काठमाडौं– साझा यातायातका प्राविधिक सल्लाहकार भूषण तुलाधरले ५ प्रतिशत विद्युतीय करको असर सबैभन्दा बढी सार्वजनिक विद्युतीय बस सञ्चालकमा परेको बताएका छन् ।  आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा ५० युनिट बढी विद्युत् खपत गरेमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तुलाधरका अनुसार भन्सार करका कारण मिनिबसको खरिद मूल्य वृद्धि भइसकेको अवस्थामा विद्युतीय करले थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्नेछ । यसले सार्वजनिक सवारीको सञ्चालन खर्च अझ बढ्ने उनको भनाइ छ । 

‘सरकारले ५० युनिट बढी विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई ५ प्रतिशत भ्याट बढाउँदा अझ समस्या छ । घरायसी करमा त त्यो ५ प्रतिशत हुन आउने मन्त्रीको भनाइ छ चप्पल बनाउनेहरूले पछि भ्याट रिफन्ड पाउँछ, ठीक छ तर १२ घण्टा बस चलाउने हामीले के छुट पायौँ ? सरकारले ५ प्रतिशत कर खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले माग गरे । 

यस्तै, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले पनि लागत बढाउने उनले थपे । 

‘तलब बढ्नु पर्छ त्यसमा हामी सकारात्मक छौँ । तर सरकाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई अघि बढाउन चाहेको हो भने यसमा पनि केही सुविधा दिनुपर्छ,’ उनले माग राखे । 

उनका अनुसार नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारीसाधनमध्ये ६ प्रतिशत जिप भ्यान ८२ प्रतिशत मोटरसाइकल १२ प्रतिशत बस तथा अन्य सवारीसाधन हुन । त्यसैले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधारका लागि बजेटले यही गरेको छ भन्ने बुँदागत रुपमा भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले असन्तुष्टि जनाए । 

‘यातायात पूर्वाधार निर्माणमा सरकार क्लियर नभए पनि यसपाली के क्लियर छ भने भन्सार दरमा छ,’ उनले थपे– ‘मिडियाले विशेष प्राथमिकताका साथ कभर गरेको इलेक्ट्रिक गाडीमा भन्सार दरमा तलमाथि भा छ भन्ने हो । जुन विशेषकार कार हो । कारमा भन्सार दर तलमाथि गरेर खासै फरक पर्दैन । सरकारले कर छुट दिएको विद्युतीय जिप भ्यान जम्मा ६ प्रतिशत आयात हुने गरेको छ । जुन विशेषगरी धनी वर्गले खरिद गर्दछन् । तर सरकारले विशेषगरी सबै वर्गले प्रयोग गर्ने २५ सिटमाथिका सार्वजनिक सवारीका लागि भने खासै प्राथमिकता नदिएको उनले बताए । 

‘माइक्रो मिनी र बस गरी २५ सिटमाथिका सवारी जसलाई बस भनिन्छ । ती तीन प्रकारका छन् । त्यसमा पहिले १ प्रतिशत भन्सार भएकोमा शून्य वर्तमान सरकारले शून्य भन्सार गरेको छ । त्यो स्वागतयोग्य हो । तर, स्वच्छ पूर्वाधार लगानी कर भनेर २.५ प्रतिशत भन्सार थप्दा अझ बढ्यो’ उनले प्रष्ट पारे । 

सरकारले १५ देखि २५ सिटको विद्युतीय मिनिबसको भन्सार कर बढाएकोमा विद्युतीय यातायात क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । बुधबार साझा यातायात प्रालिका प्राविधिक सल्लाहकार भूषण तुलाधरले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको निर्णय आफैँमा बाझिएको बताए । 

‘सरकारको बजेट अनुसार ठूला बसमा घटाउनु पर्नेमा अलिकति बढ्यो मिनिबसमा त अलि बढी नै बढ्यो’ उनका अनुसार सरकारले यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीय गर्ने हो भने कारको करिब ७५ प्रतिशत विद्युतीय भइसकेकाले मार्केटमा ठाउँ लिइसकेको छ । मार्केटमा लैजानुपर्नेमा अब मोटरसाइकल छ । कूल सवारी आयातमा ८२ प्रतिशत मोटरसाइकलको आयात हुँदा ६ प्रतिशत मात्रै विद्युतीय मोटरसाइकलले मार्केटमा ठाउँ पाएका छन् । 

