काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारमाथि प्रश्नै प्रश्न गरेको छ। वालेन्द्रले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको निष्कर्षसहित कांग्रेसले सरकारलाई घेर्ने कोसिस गरेको हो ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले बुधबार केन्द्रीय कार्यालय पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकार नैतिक संकट, राजनीतिक असक्षमता र जनविश्वासको संकटबाट गुज्रिरहेको आरोप लगाएका छन्।
दुईतिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकारले समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताएका छन् ।
कांग्रेसले सरकार अस्थिर होस् भन्ने आफ्नो चाहना नरहेको स्पष्ट गर्दै सरकार संविधान, सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। तर सरकार विभिन्न काण्ड र भ्रष्टाचारमा जोडिन थालेको भन्दै कांग्रेसले प्रश्नमार्फत् घेर्ने कोसिस गरेको हो ।
१. सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा पूर्ण असफल
कांग्रेसले वर्तमान सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकार नैतिक संकट, राजनीतिक असक्षमता र जनविश्वासको संकटबाट गुज्रिरहेको आरोप प्रवक्ता चालिसेले लगाए। सरकारले समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ।
कांग्रेसले सरकार अस्थिर होस् भन्ने आफ्नो चाहना नरहेको स्पष्ट गर्दै सरकार संविधान, सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै राहदानी खरिद, सुकुम्बासी समस्या, गृहमन्त्री विवाद, प्रतिनिधिसभा नियमावली लगायतका विषयमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने जनाएको छ।
कांग्रेसले जनताले नारा होइन परिणाम खोजिरहेको उल्लेख गर्दै सरकार पारदर्शी र उत्तरदायी बन्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।
२. देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनामा न्यायिक आयोग
कांग्रेसले गत आइतबार राति सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
कांग्रेसले सरकारले गठन गरेको समिति निष्पक्ष र विश्वसनीय नहुने आशंका व्यक्त गर्दै स्वतन्त्र न्यायिक आयोगमार्फत अनुसन्धान हुनुपर्ने जनाएको छ।
पार्टीले पछिल्लो समय सुरक्षा संयन्त्र कमजोर बन्दै गएको र नागरिक सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको दाबी गरेको छ।
घटनामा मृत्यु भएकाका परिवारलाई संरक्षण, घाइतेको निःशुल्क उपचार तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तत्काल गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
३. भदौ २३/२४ घटनामा सर्वस्वीकार्य आयोग माग
कांग्रेसले २०८२ भदौ २३/२४ को घटनाबारे सबै पक्षले स्वीकार गर्ने स्वतन्त्र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
पार्टीले गौरीबहादुर आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको दोहोर्याउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केही व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरे पनि उनीहरू सरकारमै रहेकाले निष्पक्ष अनुसन्धान सम्भव नहुने कांग्रेसको दाबी छ। पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
४. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण
कांग्रेसले वर्तमान सरकारले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ।
पार्टीले गृह मन्त्रालयकै संरक्षणमा केही व्यक्तिबाट कांग्रेस सभापति तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि निगरानी, त्रास र दबाब सिर्जना गरिएको दाबी गरेको छ।
यस्तै प्रश्न सोधेकै आधारमा जेन-जी अभियन्ता माजिद अन्सारीलाई पक्राउ गरिएको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ। सरकारले स्वतन्त्र छानबिन गरी सत्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि कांग्रेसको भनाइ छ।
५. राहदानी खरिद प्रकरणमा प्रश्न
कांग्रेसले राहदानी खरिद प्रक्रियामा सरकारको नियत र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
पार्टीले कम मूल्यको प्रस्ताव हुँदाहुँदै खरिद प्रक्रियामा विवाद सिर्जना भएको तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकार र सम्बन्धित कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिन नसकेको जनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई कार्यपालिकाको कार्यालयमा राखी दबाब दिएको आरोपबारे पनि सरकारले सत्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ।
६. प्रतिनिधिसभा नियमावली संविधानविपरीत
यस्तै कांग्रेसले हालै पारित प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरेको छ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसले नियमावलीले संसदलाई प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रयास गरेको आरोप लगायो। प्रस्तावनामै समावेश गरिएका केही व्यवस्था संविधानको क्षेत्राधिकारबाहिर रहेको पार्टीको भनाइ छ।
