सर्वप्रथम त, कोप-३१ का लागि जलवायु पीडितबाट जलवायु नेतृत्वतर्फको रणनीतिक प्राथमिकता र प्रदेश तहका नीति तथा कार्यक्रम एवं तीन तहका सरकारबीचको समन्वयजस्तो समयसापेक्ष तथा दूरगामी महत्वको विषयमा महत्वपूर्ण विमर्श आयोजना गरेकोमा आईएसएसआरप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।

साथै, यस बहसमा प्रदेश तहलाई पनि समेटिएकोमा विशेष आभार प्रकट गर्दछु। मलाई दिइएको विषय ‘प्रदेश तहका नीति, कार्यक्रम तथा तीन तहका सरकारबीचको समन्वय’ अन्तर्गत रहेर म आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

मेरो प्रस्तुति एउटा प्रश्नबाट सुरु हुन्छ: “के नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम र क्षतिको आवाज मात्र उठाउने कि आफ्नो संघीय संरचना, स्थानीय अनुभव र प्रदेशगत क्षमता परिचालन गरेर जलवायु समाधानको नेतृत्वसमेत गर्ने?”

हामीले जलवायु जोखिम र यसका प्रभावहरूको मात्र वर्णन गरेर हुँदैन, अब समाधानको नेतृत्वतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रदेश तहका नीति तथा कार्यक्रम र तीन तहका सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वय निर्णायक हुन्छ। अघिल्लो हप्ता भएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा प्रदेशको उपस्थिति कतै पनि देखिएको थिएन। त्यसैले, आज यस अन्तरक्रियामा प्रदेशलाई आमन्त्रित गर्नुभएकोमा पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।

नेपालमा जलवायु संकटको एउटा गम्भीर विरोधाभास रहेको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। तर, जलवायु परिवर्तनको असर भने हाम्रो भूगोल, अर्थतन्त्र र जनजीवनमा तीव्र रूपमा गहिरिंदै गएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपाल र चीनको सिमानामा भएको भोटेकोसी बाढी र गोर्खाको बुढीगण्डकी क्षेत्रमा गएको हिमपहिरोको अध्ययनबाट प्रष्ट हुन्छ। भोटेकोसी घटना चिनियाँ सीमातिर भएकोले वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान सहज भयो, तर गोर्खाको घटना नेपालभित्रै सीमित हुँदा हामीसँग पर्याप्त वैज्ञानिक आधार र अनुसन्धानको अभाव देखियो।

हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो, खडेरी र वर्षाको अनिश्चितताले हिमालदेखि तराईसम्मका कृषि, जलस्रोत, जलविद्युत, पूर्वाधार र जनजीविकालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको छ। त्यसैले, जलवायु परिवर्तनलाई कुनै सीमित वन तथा वातावरण क्षेत्रको विषय मात्र नभई सम्पूर्ण विकासका क्षेत्रमा असर पार्ने साझा सवालका रूपमा लिनुपर्छ। हामीले निर्माण गर्ने पूर्वाधारहरू बदलिंदै गरेको जलवायु जोखिम सामना गर्न कति सक्षम छन् भनेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डको उदाहरण लिँदा, सडक फराकिलो र छिटो पुग्ने बने तापनि बर्खायाममा आउने पहिरो र भू-संवेदनशीलताले हाम्रो दिगो विकास र रेजिलियन्ट डेभलपमेन्टमा भएको लगानी अझै पर्याप्त नरहेको देखाउँछ।

नेपालको संघीय संरचनाले जलवायु कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण अवसर दिएको छ। तर जलवायुजन्य जोखिमहरू कुनै एक प्रशासनिक सीमा वा स्थानीय तहभित्र मात्र सीमित हुँदैनन्। कोशी, गण्डकी र कर्णाली जस्ता ठूला नदी बेसिनहरूले धेरै प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेट्छन्। त्यसैले, संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनको समन्वय गर्ने र स्थानीय सरकारले फ्रन्टलाइनमा रहेर समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हो भने, प्रदेश सरकारले यी दुई तहबीचको प्रादेशिक योजना, लगानी प्राथमिकता र अन्तर-स्थानीय समन्वयको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा भूमिका खेल्नुपर्छ। प्रदेश सरकार संघले लाद्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने एकाइ मात्र होइन, यो त प्रादेशिक जोखिमलाई विकास योजनामा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिक तह हो।

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा काम गरेको अनुभवबाट भन्नुपर्दा, हामीले हाम्रो दोस्रो आवधिक योजनामा जलवायु अनुकुलन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई छुट्टै अध्यायको रूपमा उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ । युएनडीपीको सहयोगमा ‘स्टेट अफ इन्व्हाइरोमेन्ट रिपोर्ट’ तयार गरी प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणको थालनी गरेका छौँ । साथै, गण्डकी प्रदेशको जलवायु अवस्था र जलवायु वित्त रणनीति २०२६ समेत तयार पारेका छौँ, जसले आगामी दिनमा नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनको मार्ग देखाउँछ ।

सातवटै प्रदेशका योजना आयोगहरूको हालैको सम्मेलनबाट निष्कर्ष निकालिएझैँ, सबै प्रदेशका भूगोल र जोखिमका प्रकृति फरक भएकाले एउटै ढर्राका कार्यक्रम लागू गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यद्यपि, जलवायु जोखिममा आधारित विकास योजना, जलवायुमैत्री कृषि, जलाधार व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली, उत्थानशील पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा र हरित अर्थतन्त्र जस्ता विषयहरू सबै प्रदेशका लागि साझा प्राथमिकता हुन्। हिमाली तथा पहाडी प्रदेशले पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली र तराईले बाढी, तातोपानी तथा सहरी जल निकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

जलवायु शासनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत संरचना थप्नुभन्दा पनि भएका संरचनाहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने, तथ्यांकको खण्डीकरण रोक्ने र वित्तीय स्रोतको न्यायसंगत वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कोप-३१ को सन्दर्भमा नेपालले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन साझेदार बनाउने, पहुँचयोग्य जलवायु वित्तको पैरवी गर्ने, पर्वतीय क्षेत्रको जोखिम र उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी बढाउने तथा हिमालीय जलाधारको संरक्षणलाई विश्वव्यापी जल सुरक्षासँग जोड्ने विषयलाई जोडका साथ उठाउनुपर्छ।

अन्त्यमा, जलवायु नेतृत्व भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिने ठूला प्रतिबद्धता मात्र होइन, यो त प्रदेशको योजना, स्थानीय सरकारको बजेट, सुरक्षित पूर्वाधार र नागरिकको सुरक्षित जीवनमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको पीडित मात्र होइन, सही नीति, प्रदेशगत योजना र स्थानीय कार्यान्वयनमार्फत जलवायु समाधानको नेतृत्वकर्ता बन्न सक्छ ।

(राजधानीको दरबारमार्गमा इन्स्टिच्युट अफ स्टाटेजिक स्टडिज एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च आईएसएसआर र खबरहबले सोमबार ‘जलावायु पीडितदेखि जलवायु नेतृत्वसम्म’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्ण देवकोटाको मन्तव्यको सम्पादित संक्षिप्त अंश)