काठमाडौं– साउन ९ गते नेकपा र एमालेबीच भएको तीन बुँदे सहमति ११ दिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका कारण प्रदेश सरकार गठनमा समस्या भइरहेको छ। ओलीले चलाखी अर तीनवटा प्रदेशमा आफूलाई समर्थन गर्ने नेताहरुलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन खोजेका छन्। 

पार्टीमा पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्य र तल्लो तहका नेताहरूले नै ओलीको विकल्प खोजिरहँदा उनी आफ्ना पक्षका नेताहरू पदमा राख्ने रणनीतिमा रहँदा सत्ता सहकार्यमा समस्या देखिने शङ्का गर्न थालिएको छ।

ओलीले आफू पक्षका नेताहरू मात्रै राखेर तीन प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति टुंग्याउन लाग्दा अरु नेता चिढिएका छन् । अहिले ओलीले आफ्ना विश्वासिला पात्र महेश बस्नेतलाई अगाडि सारेर अरु नेताहरुलाई बाइपास गर्दै सत्ता सहकार्यको नेतृत्व टुङ्ग्याउन खोज्दा जटिलता उत्पन्न हुने संकेत देखिन थालेको छ। 

एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराई बाम सहकार्य गरेर जाने विषयमा पार्टीभित्र कसैको दुईमत नरहे पनि कसलाई कहाँ पठाउने भन्ने विषय छलफल हुनुपर्ने मतमा छन् ।

उसो त महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि पार्टीभित्र संवाद र छलफल भएर मात्रै प्रदेशको नेतृत्व टुङ्याउनुपर्ने सुझाव ओलीलाई दिएका थिए। तर ओलीले कसैको कुरा नसुनिकनै आफैँ आफ्ना पक्षका नेताहरू प्रदेशमा पठाउन खोज्दा किचलो कायम भएको देखिन्छ ।

‘प्रदेशको नेतृत्व टुङ्ग्याउने विषयमा एमालेले संवाद र छलफल गरिरहेको छ। केही दिनमै टुङ्गिन्छ।’ एमाले महासचिव पोखरेल भन्छन्– ‘आवश्यक परेको खण्डमा सचिवालय बैठक पनि बसिहाल्छ नि ।’ सत्ता सहकार्यमा संकट देखियो नि ? भन्ने प्रश्नमा उनी मौन छन्। 

एमाले उपाध्यक्ष रघुजी पन्त, गोकर्ण बिष्ट लगायतका नेताहरू पनि ओलीको कार्यशैली चित्त बुझाइरहेका छैनन्। सचिवालय बैठकबाटै धेरै निर्णय हुनुपर्ने मत उनीहरूले राखिरहेको देखिन्छ। यता एमाले सचिव तथा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की भने पार्टी पदाधिकारी बैठक बसेर भएको निर्णयलाई आफूले कार्यान्वयन गर्ने बताइरहेका छन् । उनी व्यक्तिको निर्देशन मान्नेभन्दा पनि पार्टी को नीति सिद्धान्त र कार्यदिशा भएकाले पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन्। 

‘कुनै पनि निर्णय पार्टीको आधिकारिक बैठक पदाधिकारी बसेर हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ । भोलि संकट नआओस् भन्नकै लागि अध्यक्षज्यूलाई पार्टी पदाधिकारी बैठकबाट धेरै निर्णयहरू गर्नुहोला भनिएको छ ।’ कार्कीले भने- ‘पार्टी भनेको वित्तीय नीति र सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्छ। व्यक्तिवादी चरित्र हावी हुनु हुँदैन ।’

पार्टी पदाधिकारी बैठकमा ओलीको निर्णय अल्पमतमा पर्न थालेपछि उनी एक्लै शक्ति देखाइरहेको देखिन्छ । हरेक निर्णयमा ओली अल्पमतमा पर्न थालेपछि उनले एकल बाटोमार्फत धेरै कुराहरू अगाडि बढाउने तयारी गरेको बुझ्न कठिन छैन । किनकि एमाले सचिवालय बैठकमा १४ जना नेताले त ओलीले नेतृत्वबाट सम्मानपूर्वक साइड लाग्नुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति नै दिएका थिए।

टेरेनन् ओलीलाई हिक्मत र जगन्नाथले

नेकपा एमालेले कोशी र बागमतीमा किचलो गर्दा गठबन्धनमा समस्या उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ। यी दुई प्रदेशमा ११ दिन बितिसक्दा पनि ओलीले कसलाई अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैनन् । आफू समर्थक नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारीमा ओली छन् । 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले एमालेमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको बहस चलाएपछि ओली उनलाई बिदाइ गर्ने पक्षमा छन्।

कार्कीलाई बिदाइ गर्न उनले पूर्व मुख्यमन्त्री तथा कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईलाई खटाए तर नसकेपछि दुई दिनदेखि उनी नै संवाद गरेर मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेको देखिन्छ । तर कार्की मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने पक्षमा छैनन्। 

