खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका ८२ योजना « Khabarhub

खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका ८२ योजना


२० फाल्गुन २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी – म्याग्दीमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी ८२ वटा योजना सञ्चालन भएका छन्।

खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले ३४ वटा खानेपानी, चारवटा नदी नियन्त्रण, २९ वटा नदी नियन्त्रण, विपद्का चार र ऊर्जातर्फ दुईवटा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर झलकमोहन ओझाले ४३ वटा योजनाको ठेक्का लगाएको र बाँकी योजना ठेक्का प्रक्रियामा रहेका जानकारी दिए। “प्रदेश सरकारको निर्देशनअनुसार यस वर्ष सबै योजना ठेक्का प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयनमा लगिएको छ”, उनले भने, “गत वर्ष सुरु भएका दुईवटा योजना निर्माण सकिएका छन्।”

सङ्घीय विशेष अनुदानको रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी र मङ्गला गाउँपालिका–४ को बुकेनी सिँचाइ योजना निर्माण सकिएको हो। सबै योजनाहरूका लागि पुँजीगततर्फ ११ करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।

खानेपानीतर्फ स्रोत सुनिश्चितता भएका १२, क्रमागत १०, मर्मत सम्भार सात र सर्वेक्षणसम्बन्धी चारवटा योजना छन्। नदी नियन्त्रणतर्फ कुल रु एक करोड बजेट भएको पोखरेबगर, सिम, तातोपानी संरक्षण र ठाडोढुङ्गा पहिरो रोकथाम योजना रहेका छन्।

सिँचाइतर्फका ११ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता, १३ वटा क्रमागत र पाँचवटा मर्मतसम्भारसम्बन्धी योजना छन्।

प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०८२, बुधबार  ८ : ४० बजे

गृहमन्त्रीबाट बिदा लिए ओमप्रकाशले 

काठमाडौं– नागरिक सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले १९१ दिने कार्यकाल पूरा

हर्कले पहिलो भेटमा बालेनलाई लगाइदिएका थिए किराती संस्कृतिको प्रतीक ‘सिलाम साक्मा’

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले सिलाम साक्मा

रवि लामिछानेको रिट लगातार ‘हेर्दाहर्दै’मा, आइतबार सुनुवाइ हुने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको

सरकारलाई कांग्रेसको सुझाव : भ्रष्टाचार छानबिनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनू

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न प्रकरणको छानबिनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर

जेन-जीका नाममा जलाइएको गोदावरी हल पुनःनिर्माणमा बल्ल जुट्यो सरकार

काठमाडौं- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सभा, सम्मेलन गर्न सरकारले ४ वर्ष