हालै मैले बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले गत २२ देखि २६ जुनमा गरेको चीन भ्रमणबारे पढ्ने अवसर पाएँ । यो भ्रमण बङ्गलादेशको परराष्ट्र नीतिमा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सबित भएको छ । व्यापार, लगानी र पूर्वाधार तथा सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) सम्बन्धी सम्झौताहरू महत्वपूर्ण भए पनि, दुवै देशले आफ्नो सम्बन्धलाई ‘व्यापक रणनीतिक सहकार्य साझेदारी’ को स्तरमा उकास्ने निर्णय अझ बढी अर्थपूर्ण देखिन्छ ।

संयुक्त वक्तव्यमा रक्षा क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने तथा संरचित कूटनीतिक र रक्षा संवाद स्थापना गर्ने, सम्भावनाको खोजी गर्ने प्रतिबद्धताले चीन–बङ्गलादेश सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको संकेत गरेको छ । त्यत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो ‘टिस्टा नदी समग्र व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापना परियोजना’ मा चीनको संलग्नता । यो मुख्यतः विकाससँग सम्बन्धित परियोजना भए पनि यसले विशेष गरी भारत र नेपालसहित सम्पूर्ण दक्षिण एशियाको ध्यान आकर्षित गरेको छ ।

यसले एउटा गम्भीर भूराजनीतिक प्रश्न पनि उठाएको पाइन्छ । के यस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूले विकासका अवसरसँगै छिमेकी राष्ट्रहरूबीच विश्वास पनि निर्माण गर्छन्, वा अनायासै अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छन् ?

नेपालका लागि यो प्रश्न केबल बङ्गलादेश वा चीनसँग सम्बन्धित छैन । यो त नेपालको आफ्नै भविष्यसँग सम्बन्धित प्रश्न हो ।

हामीले परिवर्तन गर्न नसक्ने भूगोल

इतिहासले सरकार, गठबन्धन र आर्थिक प्राथमिकताहरू परिवर्तन गर्न सक्छ । तर भूगोल स्थायी हुन्छ । चीन, भारत, बङ्गलादेश र नेपाल-जसले जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता गरे पनि-सधैँ एक अर्काका छिमेकी नै रहनेछन् ।

भूराजनीतिको सबैभन्दा पुरानो सत्य यही हो । राष्ट्रहरूले आफ्ना मित्र रोज्न सक्छन्, तर आफ्ना छिमेकी रोज्न सक्दैनन् । त्यसैले नेपालको परराष्ट्र नीति भावना, विचारधारा वा क्षणिक भूराजनीतिक उतारचढावबाट निर्देशित हुनु हुँदैन । यसको मार्गदर्शक सिद्धान्त केवल एउटा हुनुपर्छ । त्यो हो- राष्ट्रिय हित ।

बङ्गलादेशको उदाउँदै गरेको रणनीतिक भूमिका

दशकौँसम्म नेपालको रणनीतिक सोच मुख्यतः भारत र चीनको वरिपरि केन्द्रित रह्यो । समुद्रसम्म पुग्ने नेपालको सबैभन्दा नजिकको मार्ग भए पनि बङ्गलादेशलाई अपेक्षित रणनीतिक महत्व दिइएन ।

तर, परिस्थिति तीव्र गतिमा बदलिँदै छ । आज बङ्गलादेश दक्षिण एशियाको सबैभन्दा तीव्र गतिमा विकास भइरहेको अर्थतन्त्रमध्ये एक हो । उत्पादन क्षमता, विस्तार हुँदै गएको पूर्वाधार र आत्मविश्वासी कूटनीतिले उसलाई क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा स्थापित गरिरहेको छ ।

नेपालका लागि बङ्गलादेश केवल अर्को छिमेकी होइन, ऊर्जा व्यापार, सम्पर्क विस्तार, पारवहन तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणका लागि दीर्घकालीन साझेदार पनि हो ।

टिस्टा परियोजना : पानीभन्दा धेरै ठूलो विषय

टिस्टा परियोजना केवल नदी व्यवस्थापनको विषय होइन । यसमा इन्जिनियरिङ, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, वातावरणीय पुनस्र्थापना, उपग्रह नक्साङ्कन, वित्तीय सहयोग र संस्थागत सहकार्य समावेश छन् ।

जहाँ ठूलो पूर्वाधार निर्माण हुन्छ, त्यहाँ दीर्घकालीन रणनीतिक प्रभाव पनि विस्तार हुन्छ । त्यसैले टिस्टा भारतको सुरक्षा र जल कूटनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा भारतले यसलाई चासोपूर्वक हेर्नु स्वाभाविक हो ।

तर, नेपालले हरेक क्षेत्रीय घटनालाई केवल भारत–चीन प्रतिस्पर्धाको चश्माबाट मात्र हेर्नु हुँदैन । त्यसो गर्नु भनेको नेपालको आफ्नै रणनीतिक कल्पनाशक्तिलाई सीमित गर्नु हो ।

नेपालले चीनको प्रभाव बङ्गलादेशमा बढ्दै छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नभन्दा बढी नेपालले बङ्गलादेशमा स्वच्छ जलविद्युत् कसरी निर्यात गर्न सक्छ ? नेपालले बङ्गलादेशका बन्दरगाहहरूमा अझ सहज पहुँच कसरी प्राप्त गर्न सक्छ ? वा नेपाल–भारत–बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय सहकार्यलाई कसरी सबैका लागि लाभदायक बनाउन सकिन्छ ? प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूको रणभूमि बन्नुभन्दा नेपाल कसरी सहकार्यको सेतु बन्न सक्छ ? जस्ता प्रश्न सोध्नुपर्छ ।

यी नै प्रश्नहरूले नेपालको समृद्धिको मार्ग निर्धारण गर्नेछन् ।

हालै मैले पढेको एउटा सम्पादकीयको एउटा वाक्यले मलाई गहिरो रूपमा छोयो । ‘कुनै पनि राष्ट्र कहिल्यै एउटा मात्र रणनीतिक साझेदारमा निर्भर हुनु हुँदैन ।’ यो सिद्धान्त नेपालमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ ।

रणनीतिक स्वायत्तताको अर्थ एक्लोपन होइन । यसको अर्थ सबैसँग समान दूरी कायम गर्नु पनि होइन । यसको वास्तविक अर्थ हो, सबैसँग सम्बन्ध राख्ने, तर आफ्नो निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्ने ।

सार्वभौम राष्ट्रले व्यापार, लगानी, प्रविधि, सुरक्षा र कूटनीतिमा साझेदारी विविधीकरण गर्नुपर्छ र कुनै एक शक्तिमाथि अत्यधिक निर्भर हुनुहुँदैन । निर्भरता विकल्पहरू सीमित गर्छ । विकल्पहरूले सार्वभौमिकतालाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छन् ।

नेपालको मौन रणनीतिक लाभ

दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरूमध्ये नेपालको भूराजनीतिक अवस्था अत्यन्तै विशिष्ट छ । नेपालले एशियाका दुई उदाउँदा महाशक्ति-भारत र चीनसँग सीमा जोडेको छ भने बङ्गलादेशसँग पनि आत्मीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राखेको छ ।

यो भूगोल नेपालका लागि ‘दुविधा’ होइन, ‘अवसर’ हो ।

नेपालले आफूलाई स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रीय निर्यातकर्ता, दक्षिण एशिया र मध्य एशियालाई जोड्ने सेतु, पारवहन तथा लजिस्टिक्स केन्द्र तथा कसैको प्रभावमा नपरी सबैसँग विश्वासपूर्ण साझेदारी गर्ने राष्ट्रका रूपमा विकास गर्न सक्छ ।

तर, यसको लागि राजनीतिक स्थिरता, सक्षम संस्थाहरू, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय हितमा आधारित परिपक्व परराष्ट्र नीति अपरिहार्य छ ।

चाणक्यको सिद्धान्त

केही दिनअघि मात्र मैले ‘चाणक्य नीति’ अध्ययन गर्न थालेको छु । दुई हजार वर्षअघि चाणक्यले शासकलाई यस्तो सल्लाह दिएका थिए, ‘सबैतिर मित्रता कायम गर, तर आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता कहिल्यै नगुमाउ ।’

आजको विश्व राजनीतिमा पनि यो शिक्षा उत्तिकै सान्दर्भिक छ । कुनै राष्ट्रको कूटनीतिक सफलताको मापन उसले कति धेरै रणनीतिक साझेदारी गर्‍यो भन्ने आधारमा हुँदैन ।

वास्तविक प्रश्न यो हो, के ती साझेदारीहरूले उसको रोजाइको स्वतन्त्रता विस्तार गर्छन्, कि सीमित बनाउँछन् ?

निष्कर्ष

चीन–बङ्गलादेश साझेदारी भारतका लागि निःसन्देह बढी रणनीतिक महत्वको विषय हो, किनभने यसले भारतको सुरक्षा, जल कूटनीति र क्षेत्रीय प्रभावसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ ।

तर, नेपालको दृष्टिकोणबाट यसको महत्व फरक छ । यसले दक्षिण एशिया नयाँ भूराजनीतिक युगमा प्रवेश गरिरहेको संकेत गर्छ, जहाँ साना राष्ट्रहरूका लागि अवसर पनि बढेका छन् र जिम्मेवारी पनि ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक सम्पत्ति न त हिमाल मात्र हुन्, न त नदीहरू । नेपालको वास्तविक शक्ति भनेको आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्दै भारत, चीन, बङ्गलादेश तथा विश्व समुदायसँग सन्तुलित, विश्वासपूर्ण र पारस्परिक हितमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्न सक्ने क्षमता हो ।

प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूको यस युगमा नेपाल कसैको प्रभाव क्षेत्र बन्नु हुँदैन । बरु, नेपालले सबैको विश्वास जित्ने, तर कसैको अधीनमा नपर्ने राष्ट्र बन्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ । किनभने कूटनीतिमा मात्र होइन, जीवनमा पनि वास्तविक सार्वभौमिकता भनेको आफ्नो रोजाइको स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्नु हो ।

-लेखक इन्जिनियरिङ व्यवस्थापन, अल्बर्टा विश्वविद्यालय, क्यानडामा आबद्ध छन्