प्रदेश र स्थानीय तहबाटै अनलाइन स्वास्थ्य बिमा आबद्धता र नवीकरण गर्न सकिने « Khabarhub

प्रदेश र स्थानीय तहबाटै अनलाइन स्वास्थ्य बिमा आबद्धता र नवीकरण गर्न सकिने


१८ कार्तिक २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – स्वास्थ्य बिमा बोर्डले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाटै अनलाइनमार्फत सामूहिक स्वास्थ्य बिमा आबद्धता तथा नवीकरण सेवा सुरु गरेको छ । 

बोर्डले मङ्गलबारदेखि काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिकाबाट उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । बोर्डका प्रवक्ता डा. पवनकुमार साहले पहिलो चरणमा दुई स्थानीय तहबाट सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

यसअघि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा कागजी प्रक्रियामार्फत आबद्ध गराउँदै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बोर्डले सञ्चालनमा ल्याएको ई–पोर्टल प्रयोग गरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकको सामूहिक बिमा आबद्धता तथा नवीकरण गर्न सक्नेछन् ।

प्रवक्ता साहका अनुसार अनलाइन सेवा सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै ‘युजर नेम’ उपलब्ध गराइनेछ । सोही प्रयोगकर्ता पहिचानका आधारमा सम्बन्धित निकायले नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन तथा नवीकरण गर्न सक्नेछन् ।

नयाँ प्रणालीमार्फत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले ड्यासबोर्डबाट आफैँ वा दर्ता सहयोगीमार्फत नागरिक तथा लक्षित लाभग्राहीको सामूहिक बिमा आबद्धता, नवीकरण, योगदान रकम भुक्तानी र अभिलेख व्यवस्थापन गर्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ ।

यसअघि प्रदेश र स्थानीय तहले लक्षित समूह वा स्थानीय बासिन्दाको बिमा शुल्क आफैँ भुक्तानी गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउँदै आएका थिए ।

बोर्डले गत साउन २९ गतेदेखि नै सर्वसाधारणका लागि अनलाइनमार्फत स्वास्थ्य बिमा आबद्धता तथा नवीकरण सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

बोर्डका अनुसार हालसम्म करिब एक करोड आठ लाख नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् । तर, तीमध्ये ७३ लाख ५१ हजार जना मात्र सक्रिय बिमित रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १८ कार्तिक २०८३, बुधबार  ५ : ४२ बजे

दर्ज्यानी चिह्न ग्रहणपछि आईजीपी केसीले गरे सरकारी गाडीको पूजा

काठमाडौं– नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसी दर्ज्यानी चिह्न

पदयात्रा अनुमति उल्लङ्घन गर्ने ट्रेकिङ एजेन्सीलाई ५० हजार जरिवाना

काठमाडौँ – पदयात्रासम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरी विदेशी पर्यटकलाई निषेधित क्षेत्रमा लैजान

रक्षा मन्त्रालयको पहिलो त्रैमासिक खर्च २६ प्रतिशत

काठमाडौँ – रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४

सरकारलाई कांग्रेसको चेतावनी : पार्टीको वैधानिकताका सवालमा जस्तोसुकै छानबिनका लागि तयार छौँ

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले पार्टीको वैधानिकताका सवालमा जस्तोसुकै छानबिनका लागि तयार