संसारको कुनै पनि विकासोन्मुख देशको बजेट छिमेकी र विश्वको आर्थिक परिवेशभन्दा अलग हुन सक्दैन। विसं २०८२ को राजनीतिक फेरबदल र नयाँ नेतृत्वको आगमनपछि सार्वजनिक भएको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ (२१.२४ खर्ब) को यो बजेट ठूलो विश्वव्यापी आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरताका बीच आएको छ। वर्तमान विश्व अर्थतन्त्र मध्यपूर्वमा फैलिएको युद्ध, लामो समयदेखि जारी रुस–युक्रेन द्वन्द्व र लालसागरको संकटका कारण आपूर्ति प्रणालीमा आएको कडा अवरोधबाट गुज्रिरहेको छ।

संकटको यस्तो घडीमा संसारका शक्तिशाली मुलुकहरू अरूलाई सहयोग गर्नुभन्दा आफ्नो आन्तरिक आर्थिक सुरक्षा र संरक्षणवादमा केन्द्रित हुन थाल्छन्। विश्वमा चुलिएको यो खिचातानीको सीधा असर नेपालजस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको देशलाई पर्छ। नेपालको आर्थिक नीति बाह्य झट्का र विश्व बजारको उतारचढावसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। यस वर्ष वैदेशिक अनुदान जम्मा ६१.७४ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिनुले पनि के स्पष्ट पार्छ भने, बाह्य सहयोग अब पहिलेजस्तो सहज छैन। यस्तो विश्वव्यापी चुनौतीका बीच सिंहदरबारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन खोजे पनि यसको सफलता धेरै हदसम्म बाह्य परिवेश कस्तो रहन्छ भन्ने कुरामै टिकेको छ।

मध्यपूर्वको तनाव र लालसागरमा बढ्दो सैन्य द्वन्द्वले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सामान ढुवानी गर्ने जहाजको भाडा र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको छ। नेपाल खाने भान्सादेखि चलाउने गाडीसम्म शतप्रतिशत आयातमा टिकेको देश भएकाले विश्व बजारमा एक रुपैयाँ मूल्य बढ्दा त्यसको सीधा असर नेपालीको गोजीमा पर्छ। यसले नेपाललाई आयातित महँगी र आर्थिक मन्दीको संयुक्त चक्रव्यूहमा धकेल्ने जोखिम बढाएको छ।

यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा बजेटले १४ खर्ब ५ अर्बको महत्त्वाकांक्षी राजस्वको लक्ष्य राखेको छ, जुन अघिल्ला वर्षको वास्तविक संकलनको तुलनामा निकै ठूलो वृद्धि हो। नेपालको राजस्व प्रणाली मुख्य रूपमा आयातमा आधारित छ। जब विश्वव्यापी संकटका कारण आयात प्रभावित हुन्छ, तब सरकारले यो लक्ष्य कसरी भेटाउँछ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। यद्यपि बजेटले डिजिटल कारोबारमा कर र करको दायरा विस्तार गर्ने केही प्रयास गरेको छ, तर आपूर्ति व्यवस्थाको यो कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति र राजस्वको लक्ष्य भेटाउनु सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुने देखिन्छ।

सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतको महँगीको सीमा हासिल गर्न वित्त नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक नीतिसँग कडा सन्तुलन आवश्यक पर्छ। यदि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउने र तरलता बढाउने लचिलो मौद्रिक कार्यदिशा लिएन भने बजेटका लक्ष्य सुरुमै ओझेलमा पर्नेछन्। तर, बजारमा बढ्दो आयातित महँगीका कारण राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर नियन्त्रण र मूल्य स्थिरता कायम राख्न ठूलो नीतिगत दबाब पर्ने निश्चित छ।

