काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज र अस्पतालहरूलाई नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्रालयअन्तर्गत नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले (एशोसिएशन आफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल अफिन), नेपाल मेडिकल तथा डेण्टल कलेज एशोसिएशनलाई हालै एक पत्र जारी गर्दै सरोकारवाला पक्षहरूसँग गत कात्तिक १५ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो ।

उक्त सहमतिअनुसार सेवा सुविधा र न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि केही संस्थाहरूले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

सम्झौताअनुसार निजी मेडिकल कलेजहरूले आफ्नो शिक्षण अस्पतालहरूमा कार्यरत नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नेपाल सरकारको कम्तीमा पाँचौँ तहको सुरु तलब स्केल हालको रु ३४ हजार ७३० कात्तिक महिनादेखि नै दिने र अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरू तथा डेण्टल कलेजहरुले हालको तलब ३४ हजार ७३० को ८०५ तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको थियो ।

पत्रमा सहमतिअनुसार पारिश्रमिक नदिइएको पाइएमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुगमन गरी सहमति कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।