काठमाडौँ– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले कृषि उद्यमशीलताका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवावर्गका कृषकलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।

विभागले कृषि उद्यमीका लागि विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम ल्याएको हो । यो कार्यक्रमका लागि विभागले योजना छनोट दिग्दर्शन, २०८३ तयार पारेको छ ।

भूमिगत जलस्रोतको दिगो उपयोग गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषि उधमी तथा किसानलाई भरपर्दो सिंचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउन र योजना छनोट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन लाई पारदर्शी, वस्तुगत एवं प्रभावकारी बनाउन सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनबमोजिम यो दिग्दर्शन बनाइएको विभागमा महानिर्देशक दिनेश रजौरियाले बताए ।

उनकाअनुसार कृषि उद्यमीका लागि विशेष भूमिगत जल सिंचाइ कार्यक्रम, योजना छनोट दिग्दर्शनमार्फत कृषि व्यवसाय संचालन गर्ने व्यक्ति, फर्म, सस्था वा समूहलाई छनोट गरी कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।

को को सहभागी हुन पाउँछन् ?
यो कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवावर्गका कृषकलाई उच्च प्राथमिकता दिइने उपमहानिर्देशक देव स्याङ्बोले बताए । उनकाअनुसार महिला, आदिवासी जनजाति, दलित अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिइने छ ।

साथै कृषि सहकारी संस्था तथा महिला वा आमा समुहलाई प्राथमिकता दिने, प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित परिवारलाई प्राथमिकता दिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई प्राथमिकता दिने र स्थानीय तह÷प्रदेश÷संघीय निकायहरुमा दर्ता भएको संस्थालाई प्राथमिकता दिने दिग्दर्शनमा उल्लेख छ ।

यो कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तिमा ६ हेक्टर जमिन स्वामित्वमा वा भाडामा हुनुपर्ने, जग्गा भाडामा लिएको भए सोको कम्तिमा दश वर्षको सम्झौता पत्र, सम्बन्धित जग्गा धनीको ट्युबवेल निर्माण गर्न दिने मन्जुरीनामा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कस्ता उत्पादनलाई प्राथमिकता ?
दिग्दर्शनअनुसार तरकारी तथा फलफूल, मसला बाली, बीउ उत्पादन तथा नर्सरी, अन्य नगदे बाली, पुष्प खेती, जडिबुटी, माछापालन, घाँस तथा पशुचारालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

दिग्दर्शनअनुसार जग्गाको स्वामित्व तथा उपयुक्तताको स्थलगत प्रमाणीकरण गरिनेछ । भूमिगत जलस्रोत सम्भाव्यता रहेको स्थान पहिचान गरिनेछ ।

दिग्दर्शनअनुसार सम्बन्धित कार्यालयले योजनाको संचालन हुने सिंचाइ क्षेत्र, कृषि उत्पादन तथा संरचनाको मर्मत सम्भारको नियमित अनुगमन गर्नेछ ।