काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जान सक्ने सांकेतिक जानकारी दिएका छन्। विश्व मञ्चमा जलवायु सङ्कटका कारण नेपालले भोग्नुपरेको समस्या स्पष्ट राख्न प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने उनले बताएका छन् । अहिले बाढीपछि सरकारले गरिरहेको काममा सरकार आफैँ पनि पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन नसकेको बताउँदै खरेलले विपत्ति अकल्पनीय र अप्रत्याशित भएकाले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद सरकारले काम गर्नुपरेको बताए। ‘यस्तो महाविपत्ति आउँला भन्ने कसैलाई पनि थिएन।

त्यसकारण सरकारले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद काम गर्नुपरेको छ। सरकार आफैं पनि आफूले गरेको काममा १०० प्रतिशत सन्तुष्ट छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर सरकारको नियतमा खोट छैन। सीमित स्रोतसाधनका कारण यस्तो भएको हो,’ उनले भने। उद्धार र उपकरणमा किन विदेशी सहायता नलिएको भन्ने प्रश्नमा खरेलले प्रक्रियागत कुराहरू मिलाउँदा केही ढिलो भएको बताए। प्रस्तुत छ रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलसँग गरिएको कुराकानी :

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जानुपर्छ कि पर्दैन, पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो ?

यो विषयमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच छिट्टै छलफल हुँदैछ। उक्त छलफलपछि मात्रै हामी थप भन्न सक्छौं। यो हप्ता अथवा अर्को हप्तातिर सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। पार्टी र प्रधानमन्त्रीबीचको छलफलपछि आवश्यक निर्णय हुन्छ।

बिहीबार सचिवालय बैठक बस्यो। तपाईंहरूले के सुझाव दिनुभयो ?

सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री उता जानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा उठेन। जलवायु परिवर्तनले ल्याएको जुन क्षति छ, त्यसको क्षतिपूर्ति हाम्रो अधिकार हो। यसलाई विश्व मञ्चमा हामीले उठाउनुपर्छ।

चाहे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा होस् या अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा, हामीले यो कुरा उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान कायम छ। त्यसकारण हामीले आफ्नो अधिकार खोज्नका लागि कहाँ-कहाँ बोल्नुपर्ने हो, त्यसका निम्ति तयार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट कुरा छ।

जलवायु सङ्कटको विषयमा नेपालको तर्फबाट कुरा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो। त्यसमा हामी सबैको एकमत नै छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मात्र होइन, जुनसुकै फोरममा पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगेको असरको विषयमा हामीले विश्व मञ्चमा कुरा राख्नैपर्छ।

यो कुरा राख्न ढिलो भयो भने फेरि भविष्यमा जटिल समस्या आउन सक्छन्। तर प्रधानमन्त्री जाने–नजाने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल भएन। विश्व मञ्चमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने भइसकेपछि त्यो स्वाभाविक रूपमा सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल होला।

सरकार र पार्टी बसेर कसरी जाने, कस्ता विषय उठाउने, को-को जाने भन्ने विषय चाहिँ टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। यो पार्टीको कुरा हो, हामी सबै मिलेर छिटो टुङ्ग्याउँछौँ।

उसो भए सभापतिको लाइन पनि जानुपर्छ भन्ने नै छ ?

सभापतिको कुरानजानुपर्छ अथवा पर्दैन भन्ने केही छैन। त्यो कुरा सरकार र पार्टीबीचको विषय भएकाले दुवैजना बसेर छलफल हुन्छ। अहिले जाने-नजाने विषयमा ठोस कुरा भएको छैन।

तर प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जाने-नजाने विषयमा पार्टी र सरकारबीच कुरा मिलेन होइन ?

यसलाई त्यसरी पनि नबुझौँ। आफ्ना सुझाव दिन पाउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान र विमर्श गरिरहनु भएकै होला। दुई लाइनभन्दा पनि व्यक्तिका फरक-फरक विचार र मत हुन सक्छन्। तर हामी छलफल र बहस गरेपछि एकमतमा पुग्छौँ।

प्रधानमन्त्रीले पनि ‘म जाँदै जाँदिन, हुँदै हुँदैन’ भन्नुभएको छैन। उहाँले पनि कुरामा पुनर्विचार गरेर जाने नै मनसाय राख्नुभएको हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।

अर्को कुरा, बाढीको नौ दिन बितिसक्दा पनि विदेशी उपकरण र सहायता लिन किन सरकार चुक्यो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ नि ! यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ?

होइन, हामी चुकेका छैनौँ। विदेशी सहायता लिइरहेका छौँ। प्राविधिक सहयोग र उपकरणको सहयोगजस्ता कुरामा नेपाल पनि सार्वभौम देश हो। एउटा सार्वभौम देशले अर्को देशसँग लिने सहायताका कुरामा पनि प्रक्रिया हुन्छन्। सहयोगका केही प्रोटोकल र प्रक्रिया हुन्छन्। ती प्रक्रिया अवलम्बन गर्न प्राविधिक रूपमा अलिकति समय लागेको हो।

सहयोग नै नलिने भन्ने कुरा केही पनि होइन। सहयोग त लिइरहेकै छौँ, अहिले पनि। केही प्रक्रियागत कुराले अलिकति ढिलाइ जस्तो देखिएको हो, तर सहयोग लिइरहेकै छौँ।

तर त्यो ढिलाइ गर्दा जीवितहरूको उद्धार गर्न सकिएन, ढिलाइ भयो भन्ने छ नि ?

यसमा चाहिँ के छ भने सरकारले नियतवश सहयोग नलिन चाहेको होइन। तर हामीले यो हदसम्मको अकल्पनीय र अप्रत्याशित बाढी आउला भन्ने तपाईंले पनि सोच्नुभएको थिएन, मैले पनि सोचेको थिइनँ। सायद हामी कसैले पनि सोचेका थिएनौँ।

अकल्पनीय भयो, अप्रत्याशित भयो र महाविनाशकारी भयो। त्यसकारण हामीले गर्दागर्दै प्रक्रियामा अगाडि बढेको हो। केही प्राविधिक कुरामा अलिकति समय लागेको हो। विदेशी सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिएको होइन। अहिले पनि कामहरू भइरहेका छन्। हामी सबैको सहयोगमा सरकारको नेतृत्वमा काम भइरहेको छ।

तपाईं सामान्य नागरिकको हिसाबले विश्लेषण गर्दा अहिले सरकारले बाढीपछि जुन गतिविधि गरिरहेको छ, यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? के यो-यो कुरा चाहिँ करेक्सन गरौँ भन्ने छ ?

तपाईंले संसारमा कुनै पनि एउटा देश मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, जहाँ यस्तो खालको महाविपत्ति आउँदा सरकार, जनता, सरोकारवाला निकाय सन्तुष्ट भएका हुन् ? संसारको विकसित देश हाम्रो जस्तो देश पनि होइन। कतै पनि, संसारको अति विकसित देश जापानमा पनि त्यो अवस्था छैन।

विपत्ति नै भनेर नआउने भएको कारणले सरकारले अहिले गरेको काममा सरकार आफैं सन्तुष्ट छैन होला। यो अवस्थामा सरकार आफैंलाई सोध्नुभयो भने सरकार आफैं पनि आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट छैन। किनभने हामीसँग सीमित स्रोतसाधन छ र त्यो स्रोतसाधन परिचालन गरेर काम गर्दा ढिलो भइरहेको छ।

सरकार ‘म मेरो काममा सन्तुष्ट छु’ भनेर बस्ने र सन्तुष्ट हुने कुरै हुँदैन, किनभने अहिले नगरे कहिले गर्ने ? अहिले चाहिँ हामीले कामै गर्ने हो ।

तुलनात्मक रूपमा अहिले सरकारको नियतमा खोट छैन। सरकारले मिहिनेत गरेको छ। त्यसैको परिणाम होला नि त, १२ हजार नागरिकलाई त उद्धार गरिसकेको छ। आज ८ अर्बभन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको अवस्था छ। ठाउँ-ठाउँमा राहत पुर्‍याउने क्रम जारी छ। अहिले पनि उद्धार कार्य जारी छ।

यद्यपि छिटो भए हुन्थ्यो, प्रभावकारी भए हुन्थ्यो भन्ने छ। अझ धेरैलाई उद्धार गर्न पाएको भए हुन्थ्यो, अझै अलिक राम्रो वार्निङ सिस्टम राखेको भए हुन्थ्यो भन्ने सबैलाई छ। यी सबै गुनासा अहिले पनि सही छन्, भोलि पनि सही हुन्छन्।

यसबीचमा पनि हामीले काम गर्ने हो। सरकारले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको छ। अझै यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईंसँग म सहमत छु।