अर्को सार्वजनिक यातायातका बस, भ्यान, मिनी बस हो । जसले सबैभन्दा बढी वातावरणीय प्रभाव पनि असर गर्छ र सबैभन्दा बढी नागरिकलाई सेवा पनि दिन्छ । तेस्रोमा ट्रक हो । ट्रकको सञ्चालन खर्चका कारण बजारमा मूल्य बढ्छ । चीन, भारतमा सरकारले यी सवारीको प्रयोग बढाइरहेको अवस्थामा सरकारले नीतिगत निर्णय नगरिदिँदा व्यवसायी उत्सुक हुँदाहुँदै पनि खपत बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । 

‘एक व्यवसायीले गाडी आइसकेको छ भन्सार कर कति हुने हो थाह छैन भन्दै थिए ।  भन्सार कर १५ प्रतिशत हो । डिजलको सवारीको ३० प्रतिशत खासै धेरै फरक होइन त्यहाँनेर सरकारले हेर्नुपर्छ,’ उनले प्रष्ट पारे । 

यस्तै, उनले ३ वर्ष पहिले साझाले ४० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्दै गर्दा २० वटा चार्जिङ पूर्वाधार खरिद गरेकोमा हालसम्म ९ वटा प्रयोगविहीन रहेको सुनाए । 

‘सरकारले स्थान उपलब्ध नगराइदिँदा ११ वटा चार्जिङ स्टेसन राखिए पनि ९ वटा त्यसै छन् । किनभन्दा त्यसका लागि डिपो छैन । मोटरसाइकल, कार भए घरमै चार्ज गर्न सकिन्थ्यो बस त सकिँदैन,’ उनले भने ।  

देशको राजधानी रहेको काठमाडौँमा भएको एउटै बसपार्कमा एउटा पनि चार्जिङ स्टेसन नभएकोमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

महानगर यातायातले बुधबार १६ वटा बस आयात गरेको सुनाउँदै उनले थपे, ‘चार्जिङ स्टेसन छ त भनेर सोध्दा त्यहाँका अध्यक्ष केशव नेपालजीले एक वर्षको लागि कम्पनीले गर्दिन्छु भनेको छ अहिलेलाई ढुक्कै छ पछि हेरौँला भन्नुभयो । यसरी देशको विद्युतीय सार्वजनिक सवारी चलेका छन्’ । 

चार्जिङ र पार्किङ स्टेसन नभएको विरोधमा साझा यातायातले ४० बस खरिद गरेकोमा ३७ वटा बस नचलाई पुलचोकस्थित कार्यालय  परिसरमै थन्काएर राखेको थियो । भदौ २०७९ मा यसरी विरोध भइसकेपछि १८ अर्बमा ४२४ चार्जिङ स्टेसन बनाउन निजी क्षेत्रसँग लगानी बोर्डले प्रस्ताव समेत माग गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि उक्त विषय सम्बोधन नभएकोमा उनले सरकारमाथि आक्रोश पोखे । 

‘गत सरकारले खाली जग्गामा पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई चार्जिङ स्टेसन राख्ने भनेर सुरु गरेको थियो, जेन–जी आन्दोलन भयो चलेका बस त्यहीँ थुपारियो, त्यसलाई निरन्तरता दिएको भए पनि केही हुन्थ्यो,’ यी विषयमा वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले ठोस निर्णय गर्न नसकेको उनले बताए । 

पोखरामा एशियाली विकास बैंकले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भनिए पनि स्रोत सुनिश्चितता नभएको उनले बताए । 

‘पोखरामा विद्युतीय बस सञ्चालनको विषय पाइपलाइनमै छ । एडीबीले मोडल फाइनलाइज गर्नुपर्ला अनि नेपाल सरकारले निर्णय लिन्छ होला तर, यसपालि के गर्ने ठ्याक्कै क्लियर छैन,’ उनको भनाई छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट भाषण गर्दै गर्दा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पोखरा उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक बसलाई क्रमशः विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्दै हरित यातायात प्रणाली विस्तार गर्ने बताएका थिए ।

इन्स्टिच्यूट अफ् स्टाटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च नामक संस्थाको आयोजनामा बुधबार काठमाडौँमा भएको बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रियामा भएको थियो ।