सर्वोच्चका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सिफारिस « Khabarhub

सर्वोच्चका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सिफारिस


१९ असार २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


501
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- संवैधानिक परिषद्ले मोरङका मानबहादुर कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ । हाल सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदमा कार्यरत कार्कीले सरकारी वकिलका रूपमा आफ्नो पेसा सुरु गरेका थिए । पछि न्याय सेवामै समूह परिवर्तन गरी न्याय प्रशासनतर्फ लागेका उनले यो सिफारिससँगै रजिस्ट्रार पदबाट राजीनामा दिएर संसदीय सुनुवाइको सामना गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, परिषद्ले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र ओखलढुङ्गाका अवकाशप्राप्त गुरु वाग्लेलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ । नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञका रूपमा काम गरी डीआईजीबाट अवकाश पाएका डा. सुब्बा हाल मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा आबद्ध छन् भने वाग्ले निर्वाचन आयोगबाटै उपन्यायाधीवक्ता (सरकारी वकिल) का रूपमा अवकाश भएका व्यक्ति हुन् ।

दुई वर्षअघि प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अवकाशपछि नयाँ प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुन नसक्दा गत २१ फागुनको निर्वाचन कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा गराइएको थियो। उमेरहदका कारण भण्डारी पनि अर्को साता ६५ वर्ष पुगेर अवकाश हुँदैछन्। यसअघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया र निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलको अवकाशपछि नयाँ आयुक्तहरू नियुक्त नहुँदा निर्वाचन आयोगमा दुई पदाधिकारीको पद रिक्त रहँदै आएको थियो।

प्रकाशित मिति : १९ असार २०८३, शुक्रबार  ७ : १७ बजे

खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका सात विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले लिए शपथ

काठमाडौं – देशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएका नयाँ उपकुलपतिहरूले पद

बर्डफ्लु सङ्क्रमणबाट सचेत र सुरक्षित हुन आग्रह

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर एक सय स्थानमा बर्डफ्लुको सङ्क्रमण

गोली हानेर लागुऔषध कारोबारी पक्राउ

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले लागुऔषध कारोबारी भारतीय नागरिकलाई गोली हानेर

बैतडीमा बस दुर्घटना : घाइतेको सङ्ख्या २० पुग्यो

बैतडी – बैतडीको गैराखानमा भएको बस दुर्घटनामा परी घाइते हुनेको

सरकार मुलुकको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्ने : एमाले

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)ले वर्तमान सरकार मुलुकको आर्थिक सङ्कट समाधान