काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा जाने कुरामा अझै अनिश्चितता देखिएको छ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा सस्मित पोखरेललाई पत्रकारहरूले यसबारेमा सोध्दा उनी पन्छिएर हिँडे।

नेपालमा भदौ १० को भोटेकोशी बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण भएको चर्चाबीच प्रधानमन्त्रीमाथि राष्ट्रसंघको महासभामा जानुपर्ने दबाब बढेको छ। तर बालेनका निकटमध्ये एक मन्त्री पोखरेल यसबारे कुनै निर्णयमा पुगेको स्पष्ट जानकारी नदिई बाटो लागे।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रवक्ता पोखरेलले पत्रकारहरूलाई भने, ‘प्रधानमन्त्री जाने-नजाने भन्दा हाम्रो आवाज विश्वमा पुर्‍याउनु बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो । कुन माध्यमबाट कसरी उठाउने भन्ने कुरा त्यो छलफल गर्न बाँकी छ।’

त्यति भनेर प्रवक्ता पोखरेल पन्छिएर हिँडे । सरकारका प्रवक्ता पोखरेल हरेक पटक निर्णय सुनाउँछन् तर जब पत्रकारसँग प्रश्नोत्तरको समय आउँछ, तब उनी अर्हो कार्यक्रममा जाने भन्दै हतारिन थाल्छन्। बिहीबार पनि उनले त्यही व्यवहार पत्रकारलाई देखाएर बाटो लागे।

राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा यही सेप्टेम्बर ८ मा सुरू हुँदैछ । उक्त सभामा प्रधानमन्त्री शाह नै उपस्थित भएर नेपालको जलवायु परिवर्तन र भोटेकोशी बाढी-पहिरो लगायत नेपालले भोगेका कठिनाईबारे आवाज उठाउनुपर्ने माग बढिरहेको छ ।  

यसअघि नेपालबाट पररराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल जाने तय भइसकेको छ। तर भदौ १० को विनाशकारी बाढीपछि वालेन्द्र न्यूयोर्क जानुपर्ने दबाब बढिरहेको छ। बुधबार बिहीबारको संसद् बैठकमा पनि नेताहरूले त्यही कुरा चर्काए।

विश्वका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू न्यूयोर्कमा भेला हुने तयारीमा रहेका बेला नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री खनालको नेतृत्वमा टोली जाने तयारी यसअघि नै भइसकेको छ। तर सत्ता पक्षका नेतासँगै विपक्षीले पनि प्रधानमन्त्री नै महासभामा जानुपर्ने माग राखेपछि सरकार अलमलमा परेको छ।

बिहीबारको संसद् बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले नेपालले भोगेको इतिहासकै गम्भीर वातावरणीय संकट संसारलाई सुनाउन प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघमा जाने पर्ने कुरा राखे।

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगेको क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए।

‘राष्ट्रसंघीय महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारका दफा पल्टाएर विश्वसामु प्रश्न गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री आफैंले राष्ट्रसंघमा गएर विश्वभर आवाज उठाउनुपर्छ,’ झाले भने, ‘त्यसका लागि हामी साथ दिन तयार छौँ। यस पटकको यो गम्भीर वातावरणीय संकटको आवाज नेपालले विश्वमञ्चमा दह्रिलोसाथ राख्नैपर्छ।’

अर्कातिर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री शाहलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा गएर जलवायु न्यायमा दाबी गर्न सुझाव दिए। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले यस्तो सुझाव दिए।

‘विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापमान वृद्धिजस्ता कुराले हिमालयन क्षेत्रमा विपद् बढिराखेका छन्’, उनले भने, ‘यो कुरा आज विश्वले सुनिराखेको छ ।’

उता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार मन्त्रालयमा मन्त्री र विज्ञहरूबीच राखेको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री शाहले नै संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाली प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्वसमुदायमा आफ्ना कुरा राख्दै जलवायु न्यायको माग गर्नुपर्ने भएकालले प्रम नै जानुपर्ने कुरा त्यहाँ विज्ञले राखे ।

बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्ले, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलसहित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ थिए । 

राष्ट्र सङ्घ महासभाको औपचारिक कार्यक्रम ८ सेप्टेम्बरमा सुरू हुँदैछ। महासभाको उच्चस्तरीय बहस २२ सेप्टेम्बरदेखि २८ सेप्टेम्बर २०२६ सम्म हुने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघीय महासभाको यति महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्दा देशलाई ठूलो घाटा लाग्ने वातावरणविद्हरूले बताइरहेका छन्।