अर्कोतर्फ, बजेटमा चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (५९.८%) हुनुमा नेपालको वित्तीय संघीयताको आर्थिक भार जोडिएको छ। यसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण (अनुदान) को ठूलो हिस्सा समावेश छ। सिंहदरबारले तल्लो तहमा बजेट त पठाउँछ, तर प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै पनि प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमताको अभावका कारण बजेट खर्च गर्ने क्षमता निकै कमजोर छ। फलतः वित्तीय संघीयताको प्रशासनिक खर्च त बढ़िरहेको छ, तर त्यसको अनुपातमा तल्लो तहमा पुँजी निर्माण र आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त देखिन्छन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि मात्र ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ (१९.९%) विनियोजन गरिएको छ, जुन देशको कुल विकास खर्चको हाराहारीमा छ। यो ऋणको भार कम गर्न र बजेटको घाटा पूर्ति गर्न सरकारले ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

यही विन्दुमा बजेटको एउटा ठूलो नीतिगत विरोधाभास देखिन्छ। एकातिर सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा गरिरहेको छ, तर अर्कोतिर देशभित्रकै तरलता सरकार आफैँले सोस्ने नीति लियो। जब राज्यले घरेलु बजारबाट ४ खर्बभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउँछ, तब बैंकले सरकारलाई सुरक्षित ऋण दिन्छन् र निजी क्षेत्रका लागि ऋणयोग्य पुँजीको अभाव हुन्छ। अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार यसले बजारमा ‘क्राउडिङ आउट इफेक्ट’ सिर्जना गर्छ, जसले कर्जाको ब्याजदर बढाउँछ र निजी क्षेत्रको लगानीलाई नराम्ररी संकुचित पारिदिन्छ।

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी एउटा बलियो इन्जिन हो। यसैलाई ध्यानमा राखेर बजेटले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई वास्तविक रूपमै प्रभावकारी बनाउने र लगानीकर्ताका विवाद सुल्झाउन छुट्टै कानुनी निकाय गठन गर्नेजस्ता राम्रा घोषणा गरेको छ। ३१ वटा अनावश्यक सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने र भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउने निर्णय सकारात्मक छन्।

विदेशी लगानी केवल कानुनी घोषणा वा रेड कार्पेट ओछ्याएर मात्र आउँदैन; यो त देशको राजनीतिक स्थिरता र विश्वासमा भर पर्छ। वर्तमान समयमा विश्वव्यापी संकट र युद्धका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनी आफ्नो पुँजी जोखिमपूर्ण वा नीतिगत रूपमा अस्थिर देशमा लगानी गर्न डराउँछन्। नेपालमा नयाँ सरकार आएपछि छिमेकी मुलुक र पश्चिमा शक्तिको रणनीतिक चासो बढेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो राजनीतिक सन्तुलन कसरी कायम राख्छ र विदेशी लगानीकर्तालाई कसरी सुरक्षाको ढुक्कता दिन्छ भन्ने कुरा नै मुख्य चुनौती हो। यदि सरकारले नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी दिन सकेन भने बजेटका यी घोषणा केवल गफमा मात्र सीमित हुनेछन्।

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका बीच यस वर्षको बजेटले सूचना प्रविधि, स्टार्टअप र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनु यसको सबैभन्दा बलियो पक्ष हो। व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनु र देशमै पहिलो पटक एआई कम्प्युटिङ सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुले नयाँ पुस्ताको भावना र प्रविधिको शक्तिलाई स्विकारेको देखिन्छ। नेपालका लागि अब डिजिटल सेवा निर्यात रेमिट्यान्सको वैकल्पिक खम्बा बन्न सक्छ।

यो आशावादी सोचका पछाडि गम्भीर कानुनी र पूर्वाधारगत चुनौती छन्, जसलाई बजेटले सतही रूपमा मात्र छोएको छ। नेपालमा अझै पनि ‘पेपाल’ वा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे सहज छैन, जसले गर्दा फ्रिलाउन्सर र आईटी कम्पनीले कमाएको पैसा वैध रूपमा भित्र्याउन सकस छ। यसका साथै बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन फितलो हुनु र डेटा सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुनु यस क्षेत्रका मुख्य अड्चन हुन्। त्यसैले, प्रविधिको क्षेत्रमा भाषण गरेर मात्र युवा पलायन रोकिँदैन; अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको कानुनी अड्चन फुकाउनु र डेटा सुरक्षाको विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्नु यसको प्राथमिक सर्त हो।

