ललितपुर- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले विभिन् निर्णय गरेको छ।

सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन, ललितपुरमा बसेको बैठकले समसामयिक राजनीतिक, सीमा विवाद, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, अध्यादेश र संगठनात्मक विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

लिपुलेक विवादमा कडा अडान

बैठकले भारतद्वार अतिक्रमित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएको आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको छ।

कांग्रेसले भारत र चीनबीचको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। यसका साथै कूटनीतिक पहलमार्फत् नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

सुकुम्वासीबारे सरकारको आलोचना

कांग्रेसले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा भएको बल प्रयोग र घर–संरचना भत्काउने कार्यलाई ‘अमानवीय र क्रुर’ भन्दै कडा विरोध जनाएको छ।

यसका साथै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकहरूको तत्काल मानवतामूलक व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

अध्यादेश र संसदीय सर्वोच्चता

बैठकले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू संविधानअनुसार हुनुपर्ने भन्दै संविधानविपरीतका प्रावधान सच्याउन माग गरेको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारलाई पुनः सचेत गराइएको छ।

भ्रातृ संगठन पुनर्गठन

तदर्थ समितिका अधिकांश भ्रातृ संघहरूले समयसीमा अनुसार महाधिवेशन नगरेको भन्दै केही संघ स्वतः विघटन भएको घोषणा गरिएको छ। नेपाल तरुण दल र दलित संघका नेतृत्व परिवर्तनलाई पनि बैठकले नोट गरेको छ।

अन्य निर्णय

संसदीय सहजीकरण संयन्त्रमा राजेन्द्रकुमार केसीलाई संयोजक तोकिएको छ । मर्यादा निर्धारण समितिमा नानु बास्तोला र रामपल्टन साहलाई सदस्य मनोनयन गरिएको छ।

यस बैठकमा उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।

बैठकले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको संरक्षणमा दृढ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ‘जय नेपाल’ सहित समापन भएको पार्टीले जनाएको छ।