प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ६१ दिन बाँकी, उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा निर्धारण « Khabarhub

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ६१ दिन बाँकी, उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा निर्धारण


१९ पुस २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन अब ६१ दिन बाँकी रहेको छ । उक्त निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा निर्धारण गरेको छ । जसमा विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने भएका छन् ।

आयोगका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र रामेछापमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्न पाउनेछन् ।

यसैगरी काभ्रेपलान्चोकका दुइवटै निर्वाचन क्षेत्र, मकवानपुरका दुई, गोरखाको एक, लम्जुङको एक, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, दाङको एक, बर्दियाका दुई, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, बझाङ, डोटी र बैतडीका उम्मेदवारले मात्रै रु ३३ लाख बराबरको खच गर्न पाउनेछन् । भौगोलिक विकटताका आधारमा खर्चको सीमा अन्यत्रभन्दा बढी राखिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सुगम जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम २५ लाख बराबर मात्रै खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै सबैभन्दा कम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ती निर्वाचन क्षेत्रमा काठमाडौं १, ३, ६, ७ र ८ रहेका छन् ।

यसैगरी तेह्रथुम, पर्सा १, २ र ३, रसुवा काठमाडौं २, ४, ५, ९, १०, ललितपुर १ र २ मनाङ, कास्की २ र रुकुम पूर्वका उम्मेदवारले २७ लाख बराबरको खर्च गर्न पाउनेछन् । यस्तै, ६५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले २९ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गर्न पाउनेछन् ।

त्यस्तै, ५२ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको चुनावी खर्च गर्न पाउछन् । आयोगले यसपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर निर्वाचन खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ पुस २०८२, शनिबार  ६ : ०२ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव