बालेन नेतृत्वको सरकारबारे भीम रावलको टिप्पणी : अब त ब्यारेकमै पुगेर सेनालाई हप्काउन थालिएछ « Khabarhub

बालेन नेतृत्वको सरकारबारे भीम रावलको टिप्पणी : अब त ब्यारेकमै पुगेर सेनालाई हप्काउन थालिएछ


२० श्रावण २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा नेता डा. भीम रावलले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आलोचना गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै रावलले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि अब सेनाको ब्यारेकसम्म डोजर पुर्‍याइएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

उनले ठेकेदारका खुट्टा भाँच्ने चेतावनी दिने, विद्यालयका प्राध्यापकलाई हप्काउने, आफ्नै महाधिवेशनमा निम्ता गरिएका व्यक्तिलाई होच्याउने तथा तराई–मधेसमा भएको साम्प्रदायिक तनावका क्रममा आफ्नै पार्टीका व्यक्तिसँग सम्झौता गर्ने जस्ता गतिविधिपछि अहिले सेनाको ब्यारेकमा पुगेर सैनिकलाई हप्काउने शैली देखिएको आरोप लगाए।

रावलले सडक विस्तार जनताको आवश्यकता हुन सक्ने स्वीकार गर्दै त्यसका लागि संविधान, कानुन, विधि र पद्धतिअनुसार सम्बन्धित निकायले निर्णय गरी सेनालाई औपचारिक जानकारी र निर्देशन दिनुपर्ने बताए।

‘तर उल्टो व्यवहार भइरहेको छ। राज्य सञ्चालन कुन दिशातर्फ धकेलिँदैछ ?’ उनले भनेका छन् । उनले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८३, बुधबार  ५ : १३ बजे

बागमतीमा ओलीको योजनालाई लिङ्देनको धक्का, राप्रपा सांसदहरूलाई सत्ताकेन्द्रित गतिविधि नगर्न निर्देशन

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पार्टीले केन्द्रबाट आधिकारिक निर्णय नआउँदासम्म

पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार : पूर्वसचिव न्यौपानेसँग मागियो साढे ४ लाख रुपैयाँ धरौटी

काठमाडौं- विशेष अदालतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कर छुटसम्बन्धी मुद्दामा

जीवन बीमा व्यवसाय २ खर्ब माथि, नेपाल लाइफको बजारमा वर्चस्व

काठमाडौं– नेपालका जीवन बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल

मोदीको भिडियो हटाएकोमा जुकरबर्गले मागे माफी, भारतले दिएको थियो मेटालाई कारबाहीको चेतावनी

काठमाडौं- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको फेसबुक भिडियो हटाएको र डीपफेक

न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब पारिएको भन्ने प्रचार भ्रामक : मन्त्री गौतम

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका