काठमाडौँ– राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले मुलुकको विकासलाई सन्तुलित, समावेशी र विकेन्द्रित बनाउन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष भट्टले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता र प्रतिफल बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन नसकेका क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। उनले नेपालको विकासलाई विकेन्द्रित गर्दै पछाडि परेका क्षेत्र र प्रदेशसम्म विकासको प्रतिफल पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उपाध्यक्ष भट्टले सार्वजनिक लगानी गर्दा आर्थिक प्रतिफल, सामाजिक प्रतिफल र वातावरणीय जोखिमलाई एकसाथ मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । विकास आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा वातावरणीय जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले एउटै नदीमा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा प्राकृतिक विपद्का समयमा क्षति बढ्न सक्ने अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराए।
त्यस अवसरमा नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले ‘नेपालमा सार्वजनिक लगानीको सुदृढीकरण स् प्राथमिकता र रणनीतिहरू’ विषयमा प्रस्तुतिकरण दिए । उनले नेपालको सार्वजनिक लगानीलाई उत्पादनमूलक, प्रतिफलमुखी र प्राथमिकतामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले सबै क्षेत्रमा आफैँ लगानी गर्नेभन्दा पनि आधारभूत पूर्वाधार निर्माण, मानव पुँजी विकास र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
अर्यालले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा साना र मझौला उद्योग लगानीका सम्भावित क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै कृषिमा निर्वाहमुखी प्रणालीबाट व्यावसायिक उत्पादनतर्फ रूपान्तरण, प्रविधिको प्रयोग, भण्डारण तथा आपूर्ति प्रणालीको विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र खर्चालु पर्यटक आकर्षित गर्ने रणनीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
पूर्वमुख्यसचिव अर्यालले सार्वजनिक संस्थानको लगानी र व्यवस्थापनमा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे। नेपालका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले संस्थानको रणनीतिक महत्तव र कार्यसम्पादनका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कमजोर अवस्थामा रहेका संस्थानलाई व्यवस्थापन करार, निजीकरण वा खारेजीमध्ये उपयुक्त विकल्पमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउँदा उत्पादनमा आधारित प्रणाली अपनाउनुपर्ने र भविष्यमा सरकार तथा सार्वजनिक संस्थानमाथि दायित्व थपिने गरी लगानी तथा अनुदान वितरण गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।
सार्वजनिक लगानी प्रभावकारी बनाउन सरकारको भूमिकामा तीनवटा पक्षबाट सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘पहिलो, कम हस्तक्षेपसहित प्रभावकारी सरकारको अवधारणा अवलम्बन गर्ने, दोस्रो, क्षेत्रगत तथा आयोजनागत प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र तेस्रो, शासन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नु आवश्यक छ’, उनले भने।
त्यस अवसरमा आयोजित समूहगत छलफलमा सहभागी नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले सार्वजनिक संस्थानको सबलिकरणका लागि स्वायत्तता दिँदै आवश्यक सहजीकरण गर्न आवश्यक गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ, यसका लागि स्वायत्तता र जवाफदेहिता महत्वपूर्ण छ, सरकारी निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ”, उनले भने।
उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले सरकारले तत्कालीन समयमा संस्थान स्थापना गर्दा विदेशी अनुदानमा सुरु गरेको उल्लेख गरे।
‘तत्कालीन समयमा निजी क्षेत्रलाई आउन सहज थिएन, तर अहिले सहज छ, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ठाउँमा सहज बनाउँदै आवश्यकता भएका ठाउँमा सरकारी संस्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँगको सहकार्यमा जान सकिन्छ’, उनले भने।
त्यसैगरी समृद्धि फाउण्डेसनका सहसंस्थापक अर्पिता नेपालले सरकारले कुन ढाँचामा उद्योगमा लगानी गर्ने हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया