन भएको सरकारको मुख्यमन्त्री भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा पदमुक्त नहुने अडानमा छन्। दलको औपचारिक निर्णयभन्दा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूको व्यक्तिगत समर्थनका आधारमा आफू मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले कसैले हटाउन खोज्दैमा नहट्ने उनको भनाइ छ।

कोशीमा दलको ह्विपभन्दा पनि सांसदहरूको व्यक्तिगत अधिकारका आधारमा सरकार गठन भएको व्याख्या गरिन्छ। कोशी प्रदेशका एमाले इन्चार्जसमेत रहेका राईले मुख्यमन्त्रीबाट बिदा हुनुपर्ने सन्देश सुनाएपछि कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री भएकाले केन्द्रको निर्णयले मात्रै कुनै असर नपार्ने बताए ।

कार्कीले राईलाई भनेका थिए, ‘मलाई हटाउन लागिएको हो भने केन्द्रबाट आधिकारिक विज्ञप्ति आउनुपर्छ। नत्र म राजीनामा दिने छैन। अध्यक्षज्यूले मलाई फोन गरेर हट्नुसम्म भन्नुभएको छैन। कसरी मैले राजीनामा दिने? तपाईं कसको सन्देश बोकेर आउनुभयो, कसरी आउनुभयो, त्यो मतलब भएन। तर, केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गरेर अध्यक्षले लिखित रुपमा हटाउने भन्नुभयो भने सोच्ने अवस्था आउला।’

उनले थप भने, ‘म पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आए लिन सक्छु। तपाईंहरूले जुन तरिकाले मलाई पदमुक्त गर्न खोजिरहनुभएको छ, संवैधानिक व्यवस्थाले त्यसलाई अनुमति दिँदैन। भोलि दोस्रो वा तेस्रो शक्तिले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसैले संविधान पढ्नुस्।’

संविधानको धारा १६८(५) ले प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा सरकार गठनको विशेष व्यवस्था गरेको छ। त्यही व्यवस्थाअनुसार आफू मुख्यमन्त्री भएकाले हटाउन नमिल्ने अडानमा कार्की छन्। प्रदेशसभा सदस्यहरूले स्वतन्त्र रूपमा दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको अवस्थामा मात्रै आफू पदमुक्त हुने उनको भनाइ छ।

कोशीमा हिक्मतलाई हटाउन उनी स्वयंले राजीनामा दिएपछि मात्रै अर्को व्यक्ति मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना छ। तर, हिक्मत राजीनामा दिने पक्षमा छैनन्।

कोशीका सांसदसहितको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कार्कीले आफू नै निर्विकल्प नभनेको बताए ।‘कोशी सरकारको विषयमा सानो गाँठो फुक्न बाँकी छ। मलाई लागेको चाहिँ अबको मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने गाँठो होला। त्यसमा समस्या छैन। म नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर रहन्छु। निर्विकल्प म नै कोशीको मुख्यमन्त्री हुँ भन्ने दाबीमा म छैन’, उनले भने, ‘सबै ४० जना सांसद मुख्यमन्त्रीdf योग्य हुनुहुन्छ। तर अहिले संविधानको धारा १६८(५) प्रयोग गरिएकाले अर्को विकल्प खोज्ने अवस्था छैन। बाहिर आएका कुरा हल्ला मात्रै हुन् भन्ने ठान्दछु। मलाई शेरधनn] राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कुनै कुरा गर्नुभएको छैन।’

कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने चर्चाबारे सांकेतिक प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘केन्द्रीय तहबाट एमाले र नेकपाको सरकार बनाउने विषयमा भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्छौं। तर, पार्टीले अबको नेतृत्व र विकल्पबारे निर्णय गर्नुपर्छ। व्यक्तिको निर्णयको भरमा मात्रै विश्वास हुँदैन।’

कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको विषय अहिले एमाले अध्यक्ष ओली र सचिव कार्कीबीचको शक्ति संघर्षका रूपमा हेरिएको छ। आफ्नै गृहप्रदेशका तथा पूर्वविश्वासिला पात्र रहेका कार्कीले ओलीलाई चुनौती दिँदा एमालेका केही उपाध्यक्षहरूको साथ पाएको बताइन्छ। मुख्यमन्त्री परिवर्तनको निर्णय सचिवालय बैठकबाटै हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ।

अविश्वासको प्रस्तावबारे जटिलता

कार्की राजीनामा दिन नमानेपछि राई पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि केही नेताहरूले हस्ताक्षरसम्म गरेका छन्। कार्कीकै मन्त्रिपरिषद्का आन्तरिक मामिला मन्त्री इन्द्रमणि पराजुली र खानेपानी मन्त्री तिलोचन पाठकले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउने पक्षमा हस्ताक्षर गरेर शेरधनलाई साथ दिएको बुझिन्छ।

तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिएको दुई वर्ष पूरा नभएकाले अहिले नै अविश्वासको प्रस्तावमार्फत उनलाई हटाउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको दाबी कार्की पक्षका नेताहरूको छ।

कार्की पक्षका झापाका एक सांसदले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव लगेर उहाँलाई तत्काल पदमुक्त गर्ने सम्भावना छैन। संवैधानिक हिसाबले हामी बलिया छौँ।’

संविधानअनुसार विश्वासको मत लिएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नमिल्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले कांग्रेस-एमाले गठबन्धन बनेपछि २०८१ असोज ३ गते विश्वासको मत लिएका थिए। उनले विश्वासको मत लिएको दुई वर्ष २०८३ असोज ३ गते मात्रै पूरा हुन्छ।

कांग्रेस-एमाले समीकरणअन्तर्गत नै अहिले कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा निरन्तर छन्। कांग्रेसले पनि हालसम्म आफ्नो समर्थन वा विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन।

एमालेका ३९ सांसदमध्ये अधिकांशलाई ओलीको पक्षमा उभ्याउन असन्तुष्ट पक्षका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिइएको बताइन्छ। ओली समूहबाट मन्त्री बन्ने प्रस्तावसहित टेलिफोन आएको मोरङका एक सांसदले बताए ।

‘अध्यक्षज्यूले मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गरौँला, अहिलेलाई तिलकुमारलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने किसिमले फोनमा कुरा गर्नुभएको थियो। हामीले यो विषयलाई लम्ब्याउनुभन्दा पनि छिट्टै समाधान गरेर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा गर्यौँ’, उनले भने, ‘शेरधनजी र मबीच विगतमा केही मतभेद भएकाले अध्यक्ष आफैँले फोन गर्नुभएको हो। शेरधनजीले पनि भेट्नुभयो। अरू साथी पनि भेटेर छलफल गरिरहनुभएको छ।’

शेरधनले पनि कोशीका ३८ जना सांसदलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर मुख्यमन्त्री परिवर्तनका विषयमा छलफल गरेको बताइन्छ।

‘नेकपा भन्छ, विवाद चाँडो मिलाउनुस्’

केन्द्रमा नेकपा र एमालेबीच सहकार्य हुने सहमति भएपछि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा परेको छ। केन्द्रको निर्णयअनुसार आफूहरूले कोशीमा एमालेलाई सहयोग गर्ने बताउँदै नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले यस विषयमा एमालेले चाँडै निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्।

एमालेको आन्तरिक विषयमा आफूहरू नजोडिने आङ्बोको भनाइ छ। आइतबार शेरधन आङ्बोलाई भेटेर हिक्मत कार्कीलाई हटाउने तयारीबारे जानकारी गराएका थिए। त्यसक्रममा आङ्बोले एमालेलाई आफ्नो आन्तरिक विवाद छिट्टै समाधान गर्न आग्रह गरेको बताएका छन्।

आङ्बोका अनुसार उनले राईलाई भनेका थिए, ‘तपाईंहरूको आन्तरिक मामिला भएकाले हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ। अविश्वासको प्रस्तावलगायतका विषयमा पनि हामी सहयोग गर्ने पक्षमा छैनौँ। तपाईंहरूले आफ्नो आन्तरिक विषय मिलाएर को मुख्यमन्त्री बन्ने हो, त्यसको छिनोफानो गर्नुस्।’

राईसँग भएको कुराकानी उद्धृत गर्दै आङ्बोले भने, ‘नेकपाले केन्द्रको निर्णय मानेर एमालेलाई सहयोग गर्न तयार छ। तर तपाईंहरूको पार्टीको किचलो मिलाएर अरूलाई त्यसमा नमिसाउन आग्रह गर्दछु। यो सरकार पार्टीको ह्विपभन्दा पनि सांसदहरूको स्वतन्त्र समर्थनका आधारमा बनेको भएकाले त्यस संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ।’

आङ्बोका अनुसार तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हिक्मत कार्कीले राजीनामा दिएपछि मात्रै सम्भव हुन्छ। उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव लैजान हाम्रो तर्फबाट कुनै सहयोग हुँदैन भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा राखिसकेका छौँ। उहाँहरूको पार्टीको विषयमा हामी किन मुछिने?’

