सरकारका ७ निर्णय : सुनसरी-सिराहाका पीडितलाई राहत, लगानी बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा नियुक्ति « Khabarhub

सरकारका ७ निर्णय : सुनसरी-सिराहाका पीडितलाई राहत, लगानी बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा नियुक्ति


२० श्रावण २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


171
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विभिन्न प्रशासनिक, कानुनी तथा नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको बैठकले तथ्याङ्क पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । साथै, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा काठमाडौंका याङ्की उक्याबलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्दै उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति प्रदान गरिएको मन्त्री पोखरेलेले बताएका छन् ।

बैठकले पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डा. खड्गबहादुर केसी (पर्वत) र सचिव पदमा प्राध्यापक डा. रोजेश श्रेष्ठ (भोजपुर) लाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी, सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको उपचार र राहतको व्यवस्था गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८३, बुधबार  १ : ३९ बजे

बेनीबाट म्याग्दीको सदरमुकाम स्थानान्तरण गर्न मन्त्री पुनको प्रस्ताव

म्याग्दी– विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रर्वतनमन्त्री महाविर पुनले म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी

प्रधानमन्त्री कार्यालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङ : विभिन्न निकायमा ६११ जनाको नियुक्ति

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी

मधेस सरकारबाट बाहिरियो एमाले

काठमाडौँ- नेकपा एमाले मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । शुक्रबार

साउदी अरबमाथि हुथी हमलाको सुरक्षा परिषदद्वारा निन्दा

न्यूयोर्क- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले साउदी अरबमाथि नागरिक उड्डयन र

चिकित्सा शिक्षामा ४१८ सिट थप, निजी कलेजको सिट यथावत् राखेर सरकारीलाई प्रोत्साहन

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा आयोगले चालु शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षाका