काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा काठमाडौंको मेयरमा पराजित किशोर थापालाई नियुक्त गरिएकोप्रति प्राज्ञिक क्षेत्रबाट विरोध भएको छ ।

सेवा आयोगको नेतृत्व गर्ने विशुद्ध प्राज्ञिक पदमा सरकारले दलीय आधारमा गैर–प्राज्ञिक नियुक्ति गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राध्यापकजस्तो उच्च प्राज्ञिक पदका लागि अन्तर्वार्ता र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने पदमा प्राध्यापन पृष्ठभूमि बाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिनु गलत भएको जनाएको छ।

विश्वविद्यालयका उच्च शैक्षिक अनुसन्धानकर्ताको अन्तर्वार्ता तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी प्राध्यापन अनुभव नभएका व्यक्तिबाट पुरा हुन नसक्ने संघको ठहर छ।

विज्ञप्तिमा विगतमा कुनै राजनीतिक दलको केन्द्रीय सदस्य रही निर्वाचनसमेत लडिसकेका व्यक्तिलाई उक्त पदमा नियुक्त गरिनु रास्वपाको चुनावी नारा विपरीत भएको जनाइएको छ।

सरकारको यो निर्णयले सरकारले उठाउँदै आएको ‘राजनीतिमुक्त उच्च शिक्षा’ को नारामाथि नै प्रश्न उठेको संघका सभापति प्राडा वसन्त ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले आफ्नो नारा र व्यवहारबीच दोहोरो मापदण्ड अपनाएको संघको आरोप छ ।

प्राध्यापक संघले यस्तो नियुक्तिबाट विश्वविद्यालयको आन्तरिक स्वायत्तता, संस्थागत गरिमा, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता तथा शैक्षिक संवेदनशीलतामा खलल पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयप्रति खेद व्यक्त गर्दै संघले हाल भइरहेका तथा भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता गैर–प्राज्ञिक छनोट वा नियुक्तिप्रति सजग र संवेदनशील हुन नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ ।