काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदले भूमिहीन र सुकुम्वासी समस्या समाधानमा वर्तमान सरकार कटिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

प्रतिपक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उनीहरूले  विगतका सरकारले उक्त समस्यालाई दृढतापूर्वक समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का इन्दिरा रानाले स्थानीय तहले भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा दिन ढिलाइ गरेको बताइन् । सोही पार्टीका सांसद गणेश कार्कीले विगतका सरकारले भूमिहीन र सुकुम्वासीको व्यवस्थापनमा आलटाले व्यवहार देखाएको आरोप लगाए । 

सत्ता पक्षकै अर्का सांसद राजीव खत्रीले सुकुम्वासीका नाममा हुने राजनीति अन्त्यका लागि सरकार कटिबद्ध रहने बताए । सांसद खत्रीले सुकुम्वासीलाई डुबान हुने ठाउँमा राखिनु गल्ती भएको धारणा व्यक्त गरे ।  

सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै २०८३ जेठ ११ गते मानवअधिकार समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको, असार २९ गते पुनः निर्देशन जारी गरेको जानकारी दिइन् ।