रक्षा मन्त्रालयको पहिलो त्रैमासिक खर्च २६ प्रतिशत « Khabarhub

रक्षा मन्त्रालयको पहिलो त्रैमासिक खर्च २६ प्रतिशत

द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत


१८ कार्तिक २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा सञ्चालित विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति लक्ष्यको तुलनामा सन्तोषजनक देखिएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयमा मङ्गलबार आयोजित प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत विवरणअनुसार चालुतर्फ १०४.०९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४३.२४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि चालुतर्फ ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पहिलो त्रैमासिकमा वार्षिक विनियोजित बजेटको तुलनामा कुल २६.८७ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस अवधिमा मन्त्रालयले वार्षिक अनुगमन योजना, २०८३ तथा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको विस्तृत कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण अवधि २०८६ चैत मसान्तसम्म थप गरिएको छ ।

बैठकमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले द्रुतमार्ग आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले आयोजनाको काठमाडौंस्थित सुरुआती विन्दुमा देखिएका समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

रक्षा सचिव इन्दु घिमिरेले थपिएको समयावधिभित्र द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । यसै अवधिमा राष्ट्रिय सेवा दल र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।

मन्त्रालयको योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाका सहसचिव उदय राना मगरका अनुसार द्रुतमार्ग आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ५०.५४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५२ प्रतिशत पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकका लागि निर्धारित लक्ष्यको तुलनामा आयोजनाको भौतिक प्रगति ८०.८९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८९.५६ प्रतिशत रहेको उनले बताए ।

बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले पहिलो त्रैमासिकमा लक्षित कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताएका थिए । उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन ‘विकास आयोजना सहजीकरण विधेयक’ ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १८ कार्तिक २०८३, बुधबार  ६ : ४९ बजे

‘कोप-३१ मा नेपालको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य’

प्रधानमन्त्रीले कोप-३१ सम्मेलनमा सहभागिता नजनाउने हुनुभएको छ । सामान्यतया राष्ट्रसंघीय

खरिद प्रक्रियाबारेका समाचार भ्रमपूर्ण : नेपाल टेलिकम 

कााठमाडौँ– नेपाल टेलिकमले आफ्नो खरिद प्रक्रियाबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा

दर्ज्यानी चिह्न ग्रहणपछि आईजीपी केसीले गरे सरकारी गाडीको पूजा

काठमाडौं– नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसी दर्ज्यानी चिह्न

पदयात्रा अनुमति उल्लङ्घन गर्ने ट्रेकिङ एजेन्सीलाई ५० हजार जरिवाना

काठमाडौँ – पदयात्रासम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरी विदेशी पर्यटकलाई निषेधित क्षेत्रमा लैजान