काठमाडौं- सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रको बेथिति नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यस अवधिमा लामो समयदेखि रिक्त तथा निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका २२३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएर स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाइएको छ ।

यस्तै, कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अनलाइनमा आधारित बनाइएको छ भने कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई हटाउँदै निजामती सेवालाई थप उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरिएको छ । कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण विवरण डिजिटल माध्यमबाट हेर्न र अध्यावधिक गर्न मिल्ने गरी किताबखानाको पूर्ण डिजिटल प्रणाली र कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) को खाका तयार गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

अध्ययन तथा असाधारण विदामा गएर सम्पर्कमा नआएका तथा विदेशी आवासीय अनुमति (डीभी, पीआर, टीआर) लिएका कर्मचारीहरूलाई सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही प्रक्रियासमेत सुरु गरिएको छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा थप सुधार गर्दै बाग्मती, गण्डकी र मधेस प्रदेशमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरिएको छ भने सिंहदरवार परिसरभित्रै सेवा एकाई स्थापना गरी सेवा सुरु भइसकेको छ ।

स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा सहजीकरण गर्न स्थलगत टोली परिचालन गरिएका कारण २१ बाहेकका सबै स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सफल भएका छन् । यसका साथै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको संशोधन विधेयक, निजामती सेवा विधेयक, तथा जग्गा नापजाँच, भूमि र सहकारीसम्बन्धी नयाँ विधेयकका मस्यौदाहरू तयार पारिएका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना एवं व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड तथा स्थानीय तहहरूको सेवाप्रवाहको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ । मन्त्रालयका कुनै पनि कार्यक्रम होटल र रिसोर्टमा सञ्चालन गर्न रोक लगाउँदै आफ्नै हलमा गर्ने नीति अवलम्बन गरी फजुल खर्च नियन्त्रणको सराहनीय प्रयास गरिएको छ । भूमि व्यवस्थापन र मालपोत प्रशासनको क्षेत्रमा पनि यस अवधिमा निकै उत्साहजनक कार्यहरू भएका छन् ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको छ भने रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सम्पूर्ण जग्गा हक हस्तान्तरण नहुने गरी रोक्का राखिएको छ । मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीबाहेकका अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाइनुका साथै अब बैङ्कबाटै जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसका कारण सर्वसाधारणले मालपोत धाइरहनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।

‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरी नक्सा प्रिन्टदेखि फिल्डबुक उतारसम्मका कार्य मोबाइलबाटै गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ, जसमा हालसम्म ४,७७९ संस्थागत प्रयोगकर्ता आबद्ध भइसकेका छन् । जग्गा नापजाँचका लागि अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणाली र नागरिक एपमा जग्गा पहिचान नम्बर (एलआईएन) का आधारमा विवरण हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । भूमि व्यवस्थापन विभाग र नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) बीच सम्झौता भई भूमि प्रशासनसम्बन्धी कारोबारको अनलाइन भुक्तानी समेत सुरु भइसकेको छ ।

त्यसैगरी, सर्वसाधारण र गरिब जनताको हितलाई ध्यानमा राख्दै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई २९ वटा लालपुर्जा वितरण गरिएको छ भने १,६२० जनाको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण सम्पन्न भएको छ । सहकारी क्षेत्रको संकट समाधानका लागि प्रतिनिधि सभाबाट सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ स्वीकृत भइसकेको छ ।

यसै अवधिमा सहकारीका १,७५४ साना बचतकर्ताको २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रकम फिर्ता गराइएको छ भने १५४ जना ऋणीहरूबाट ४ करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँभन्दा बढी ऋण असुली गरिएको छ । सहकारीको बेथिति छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याई संलग्न कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने बचत फिर्ता र ऋण असुलीको विवरण प्रत्यक्ष ट्रयाक गर्न सहकारीको डिजिटल ड्यासबोर्ड र ऋण गणना व्यवस्थापन प्रणाली (एलसीएमएस) विकास गरिएको छ ।