काठमाडौं– पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर क्षेत्रमा देखिएको तीव्र जनअसन्तुष्टि र संयुक्त नागरिक संघर्ष समितिको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनले केन्द्रीय सत्तामाथि अभूतपूर्व संकट खडा गरेको छ। प्रतिष्ठित एसियाली सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित एक विश्लेषणात्मक रिपोर्टअनुसार, यस क्षेत्रमा उत्पन्न राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरताले पाकिस्तानको आन्तरिक सुरक्षा र राज्यको वैधानिकतालाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ।

विद्युत् महसूल, महँगी र अनुदानित खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिसँगै सुरु भएको यो असन्तुष्टि पछि अनेकौं मागसहितको बृहत् राजनीतिक आन्दोलनमा रूपान्तरण भयो। यसको मुख्य केन्द्रबिन्दुमा विधानसभामा शरणार्थीहरूका लागि आरक्षित सिटहरू खारेज गर्ने माग रहेको छ, जसलाई स्थानीय जनताले केन्द्रीय सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र अधिकार हननको रूपमा लिएका छन्।

आन्दोलन दबाउन सरकारले कडा कानूनको प्रयोग गर्ने, सञ्चार सेवाहरू बन्द गर्ने र बल प्रयोग गर्दा हिंसात्मक झडपहरू भएका छन्। 

सुरक्षाकर्मीको दमनका क्रममा थुप्रै नागरिकहरूको ज्यान गएपछि यो आन्दोलन केवल स्थानीय प्रशासनिक असन्तुष्टिमा मात्र सीमित नरही राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय छविसँग जोडिएको गहिरो संकट बनिसकेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार दशकौँदेखि विभिन्न दाउपेचको केन्द्रमा रहेका यस क्षेत्रका जनता अब आर्थिक अधिकार, पारदर्शिता र वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि खुलेर सडकमा उत्रिएका छन्।