काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आ.व.)०८३-८४ का लागि ल्याएको बजेटमा अधिकांश क्षेत्र असन्तुष्ट देखिएका छन् भने सीमित क्षेत्र मात्रै आशावादी देखिएको छ । 

इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजीक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्चले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रबाट सहभागी भएका व्यक्तिहरूको दृष्टिकोणले मुलुकका अधिकांश क्षेत्र आगामी आवको बजेटबाट असन्तुष्ट भएको देखाएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व कम भएको भन्दै बिरामी अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ बनाउने चुनौती सरकारसामु भएको बताएका थिए ।

ग्रामीण अर्थतन्त्र ओरालो लागेको अवस्थामा सहरी क्षेत्रमा मानिसहरू केन्द्रीत भइरहँदा निजी विद्यालयमा थप शिक्षा सेवा शुल्क लगाएको तर, संविधानअनुसार राज्यकै दायित्वको सार्वजनिक शैक्षिक क्षेत्रको विस्तार नगरेको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

यसका साथै, उनले सरकारले बजेटमार्फत लिएको नीतिले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तारलाई सहयोग पुर्याउँछ कि पेट्रोलियम सवारी साधनलाई भन्दै प्रश्न पनि गरे ।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबै क्षेत्रमा समस्या छन्, यो बजेटको प्रभाव मंसिरसम्म देखिनुपर्छ, बुझ्ने भाषामा कसरी आयो’, श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

घरजग्गा कारोबारीदेखि निजी स्वास्थ्य क्षेत्र असन्तुष्ट

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी घरजग्गा व्यवसायी दीपक कुँवरले राज्यले लामो समयदेखि घरजग्गा क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको बताए ।

उनले ०७६ देखि घरजग्गा क्षेत्रमा लगाइएको हदबन्दीको कारण सो धेरै बिक्री भएका घरजग्गाको नामसारी हुन नसकेको तर अहिलेको बजेटले पनि सो विषयलाई सम्बोधन नगरेको बताए ।

सरकारले अहिलेको बजेटमार्फत नेपालमा लगानी गर्ने विदेशीले २५ प्रतिशतसम्म अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने गरेको व्यवस्था व्यवहारिक नभएको पनि उनले बताए ।

निजी स्वास्थ्य क्षेत्रका लगानीकर्ता शैलेश बस्नेतले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको अवमूल्यन गरेको अनुभूति भएको बताए । पहिला महँगी भयो भनेर हटाइएको स्वास्थ्य सेवा कर पुनः सुरु गरिएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पीपी मोडेलमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको भन्दै उनले पछिल्लो समयमा नेपालबाट विज्ञ चिकित्सक र नर्सहरू विस्थापित भइरहेको बताए । साथै, उनले अहिलेको सरकारले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न आग्रह पनि गरे ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङ क्षेत्रका धेरै समस्यालाई बजेटले सम्बोधन नगरेको तर, सिबिफिनले स्वागत गरेको बताए ।

बैंकको ५ प्रतिशत भन्दा धेरै खराब कर्जालाई खर्च लेख्ने व्यवस्था नहटेको र बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिँदै गएको तरलता तत्काल कुन क्षेत्रमा लैजान सकिने भन्ने कुरा बजेटले सम्बोधन नगरेको उनले बताए । 

साथै, उपाध्यक्ष उपाध्यायले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नपरेको पनि बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले वस्तुमा अधिकतम मूल्य कार्यान्वयन गर्ने विषयले मात्रै अनौपचारिक अर्थतन्त्र कम नगर्ने बताए ।

उनले त्यसका लागि वर्तमान करको दर कम गर्नुपर्ने बताए । साथै, उनले सरकारले करमा चिट्ठा प्रणाली लागू गर्ने विषयले अर्थतन्त्रलाई औपचारिक नबनाउने बताउँदै कारोबारको ५० लाख थ्रेस होल्डलाई २ करोड बनाउन आफूहरूको माग रहेकोमा सुनुवाइ नभएको भनाइ राखेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी अर्का व्यवसायले सरकारले बजेटमार्फत कर नै नतिरी बसेकालाई पनि लक्षित गरेर सरकारले स्किम ल्याएको भन्दै त्यस्ता विषयले भविष्यमा पनि कर नतिर्न प्रोत्साहन गर्ने बताए । साथै, उनले नेपाल भारतबीचमा खुला बोर्डरका कारण व्यवसायीले समस्या भएको बताए ।

साझा यातायातका प्राविधिक सल्लाहकार भुषण तुलाधरले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सडकसँगै प्रणालीको सुधार गर्नुपर्ने तर, सरकारले बजेटमार्फत ठूला सवारी साधनमाथि कर वृद्धि गर्ने काम गरेको बताए ।

तुलाधरले वर्तमान बजेटले सार्वजनिक यायातातको खरिद र बिजुलीमा लगाइएको भ्याटले लागत बढ्ने पनि भनाइ राखेका छन् । नेपाली कांग्रेस सन्दीप रानाले सरकारले ल्याएको बजेट, स्रोत र खर्च विषय नमिलेको टिप्पणी गरेका थिए । उनले नेपालमा २० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनी नै नेपाली रहेको अवस्थामा २ करोड लगानी गर्ने किसान लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै कटाक्ष व्यक्त गरे ।

‘केहीलाई राम्रो आएको छ, तर, बहुसंख्यकलाई छुने खालको छ कि छैन’, उनले भने, ‘स्वर्णिम बजेट गरिबलाई छुने खालको छैन ।’

निजी लगानीको जलविद्युत् क्षेत्र खुशी

सरकारको आगामी बजेटबाट भने नेपालको निजी लगानीको जलविद्युत् क्षेत्र खुशी देखिएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बजेट १० मेगावाट सम्मका आयोजनामा तत्काल पीपीए खुलाउने, टेक अर पे को आधारमा पीपीए गर्ने विषय स्वागत योग्य भएको बताए ।

बजेटमा वनसम्बन्धी विवाद, इआइए लगायतका विषय सम्बोधन भएको भन्दै अब कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए । निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीले भने सरकारले विकासका धेरै आयोजना पुरानै अघि बढाएको र यसपटक पुल निर्माणको क्षेत्रमा बजेट धेरै विनियोजन गरिएको भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सरकारले बजेटमा पुँजीगत खर्चको आकार वृद्धि नगरेपनि सो क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको हुँदा सकारात्मक आशा देखिएको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागी भएका राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा संसद्को पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले यसपटक बलियो सरकारको तर्फबाट राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउनुपर्छ भनेर काम गरेको बताए ।

साथै, उनले सरकारले निर्माण क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी सनसेट ल ल्याउने तयारी गरेको पनि बताए । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि नीतिगत सुधार आवश्यक भएको र यातायात क्षेत्रको सुधारको लागि यातायात प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यसकालागि आवश्यक काम गर्ने पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. सुधन ओलीले बजेटले बोकेको तथ्यांकिय स्वरुप र अर्थतन्त्रको स्थितिको विषयमा प्रस्तुति गरेका थिए । आईएसएसआरका अध्यक्ष शङ्करदास बैरागी र निर्देशक नरेश श्रेष्ठले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र र बजेटको विषयमा धारणा राखे।