काठमाडौं– प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी सामानमा आयात शुल्क घटाउने सम्झौताको स्वागत गरेका छन्, तर विपक्षी सांसदहरूले कृषि र अन्य संवेदनशील क्षेत्रहरूमा पर्न सक्ने असरबारे प्रश्न उठाएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार भारतमा रुसी तेल खरिद घटाउने वा रोक्ने सर्तमा आयात शुल्क घटाउने योजना घोषणा गरेका थिए । यसअनुसार भारतले अमेरिकी सामानमा आयात कर शून्यमा झार्ने र पाँच खर्ब अमेरिकी डलर मूल्यको उत्पादन किन्न सुरु गर्ने व्यवस्था हुनेछ।

प्रधानमन्त्री मोदीले कर कटौतीबाट आफू खुसी भएको र ट्रम्पको नेतृत्व विश्वव्यापी शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ताले भारतमा अन्तिम आयात शुल्क १८ प्रतिशत हुने पुष्टि गरेका छन्। यसले भारतीय निर्यातकर्तालाई ५० प्रतिशतसम्मको संयुक्त करको प्रभावबाट राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

तर विपक्षी राजनीतिक दलहरूले सम्झौतामा कृषि र दुग्धजस्ता संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै तल्लो सदनको कार्यवाही रोकिएका छन्। अमेरिकी कृषिमन्त्री ब्रुकर रोलिङ्सले सम्झौताले अमेरिकी किसानलाई भारतमा निर्यात बढाउन, मूल्य उचाल्न र ग्रामीण क्षेत्रमा नगद प्रवाह गर्न मद्दत गर्ने बताउनुभएको छ। सन् २०२४ मा भारतसँगको अमेरिकी कृषि व्यापार घाटा करिब एक अर्ब ३० करोड डलर थियो।

भारतीय व्यापारमन्त्री पियुष गोयलले संवेदनशील क्षेत्रहरू सम्झौतामा सुरक्षित रहेको र भारतले उत्कृष्ट सम्झौता पाएको बताएका छन्। उनले जनतालाई आश्वस्त पार्दै सम्झौताले हरेक भारतीयको हितसँगै कृषि र अन्य संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

विश्लेषकहरूले भने समयसीमा, कभर हुने उत्पादन र संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा स्पष्ट नभएसम्म उत्सव मनाउन हतार नगर्न चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकी सामानको पाँच खर्ब डलर आयातमा पुग्न हालको दरमा कम्तीमा दुई दशक लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

सम्झौताले भारत र अमेरिकी बजारबीचको व्यापार विस्तार मात्र नभई श्रम–गहन, निर्माण र उच्च प्रविधि क्षेत्रमा पारस्परिक लाभदायक अवसरहरू सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यससँगै मोदी–ट्रम्प सम्झौताले युक्रेनविरुद्धको युद्धका कारण रुसी तेलको निरन्तर खरिद रोक्ने पहलसँग पनि सम्बन्धित रहेको बताइएको छ।

ट्रम्पले एक्स प्लेटफर्ममा लेखेका छन्, ‘यसले युक्रेनमा युद्ध समाप्त गर्न मद्दत गर्नेछ, जहाँ प्रत्येक हप्ता हजारौँ मानिसको मृत्यु भइरहेको छ।’