काठमाडौं– विद्यालयमा राष्ट्रिय सेवा दल गठन गरेर विद्यार्थीलाई सैन्य तालिम दिनेगरी सरकारले कानुन निर्माणको काम अघि बढाएको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय सेवा दललाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न र नागरिकलाई राष्ट्रको सेवामा तत्पर बनाउन भन्दै ‘राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ संघीय संसदमा दर्ता गरेको हो । कार्यान्वयनको अवस्थामा नरहेको विद्यमान राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नेपालको संविधानको भावना र संघीय संरचना अनुरूप नयाँ व्यवस्था गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो ।

प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री बालेन्द्र शाहद्वारा प्रस्तुत गरिएको यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा देशप्रेम, जनसेवा र राष्ट्रिय एकताको भावना जगाउनु रहेको विधेयकमा उल्लेख छ । 

संविधानको धारा ५१ को खण्ड (क) मा उल्लेखित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनुसार नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न सक्षम बनाउने लक्ष्य यसले लिएको छ । ५६ वर्ष पुरानो ऐनले वर्तमान आवश्यकता र संरचनालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ कानुनको तर्जुमा गरिएको विधेयकको ‘उद्देश्य र कारण’ मा उल्लेख छ ।

विद्यार्थीलाई तालिम र परिचालन

प्रस्तावित विधेयक अनुसार सामुदायिक र संस्थागत दुवै प्रकारका विद्यालयका विद्यार्थीलाई तालिममा सहभागी गराइनेछ । तालिमलाई दुई तहमा वर्गीकरण गरि कक्षा ८ देखि १० सम्मका १३ देखि १८ वर्ष उमेरका विद्यार्थीलाई जुनियर डिभिजन र कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत १६ देखि २१ वर्ष उमेरका विद्यार्थीलाई सिनियर डिभिजनमा बाँडिनेछ ।

साथै, तालिम दुई चरणमा सञ्चालन हुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । पहिलो चरण विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमै र दोस्रो चरण सेवा दलको शिक्षालयमा हुनेछ । तालिम पूरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण र पर्यावरण संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय आवश्यकताको समयमा आम नागरिकलाई तालिम दिन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १८ मा उल्लेख भए अनुसार, नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा जुनसुकै नेपाली नागरिक वा संस्थालाई समेत सेवा दलले तालिम दिन सक्नेछ र उनीहरूलाई राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्नेछ । 

साङ्गठनिक संरचना र नेतृत्व
 
राष्ट्रिय सेवा दलको उच्च तहमा प्रधानमन्त्री ‘प्रमुख संरक्षक’ र रक्षा मन्त्री ‘संरक्षक’ रहने व्यवस्था गरिएको छ । नीतिगत निर्देशनका लागि रक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक ‘निर्देशक समिति’ रहनेछ, जसमा प्रधान सेनापति, रक्षा सचिव र शिक्षा सचिव सदस्य रहनेछन् ।

साथै, दलको प्रशासनिक नेतृत्वका लागि ‘कार्यकारी महानिर्देशक’ रहने व्यवस्था छ । प्रधान सेनापतिको सिफारिसमा अवकाश प्राप्त उपरथीमध्येबाट नेपाल सरकारले दुई वर्षका लागि महानिर्देशक नियुक्त गर्नेछ । सेवा दलको मुख्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ भने आवश्यकता अनुसार देशका अन्य स्थानमा शिक्षालय र कार्यालयहरू बिस्तार गरिनेछ ।

तालिममा सहभागी क्याडेटहरूले कडा अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने र अनुशासन उल्लंघन गरेमा वा शारीरिक-मानसिक रूपमा अक्षम देखिएमा उनीहरूलाई तालिमबाट हटाउन सकिने प्रावधान छ । तालिमको अवधिमा क्याडेटहरूलाई रासन, आवास र बिमाको समेत व्यवस्था गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । साथै, तालिम दिने प्रशिक्षकहरू बहालवाला सैनिकहरूबाट खटाइनेछन् ।