कोशी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २८ सांसद छन्। विवाद थप चर्किँदै गएमा कांग्रेस वा अन्य कुनै दलले पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थन जुटाए मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ।

नसुध्रिएका ओली

ओलीले आफूविरुद्ध उत्रिने नेतालाई पदबाट निकाल्न खोजेको यो पहिलो घटना होइन। आफूविरुद्ध उभिने नेताहरूलाई ठेगान लगाउन ओलीले विभिन्न समयमा यस्ता अस्त्र प्रयोग गरेका छन्। पार्टीभित्र आफ्नो विपक्षमा बोलेका भीम रावल, माधव नेपालदेखि, आफ्नै गुटमा लामो समयकी सहयात्री विद्या भण्डारीलाई समेत ओलीले रोक्ने काम गरेका थिए। अब सचिवालयमा साथ नदिनेहरूलाई ठेगान लगाउने अभियान ओलीले चलाएका छन् ।

जसअनुसार नेकपा विभाजन भएपछि माधवले नयाँ पार्टी खोले। वैचारिक नेता घनश्याम भुसाललाई पनि ओलीले शक्ति संघर्षकै कारण पद नदिएपछि छुट्टिएका थिए । ओलीले आफू विरुद्ध उत्रिन खोजेका र आफ्नो निर्णयमा साथ नदिने नेतालाई कारबाही गर्दै आएको यो नौलो भने होइन । त्यसैको चपेटामा हिक्मत पनि परेका छन् ।

अहिले पार्टीभित्र अहिले सचिवालयमा नेतृत्व परिवर्तन पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको बहस उठाइरहेका नेताहरू पनि ओलीको चेपुवामा परेका छन् । भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि ओलीलाई नेतृत्वबाट बिदा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज तीव्र रुपमा उठ्दा अझै पनि ओली गलेका छैनन्।

ओलीलाई बिदा गर्ने मुडमा सचिवालयका १४ जना नेता हुँदा पनि अझै शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीसहित पहिलो पुस्ता बिदा हुनुपर्ने आवाज उठ्न सक्ने भएकालेउनी छलिरहेका छन् ।

एमाले पुनर्गठनको बहसको सुझाव संकलन गर्न गठित टोलीले काम सके पनि अहिलेसम्म ओलीले त्यसलाई केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेका छैनन्। उनी फेरि शक्ति आर्जन गर्ने प्रयत्नमा लागेका छन् । धेरै नेताहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि ओलीलाई सम्मानपूर्वक बिदाइको तयारी गरे पनि अझै शक्ति आर्जन खोजिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय ओलीलाई शक्ति आर्जन गर्न महत्वपूर्ण साथ दिने पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल, सचिव महेश बस्नेत, भानुभक्त ढकालसहित र शेरधन पनि देखिएका छन्। तर शेरधन ओली बिदा हुनुपर्ने पक्ष या विपक्षमा स्पष्ट खुलिसकेका छैनन्। विगतमा विद्या देवी भण्डारी गुटमा रहेका राई पछिल्लो समय ओलीसँग नजिकिएका छन् ।

ओलीले एमालेमा भाँडभैलो गराइरहँदा एमाले केन्द्रीय सदस्य प्रदीप ज्ञवाली प्रदेशका विषयमा अनावश्यक बखेडा गर्नु उचित नहुने बताउँछन् ।

‘कोशीको विषय धेरै लम्मेतान लानु हुँदैन भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौं । अध्यक्षज्यूले पनि त्यो विषय सोचिरहनु भएको होला। एमालेमा पुनर्गठन पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको बहसलाई कोशीसँग जोडेर हेर्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यो बहसले प्राथमिकता पाउँछ। कोशीको विषयलाई लम्ब्याएर थप जटिलता उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन ।’

यता ओलीका विश्वास पात्र महेश बस्नेत भने केन्द्रबाट जे निर्णय हुन्छ, त्यसलाई पार्टी नेताहरुले स्वीकार्नुपर्ने बताउँछन्। पार्टीको इमान्दार नेता भएको हैसियतले पार्टी नेतृत्वले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको मत छ।