काठमाडौं– नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको देखाए पनि विभिन्न क्षेत्रमा यसको प्रभाव भने असमान रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनमार्फत सो औँल्याएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो त्रैमासमा ‘जेन-जी’ आन्दोलनका कारण राजनीतिक र सामाजिक अशान्ति देखिए पनि समग्र आर्थिक परिदृश्य भने स्थिर रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरू लक्ष्यभन्दा केही तल रहने अनुमान गरिएको छ । 

सरकारले सुरुवाती आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ६ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको भएपनि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यस्तै, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वार्षिक ५ प्रतिशतको प्रक्षेपणभन्दा कम अर्थात् करिब ४ प्रतिशत रहने अनुमान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समयमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचनामा परिवर्तन आउँदै सेवा क्षेत्रको विस्तार भएको छ र कृषि र उद्योग क्षेत्र खुम्चिँदै गएका छन् । मुलुकको माग पक्षको ठूलो हिस्सा भने उपभोगमा निर्भर रहेको उल्लेख छ । 

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य तरलता पर्याप्त रहे पनि कर्जा बिस्तार भने अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कतिपय निक्षेपतर्फको ब्याजदर निकै न्यून हुन पुगेको छ । साथै, पछिल्लो दुई वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा उल्लेख्य रूपमा बढेर वासलातमा दबाब परे पनि पछिल्लो समय कर्जा असुलीमा सुधार भई निष्क्रिय कर्जा स्थिर बन्न पुगेको छ ।

तर, नेपालको बाह्य क्षेत्र बलियो देखिए पनि यो दिगो नभएको राष्ट्र बैंकले निष्कर्ष निकालेको छ । शोधनान्तर स्थिति ऐतिहासिक बचतमा छ, जसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । तर, यो बचत मुख्यतया विप्रेषण आप्रवाहमा निर्भर रहेको र विप्रेषण आफैँमा बाह्य कारकहरूप्रति संवेदनशील रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

व्यापार घाटा ऐतिहासिक रूपमा न्यून रहे पनि खानेतेलको (कृत्रिम) निर्यातमा निर्भर रहेकोले नेपालको निर्यात वृद्धि जोखिमपूर्ण रहेको पनि राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ । 

त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका संकेतहरू देखिए पनि केही गम्भीर चुनौतीहरू कायमै रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा राजस्व संकलन कमजोर रहेको र अझै पनि महामारी पूर्वको अवस्थामा फर्किन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार निरन्तरको नकारात्मक वित्तीय सन्तुलन र बाह्य अनुदान घट्दै जाँदा सरकारको वित्तीय आवश्यकता बढेको छ, जसले गर्दा कुल सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ ।

आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भर हुँदा ब्याजदर र ‘रोलओभर’ जोखिम बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले समग्र ऋणको स्तर क्षेत्रीय औसतभन्दा तल र ऋण दिगोपनको जोखिमभन्दा निकै कम रहेकाले सरकारसँग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउने ‘फिस्कल स्पेस’ अझै बाँकी रहेको औँल्याएको छ ।