कांग्रेसले सांसदहरूका लागि छुट्टै कानुनी हैसियत सिर्जना गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनविपरीत भएको उल्लेख गर्दै अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा संविधानसम्मत निर्णय हुनुपर्ने जनाएको छ।
७. भ्रष्टाचारमा सरकारले दोहोरो मापदण्ड
कांग्रेसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाएको छ।
कांग्रेसले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन नगरी विपक्षीलाई मात्रै निशाना बनाउने प्रवृत्ति देखिएको जनाएको छ।
सरकारले गठन गरेको आयोगले वर्तमान पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको दाबी गर्दै कांग्रेसले सबैका लागि समान कानुन लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
८. सरकारी नियुक्तिमा दलीयकरण
अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारी नियुक्ति र निर्णयमा दलीय प्रभाव बढेको आरोप लगाएको छ।
कांग्रेसले योग्यताभन्दा राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको दाबी गर्दै यसले प्रशासनिक निष्पक्षता र संस्थागत स्थायित्व कमजोर बनाएको जनाएको छ।
पार्टीले सरकारले नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्यता आधारित बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।
९. विदेश नीतिमा अपरिपक्व
त्यसैगरी कांग्रेसले सरकारको विदेश नीति सञ्चालनमा अपरिपक्वता र असावधानी देखिएको टिप्पणी गरेको छ।
दूतावास हटाउने, लामो समय रिक्त राख्ने तथा छिमेकी मुलुकबारे असावधानीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने कार्यले नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामा असर परेको कांग्रेसको भनाइ छ।
कांग्रेसले विदेश नीति सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय हित, संस्थागत प्रक्रिया र कूटनीतिक मर्यादालाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
१०. गृहमन्त्रीबारे निष्पक्ष अनुसन्धानको माग
कांग्रेसले गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित विवादमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ। पार्टीले गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिलाई हतारमा पुनः जिम्मेवारी दिइएको भन्दै यसले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ।
मानव अधिकार आयोगले समेत औंल्याएका विषयमा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी जनविश्वास कायम गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ।
११. सुकुम्बासीलाई आश्वासन मात्रै
नेपाली कांग्रेसले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सरकारले आश्वासन मात्रै दिएको आरोप लगाएको छ।
पार्टीले चुनावअघि लालपुर्जाको आश्वासन दिने तर त्यसपछि आयोग र प्रक्रिया मात्रै दोहोर्याउने शैलीले समस्या झन् जटिल बनेको जनाएको छ।
वास्तविक सुकुम्बासीलाई न्याय दिने गरी स्थायी समाधान खोज्न कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ।
१२. निजी क्षेत्रमाथि दबाब
उता सरकारले निजी क्षेत्रमाथि ज्यादती गरिरहेको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रमाणबिना धरपकड र छापामार कारबाही गरेर आतंकित बनाएको उसको आरोप छ।
पार्टीले यस्तो कार्यले लगानीको वातावरण बिग्रिएको, व्यवसायीको मनोबल खस्किएको र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको जनाएको छ।
कांग्रेसले कानुनी प्रक्रिया र पर्याप्त प्रमाणका आधारमा मात्रै अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
१३. मल अभावले किसान मारमा
अर्कातिर कांग्रेसले मल अभावका कारण किसान समस्यामा परे पनि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाएको छ।
खेतीपातीको मुख्य समयमा किसानले मल नपाएको, कालोबजारी बढेको र सरकारी व्यवस्थापन कमजोर भएको कांग्रेसको भनाइ छ।
पार्टीले मलको पारदर्शी वितरण र दीर्घकालीन आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
१४. ग्यास संकट
नेपाली कांग्रेसले एलपी ग्यासको अभाव र बढ्दो महँगीबारे सरकारले स्पष्ट र विश्वसनीय जवाफ दिनुपर्ने जनाएको छ।
विश्वव्यापी आपूर्ति संकटको पूर्वानुमान गर्न नसक्दा समस्या बढेको दाबी गर्दै कांग्रेसले ग्यास वितरण तत्काल सहज बनाउन आग्रह गरेको छ।
साथै अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
१५. विद्यार्थी र शिक्षक मारमा
कांग्रेसले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरेका अपरिपक्व निर्णयका कारण विद्यार्थी र शिक्षक दुवै मारमा परेको आरोप लगाएको छ।
फास्ट ट्र्याकबाट नतिजा सार्वजनिक गर्दा त्रुटि भएको, विश्वविद्यालयका काम प्रभावित भएको र शिक्षकका माग सम्बोधन नभएको कांग्रेसको भनाइ छ।
शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकारले संवेदनशीलता देखाउँदै तत्काल आवश्यक पहल गर्न कांग्रेसले आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया