सामुदायिक वनको १२ लाख हिनामिना : रास्वपा नेता अधिकारीसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा « Khabarhub

सामुदायिक वनको १२ लाख हिनामिना : रास्वपा नेता अधिकारीसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा


२० चैत्र २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


243
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कर्णाली प्रदेश सहमहामन्त्री हरिप्रसाद अधिकारीसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।

अख्तियारले सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५ स्थित मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा १२ लाखभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको ठहरसहित मुद्दा चलाइएको जनाएको छ।

अभियोगअनुसार समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर दानी, कोषाध्यक्ष सावित्रा अधिकारी, सचिव तेजेन्द्रबहादुर वयक क्षेत्री र सदस्य हरिप्रसाद अधिकारीले आपसी मिलेमतोमा उक्त रकम दुरुपयोग गरेका जनाइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७५/७६ सम्म गैरकानुनी रूपमा रकम खर्च गरिएको अख्तियारको दाबी छ। समितिको निर्णय र बिल भरपाईबिनै खर्च गरिएको, सडक निर्माणमा कार्ययोजनाबिना नक्कली कागजात मिलाएर भुक्तानी गरिएको तथा लेखापरीक्षण नै नगरी शुल्क भुक्तानी देखाइएको व्यहोरा आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै, काठ बिक्रीबाट आएको रकम समितिको खातामा जम्मा नगरी नर्सरी व्यवस्थापन, वन मुद्दा, अधिवक्ता शुल्क र साक्षी खर्चका नाममा प्रमाणबिना ठूलो रकम हिनामिना गरिएको पनि अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारका अनुसार समितिका अध्यक्षले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि रकम प्रयोग गरेका पाइएको छ। बसाइँ सर्दा र व्यक्तिगत जरिवाना तिर्न समितिको रकम खर्च गरिएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

५ जनाले मिलेमतोमा १२ लाख १८ हजार ५१२ रुपैयाँ हिनामिना गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।

अनुसन्धानमा विभिन्न शीर्षकमा बिल/भरपाईबिना ५ लाख १७ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च देखाइएको पाइएको छ। यसका वन समूहकै मुद्दासम्बन्धी काममा अधिवक्तालाई ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखाई रकम दुरुपयोग गरिएको आरोप छ।

उपभोक्ता समूहको सार्वजनिक कोषबाट मुद्दा तथा साक्षी खर्चका नाममा २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको पनि देखिएको छ।

त्यस्तै, अध्यक्ष दानीले वीरेन्द्रनगर बसाइँका नाममा ४१ हजार १६२ रुपैयाँ र व्यक्तिगत जरिवाना तिर्न ५१ हजार ४८५ रुपैयाँ समितिको रकम प्रयोग गरेको उल्लेख छ।

यसैगरी, स्टिल दराज, मसलन्द तथा खाना–नास्ता खरिदमा कानुनअनुसार बिल प्रमाणबिना २३ हजार ३६५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०८२, शुक्रबार  ७ : ४९ बजे

अल्पकालीन लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक सुधारमा केन्द्रित छ बजेट : अर्थमन्त्री

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अल्पकालीन

एमसिए नेपालद्वारा ४५० हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्न सम्झौता

काठमाडौं– मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एमसिए) नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट प्रभावित हुने

लुम्बिनी प्रदेशको बजेटको आकार ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख

काठमाडौं– लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३७ अर्ब ३८

सम्झौताका बाबजुद पनि अमेरिकाप्रति गहिरो अविश्वास कायमै : इरान

एजेन्सी– युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सहमति भए पनि तेहरानले

मुस्ताङमा पर्यटक बढेसँगै फोहरमैला व्यवस्थापनमा चुनौती

मुस्ताङ–  धार्मिक तथा पर्यटकीय हिमाली जिल्ला, मुस्ताङमा पछिल्लो समय फोहरमैला