धनगढी- नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सरकारका अत्यावश्यक तथा अनिवार्य दायित्वका कार्यक्रम मात्रै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भए बजेट विवादबारे छलफल गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।

बुधबार धनगढीमा बसेको संसदीय दलको बैठकले कर्मचारीको तलब, अस्पताल सञ्चालनलगायत अत्यावश्यक कार्यक्रम मात्रै कार्यान्वयन गर्ने र अन्य बजेट कार्यक्रम तथा खर्च रोक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको हो ।

संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो निर्णय गरी प्रदेशसभालाई जानकारी गराएपछि मात्रै बजेटका विषयमा छलफल र संवाद अघि बढाउन सकिने बताए ।

उनका अनुसार यसअघि सरकारको राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले प्रदेशसभामा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखसँग भएको संवादपछि बजेटबारे छलफल गर्न सर्तसहित लचकता देखाएको हो ।

‘हामीले उठाएका विषयको निरूपण नभएसम्म बजेटसम्बन्धी कुनै प्रक्रियामा सहभागी हुँदैनौँ,’ शाहले भने, ‘अर्थमन्त्री र सभामुख दुवैले बजेटमा त्रुटि भएको र सुधार्न तयार रहेको सदनमै बताउनुभएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यसबारे निर्णय गरेको भए सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसपछि थप छलफल हुन्छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले तत्काल प्रदेशसभा बैठक बोलाउन सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बाँकी विषय संसदीय प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा दलले जोड दिएको छ ।

यसअघि गत असोज २६ गते प्रतिपक्षी दलहरूको बहिष्कारबीच प्रदेशसभाको बहुमतले बजेट पारित गरेको थियो । बजेट विवादकै कारण तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार विघटन भएपछि गठित मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमाथि पनि विवाद जारी छ ।