रिगा- छिमेकी रुसबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौती र बढ्दो जीवनयापन खर्चका बीच लात्भियामा शनिबार संसदीय निर्वाचन हुँदैछ । यद्यपि, निर्वाचनको नतिजाले देशको युरोपेली सङ्घ (इयू) र युक्रेन समर्थक विदेश नीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कम देखिएको छ ।

एसकेडीएस इन्स्टिच्युटको पछिल्लो जनमत सर्वेक्षणअनुसार प्रधानमन्त्री आन्द्रिस कुल्बग्र्स नेतृत्वको मध्य–दक्षिणपन्थी युनाइटेड लिस्ट पार्टी १४ प्रतिशतभन्दा बढी मतसहित अग्रस्थानमा छ ।

यद्यपि, तीन बाल्टिक राष्ट्रमध्ये आर्थिक रूपमा अपेक्षाकृत कमजोर लात्भियामा जीवनयापनको लागत र आर्थिक समस्यालाई मुख्य एजेन्डा बनाएका लोकप्रियतावादी (पपुलिस्ट) दलहरूको प्रभाव बढ्दै जाँदा वर्तमान सत्ता गठबन्धन कमजोर बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

हालको सत्तारुढ गठबन्धन युनाइटेड लिस्ट, न्यु युनिटी, युनियन अफ ग्रिन्स एन्ड फार्मर्स र नेसनल एलायन्स मिलेर बनेको छ । जनमत सर्वेक्षणहरूले यही गठबन्धनले यथावत् सत्ता कायम राख्ने सम्भावना न्यून रहेको देखाएका छन् ।

रुसप्रति नरम धारणा राखेको आरोप खेप्दै आएको जुलिया स्टेपानेन्को नेतृत्वको सोभरेन पावर पार्टीले नौ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । यसो भएमा यो १०० सदस्यीय संसदको दोस्रो ठूलो दल बन्न सक्छ ।

सोभरेन पावरले युक्रेनलाई सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने तथा रक्षा बजेट बढाउने नीतिको विरोध गर्दै आएको छ । यसको सट्टा उसले घरेलु आर्थिक समस्याको समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।

यद्यपि, अधिकांश प्रमुख दलहरूले सोभरेन पावरसँग सहकार्य नगर्ने सङ्केत दिएका कारण उक्त पार्टी सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

व्यवसायी आइनार्स स्लेसेर्स नेतृत्वको लात्भिया फस्र्ट पार्टी भने सम्भावित गठबन्धन साझेदारका रूपमा हेरिएको छ ।

बलियो सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी नीतिहरू र युक्रेनलाई निरन्तर सहयोगको पक्षमा रहेको युरोप समर्थक सामाजिक–लोकतान्त्रिक दल द प्रोग्रेसिभ्सले करिब छ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

जनमत सर्वेक्षणअनुसार करिब २० प्रतिशत मतदाता अझै निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् । निर्वाचनमा १४ दल तथा गठबन्धन प्रतिस्पर्धामा रहे पनि संसद प्रवेशका लागि आवश्यक पाँच प्रतिशत मत सीमा पार गर्ने सम्भावना सात दलको मात्र देखिएको छ ।

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको चार वर्षपछि पनि लात्भियाको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा नै रहेको छ ।

सन् २००४ देखि नेटो र युरोपेली सङ्घको सदस्य रहेको लात्भियाले रुसलाई आफ्नो प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिँदै रक्षा खर्च उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमण सुरु गरेपछि लात्भियाले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब पाँच प्रतिशत रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्न थालेको छ ।

संसदमा प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेका अधिकांश दलले उच्च रक्षा खर्च कायम राख्ने र युक्रेनलाई सहयोग जारी राख्ने पक्षमा समर्थन जनाएका छन् ।

सुरक्षासँगै बढ्दो महँगी, न्यून ज्याला, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमाथिको दबाब र घट्दो जनसङ्ख्या पनि मतदाताका प्रमुख चासोका विषय बनेका छन् ।

यसैबीच, लात्भियाको ठूलो रुसीभाषी अल्पसङ्ख्यक समुदायको मतदान प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन देखिएको छ । कुनै समय हार्मनी पार्टीमा केन्द्रित उनीहरू अहिले जातीय वा पहिचानको राजनीतिभन्दा आर्थिक र सामाजिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् ।

मतदान सकिएपछि सरकार गठनका लागि गठबन्धन निर्माणसम्बन्धी वार्ता सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो प्रक्रिया लामो र जटिल हुन सक्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।

शनिबार साँझ प्रारम्भिक नतिजा आउन थाल्नेछ भने आइतबार आधिकारिक प्रारम्भिक परिणाम सार्वजनिक गरिने अपेक्षा गरिएको छ । मतदान केन्द्र बन्द भएपछि एक्जिट पोलका नतिजा पनि सार्वजनिक हुनेछन् ।