काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायीपालिका र न्यायाधीशप्रति प्रश्न उठाउने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिने गरी तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विज्ञप्ति जारी गरेको विषयमा छलफल गर्दै सो संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसदको विधि निर्माण सम्बन्धी विधायकी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको समितिको ठहर छ । 

ती संस्थाहरूले साउन २४ गते  जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिका सम्बन्धमा आधिकारिक प्रमाणहरू समेत प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण माग गर्न र सोको जानकारी समितिलाई गराउन निर्देशन दिइएको समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले जानकारी दिए । 

बैठकले गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले स्वीकृत उद्देश्य र तोकिएका कार्यहरू गरे/नगरेको विषयमा सूक्ष्म, प्रभावकारी र नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको उनले बताए । 

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको आन्तरिक मामिलाको विषयमा कपोलकल्पित विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गरेको बताए । 

देशको सार्वभौमिकता कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौताको विषय र टिका–टिप्पणीको विषय बन्न नसक्ने कुरामा सरकार स्पष्ट रहेको उनले बताए । 

उनले उक्त संस्थाहरूको साझा धारणामा यसमा राजनीतिक गन्ध देखिएको टिप्पणी गर्दै राजनीतिक टिप्पणी गर्ने अधिकार कुनै पनि बाह्य संस्थालाई नरहेको स्पष्ट पारे । 

मन्त्री गौतमले सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधिले संवैधानिक निकायमा रहेका कसैलाई पनि कुनै राजनीतिक दबाब नदिइएको उल्लेख गरे । 

उहाले नेपालमा बसेर काम गर्ने जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यहाँको कानुन, समाज र जनभावनाको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा सांसदहरुले न्यायपालीकामाथि हुने कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने भन्दै समितिले पनि गम्भीर भएर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

साथै बैठकमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाच प्रतिनिधिहरूलाई बोलाए पनि उनीहरू भने अनुपस्थित भएका थिए ।