बजेटको सबैभन्दा कमजोर पाटो भनेकै यसको कार्यान्वयन पक्षमा देखिने जटिल चुनौती हो। विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) का लागि कुल बजेटको मात्र २०.३ प्रतिशत (४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड) विनियोजन गरिएको छ। तर विडम्बना के छ भने, विनियोजित यो न्यून विकास खर्च पनि आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म फ्रिज रहने र असार मसान्तमा आएर हतार–हतार बजेट सिध्याउने ‘असारे विकास’ को रोग अझै निको हुन सकेको छैन।

निर्णय गर्न डराउने कर्मचारीतन्त्र, झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया र आयोजना प्रमुखको छिटो–छिटो हुने सरुवाजस्ता कमजोरीले बजेटको उद्देश्यलाई नै ध्वस्त पार्छन्। कर्मचारीको तलबमा गरिएको भारी वृद्धिले प्रशासनिक खर्चको बोझ झनै बढाएको छ, तर त्यसको अनुपातमा सरकारी सेवामा सुधार आउने ग्यारेन्टी छैन। जबसम्म कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा सुधार र सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म बजेटले सोचेको परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन।

निष्कर्ष
संक्षेपमा भन्नुपर्दा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को २१.२४ खर्बको बजेट नेपालको आर्थिक इतिहासमा एउटा साहसिक सुधारको प्रयास हो, तर यो विश्वव्यापी संकटको परिबन्ध र आन्तरिक क्षमताको कमजोरीबीच उभिएको छ। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र १४ खर्बभन्दा बढीको राजस्व संकलनको बाटो सुन्दा उत्साहजनक लागे पनि विश्वव्यापी मन्दी, युद्ध र ऋणको भारका कारण यो निकै कठिन परीक्षाको घडीमा छ।

अब नेपालले पुरानो शैलीबाट हटेर संकट व्यवस्थापन गर्ने नयाँ कार्यदिशा समात्नु अनिवार्य भइसकेको छ। यसका लागि तीनवटा कुरामा ध्यान दिनैपर्छ:

अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च, प्रशासनिक फजुल खर्च र असारे विकासको बेथितिमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने।

वित्त नीति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिबीच सन्तुलन मिलाएर निजी क्षेत्रको ‘क्राउडिङ आउट’ जोखिम कम गर्ने।

पुरानो कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीलाई भत्काउने र डिजिटल इकोनोमीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे जस्ता कानुनी पूर्वाधार तत्काल तयार गर्ने।

बजेट केवल अंकको खेल होइन, यो सरकारको कार्यक्षमताको असली अग्निपरीक्षा हो। जसको सफलता बजेटको घोषणामा होइन, बरु यसको काम गर्ने गति र आम नागरिकको जीवनस्तरमा आउने सुधारमा मापन हुनेछ।

बजेट केवल अंकको खेल होइन, यो सरकारको कार्यक्षमताको असली अग्निपरीक्षा हो। जसको सफलता बजेटको घोषणामा होइन, बरु यसको काम गर्ने गति र आम नागरिकको जीवनस्तरमा आउने सुधारमा मापन हुनेछ।

क्राउडिङ आउट इफेक्ट : सरकारले आफ्नो बजेट घाटा पूर्ति गर्न घरेलु वित्तीय बजारबाट अत्यधिक मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउँदा सिर्जना हुने आर्थिक अवस्था हो। राज्य आफैँले बजारको ठूलो तरलता सोसिदिँदा बैंकसँग निजी क्षेत्रलाई दिने ऋणयोग्य रकमको अभाव हुन पुग्छ। फलस्वरूप, कर्जाको ब्याजदर बढ्न गई निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित हुन्छ र उनीहरू बजारबाट बाहिरिन बाध्य हुन्छन्।

आयातित महँगी: नेपालजस्तो परनिर्भर देशले उपभोग्य वस्तु र इन्धन बाह्य मुलुकबाट आयात गर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै ती वस्तुको मूल्य बढेर आउने र त्यसले गर्दा स्वदेशी बजारमा स्वतः मूल्यवृद्धि हुने प्रक्रिया नै आयातित महँगी हो। यसलाई आन्तरिक मौद्रिक नीति वा सरकारी अनुगमनले मात्र नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ।