काठमाडौं- सरकारले ल्याउन लागेको सवारी तथा यातायात ऐन २०८३ का केही प्रावधान श्रमिक विरोधी रहेको भन्दै यातायात श्रमिकहरूले देशव्यापी खबरदारी कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले विधेयकमार्फत फास्टट्रयाकमा ल्याउन लागिएको ऐनका त्रुटिपूर्ण दफाहरू संशोधन नगरे आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको हो ।

संगठनका अनुसार जेठ १५ गते नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइए पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि देशभरका बसपार्कमा खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईका अनुसार ऐनको दफा ६५ मा रहेको ‘ज्यान मारेमा’ सम्बन्धी व्यवस्था र चालकलाई तोकिएको सजाय पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको छ ।

उनले सडक दुर्घटनालाई मुलुकी अपराध संहितासँग जोडेर चालकलाई कारबाही गर्ने प्रावधान अस्वाभाविक छ र यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

त्यस्तै दफा ६६ (अङ्गभङ्ग भएमा हुने सजाय), दफा ६२ (तत्काल जरिवाना), तथा दफा २० (चालक अनुमतिपत्र निलम्बन र खारेजी) जस्ता प्रावधानहरू पनि श्रमिक विरोधी भएको संगठनको दाबी छ ।

अध्यक्ष राईले भने, ‘सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नगरी ऐन जबरजस्ती अघि बढाए देशभर यातायात ठप्प पार्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

संगठनले ऐनलाई श्रमिक, लगानीकर्ता र यात्रुमैत्री बनाउनुपर्ने भन्दै पुरानो संरचना हटाएर राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ । साथै सवारी तथा यातायात ऐनसँगै यातायात नीति र सडक सुरक्षा परिषद् ऐन पनि एकैसाथ ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

सरकारले यातायात क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै मन्त्रालयबाट ‘यातायात’ शब्द हटाएर संरचना परिवर्तन गरेकोप्रति पनि संगठनले आपत्ति जनाएको छ ।

बैठकले ३४ वर्ष पुरानो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल संशोधनको माग गरेको छ ।