काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो एक सय दिन पूरा गरेको छ । २०८२ चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको वर्तमान सरकारले यस अवधिलाई शासकीय सुधारको आधार वर्षका रूपमा अघि बढाएको छ । प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, सुशासन, आर्थिक अनुशासन र पूर्वाधार विकासजस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा चालिएका तीव्र कदमहरूले मुलुकमा रूपान्तरणको प्रारम्भिक परिणाम देखाउन थालेका छन् ।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको सदाका लागि अन्त्य गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन बमोजिम उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । यस आयोगले विगत २०६२/०६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको पाइएमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । आयोगले छोटो समयमै ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरीहरू सङ्कलन गरिसकेको छ, जसको यतिबेला वर्गीकरण र प्रारम्भिक विश्लेषण भइरहेको छ । यसबाहेक बालमन्दिरको सरकारी जग्गा हिनामिना र बालबालिकालाई अनाधिकृत रूपमा विदेश पठाएको विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मार्फत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ भने एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री विवाद सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।

राज्यकोषको दोहन र नीतिगत सेटिङमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सातवटा ठूला मुद्दा दायर गरी १०१ जना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाउँदै ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ । बैंकिङ कसुर र धितोपत्र बोर्ड ऐनसम्बन्धी कसुरमा संलग्नहरूमाथि सीआईबीले अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ । डिजिटल शासनलाई प्रवर्द्धन गर्दै बैंक खाता, डिजिटल वालेट र सेयर लगानी समेटेर एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । साइबर सुरक्षा र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २४ घण्टाभित्र सट्टेबाजी एप र वेबसाइटहरू बन्द गर्ने निर्णय गरी दुई लाखभन्दा बढी डोमेन लिङ्कहरू निष्क्रिय पारिदिएको छ ।

विभिन्न सरकारी निकायमा आपसी लेनदेनमा संलग्न ४६६ जना बिचौलियाहरूलाई नियन्त्रणमा लिई १७० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण र लुटपाटमा संलग्न १३ हजारभन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिई छ हजारभन्दा बढी मुद्दा चलाइएको छ । सडक अवरोध र हडताल हटाउन तथा नागरिकको सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्न देशैभर विशेष सुरक्षा टोली परिचालन गरिएको छ । मुलुकभरका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा चार हजारभन्दा बढी सीसीटीभी जडान गरिनुका साथै राजमार्ग सुरक्षा र औद्योगिक सुरक्षाका लागि द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । लामो समयदेखि माग हुँदै आएको राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरेर सरकारले सरकारी, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नयाँ मापदण्ड कायम गरेको छ ।

अनुत्पादक र वित्तीय भार थप्ने ३१ वटा सरकारी निकायहरू खारेज गरिएका छन् भने कतिपयको मर्जर र पुनर्संरचना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विगतका सरकारका पालामा पूर्वपदाधिकारी र पहुँचवालाहरूले नियमविपरीत प्रयोग गर्दै आएका ६७२ वटा सरकारी गाडी र मोटरसाइकल जफत गरी राज्यको मातहतमा फिर्ता ल्याइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४ सय जना प्राध्यापक अध्ययन बिदामा गई तोकिएको समयमा नफर्किएको पाइएपछि कारबाहीस्वरूप १३ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व फिर्ता लिइएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूबाट ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बाँकी बक्यौता उठाइएको छ भने रकम नतिर्ने ३३ वटा उद्योगको विद्युत सेवा बन्द गरिएको छ । प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउन साविकका २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटा कायम गरिएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्ना अनावश्यक मन्त्रालय र संरचनाहरू कटौती गर्न थालेका छन् । सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियनहरूलाई अध्यादेशमार्फत खारेज गरी कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण अन्त्य गरिएको छ ।

विगतको राजनीतिक भागबन्डा र सेटिङको परम्परालाई तोड्दै सरकारले प्रतिस्पर्धी र योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालय र धितोपत्र बोर्डमा खुला विज्ञापन र विज्ञहरूको छनोट समितिमार्फत योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गरिसकिएको छ भने नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक विभिन्न देशका लागि राजदूतहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

नागरिकको घरदैलोमै सेवा पुर्‍याउने अभियानअन्तर्गत हुलाक कार्यालयमार्फत ७५ वटा जिल्लामा नागरिकता र राहदानी घरघरमै पुर्‍याउन थालिएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले लाखौँ सवारी चालक अनुमति पत्र यातायात कार्यालयमा पुर्‍याई घरमै वितरण गर्ने कार्यको थालनी कास्की र मोरङबाट गरिसकेको छ । भन्सार कार्यालयहरूलाई आइतबार र बिदाको दिनसमेत कम्तीमा १२ घण्टा खुला राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयका सेवाहरू स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउन पहिलो चरणमा विभिन्न स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रारम्भ भइसकेको छ । सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा बैंकहरूको धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा अनलाइन गराइएको छ भने नागरिक एपमार्फत विभिन्न प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्ने र डिजिटल चालक अनुमति पत्रको नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नागरिकका गुनासाहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न ‘हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई स्तरोन्नति गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ३ हजार ७ सयभन्दा बढी कार्यालयहरूलाई एकीकृत ड्यासबोर्डमा जोडिएको छ । पछिल्लो १०० दिनमा हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोमा ६ सय प्रतिशतले वृद्धि हुनुले सरकारप्रतिको जनविश्वास पुष्टि गर्छ, जसमध्ये ६० प्रतिशत गुनासो फस्र्योट भइसकेका छन् । गृह मन्त्रालयले पनि २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सरकारले अभूतपूर्व सक्रियता देखाएको छ । रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ भने पोखराको फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । बाल सङ्गठनको प्रतिवेदनका आधारमा करोडौँ वर्गमिटर र लाखौँ रोपनी सरकारी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारामा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाई खुला क्षेत्र र पार्क निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ ।

वास्तविक सुकुम्बासी र विस्थापित नागरिकहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापनका लागि १२ लाखभन्दा बढी आवेदन सङ्कलन गरी डिजिटल लगत र जीआईएसमा आधारित डाटाबेस तयार गरिएको छ । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाका भूमिहीनहरूलाई लालपुर्जा वितरण गरी यसको सुखद सुरुआत गरिएको छ । नदी किनाराबाट विस्थापित भएका परिवारहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखी खाना, आवास, बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध मिलाइएको छ भने प्रतिपरिवार एकमुष्ट पुनर्स्थापना खर्च र मासिक राहत रकमसमेत वितरण गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको बेथिति अन्त्य गर्न समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको लाखौँ रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रियाका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरी काम अघि बढाइएको छ ।