ओलीका विश्वासिला सचिव महेश बस्नेतका कारण ओलीले बागमतीमा पनि सरकारमा किचलो मच्चाइरहेका छन् । बागमती संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई हटाएर महेशले उनका विश्वासिला पात्र किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी गुन्डुबाट लाइन मिलाइरहेका छन् । संसदीय दलको नेता नै परिवर्तन गरेर बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो पक्ष अगाडि सार्न खोजेका महेशलाई सकस  देखिएको छ। 

पुराना बाम नेता थपलियालाई कठघरामा उभ्याएर राजीनामा दिन दबाब दिएपछि ओलीको ढोका गुण्डुमै ढलेका थिए ।  उनको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । 

बागमतीमा सरकार बनाउन राप्रपाका सांसदको समेत समर्थन चाहिने हुँदा जगनाथलाई राप्रपाका धेरैले समर्थन दिने अवस्था पछिल्लो समय बन्दै गएको बुझिन्छ । तर बागमतीका सांसदहरूलाई जगन्नाथको पक्षमा खुल्न महेश बस्नेतले रोक लगाएको दाबी स्रोतको छ। 

जगन्नाथ र हिक्मतलाई एमाले पदाधिकारीका बहुमत सांसदहरूको साथ भएका कारण ओलीको निर्णय टेरेका छैनन् । त्यसकारण पनि योगेश, हिक्मत लगायतका नेताहरूले पार्टी सचिवालय बैठकबाटै सबै निर्णय हुनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् ।  तर ओलीले चोर बाटोबाट नै मुख्यमन्त्री टुङ्ग्याउन लागेपछि सत्ता सहकार्यमा पनि संकट पैदा हुने सम्भावनाको आँकलन गर्न कठिन छैन । 

लुम्बिनीमा चेतनारायणको निरन्तरता

लुम्बिनीको विवाद अध्यक्ष ओलीले गुण्डुमा बोलाएर टुङ्ग्याएका थिए। त्यहाँ आफ्नै पक्षका नेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री भएपछि उनैलाई निरन्तरता दिने पक्षमा ओली पुगेको बताइन्छ । ओली निकट नेताहरूले दिएको जानकारी अनुसार डेढ महिनापछि भने चेतनारायणले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर अर्को व्यक्तिलाई बनाउने तयारी गरिएको छ। 

‘अध्यक्षज्यूले केन्द्रमा बोलाएर बैठक बस्यो। यहाँलाई नै निरन्तरता हो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। मैले आफ्नो तर्फबाट मन्त्रिपरिषद् टुंग्याउने प्रयत्न गर्नेछु। पहिला विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेको छ ।’ आचार्य भन्छन्– ‘काङ्ग्रेसका साथीहरू निस्किसकेको हुनाले विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेको छ।’

उनी एक, डेढ महिनापछि पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने विषयमा केन्द्रले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई मान्ने बताउँछन्। लुम्बिनीमा काङ्ग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। आचार्यले यही हप्ता विश्वासको मत लिने तयारी गरेको जानकारी दिए पनि त्यहाँका धेरै सांसदहरू विदेश भ्रमणमा निस्किएकाले समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

अहिले नेकपा र एमालेबीच सत्ता सहकार्य हुँदाको व्यक्तिलाई कुन मन्त्रालय दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा त्यहाँका सांसदहरुबीच छलफल भइरहेको बताइन्छ ।  केन्द्रबाट पनि केही निर्णय आएपछि शपथ लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी भएको बुझिन्छ। 

लुम्बिनीमा नेकपासँगै जनता समाजवादी पार्टी पनि सत्ता सहकार्यमा सामेल हुनेछ। यसबारे छलफल गर्न हिजो ओलीलाई भेट्न यादव गुण्डु पुगेका थिए। यादवले पनि सहकार्यको विषयमा सहमति जनाएको दाबी गरिन्छ। 

नेकपामा विवाद छैन

९ गतेको सहमति अनुसार एमालेले कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । सहमति अनुसार मधेस र गण्डकी प्रदेशमा भने अरू दलसँग सहकार्य गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । 

अरु दलहरूसँग सहकार्य गर्नका लागि उपेन्द्र यादव सहित जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत लगायतका नेताहरूसँग प्रचण्ड–ओली दुवै सम्पर्कमा छन्। माधव नेपाल र प्रचण्डले  कांग्रेसलाई पनि सँगै लानुपर्ने कुरा उठाए पनि यो विषयले गति लिएको छैन । 

ओलीलाई आफ्नै पार्टीभित्रको भाँडभैलो मिलाउन सकस परेपछि यो दुई प्रदेशमा थप छलफल हुन नपाएको बताइन्छ।  ‘दुई प्रदेशको बीचमा छलफल भएको छैन।  हाम्रो भाग परेको सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा प्रचण्ड र म बीच कुनै असहमति छैन,’ नेकपा सहसंयोजक माधव नेपाल भन्छन्– ‘अरुका कारण सत्ता सहकार्यमा समस्या आउनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रुपमा राखिरहेका छौं । साथीहरुले पनि छिटो आफ्नो पार्टीको विषय मिलाएर सहकार्य गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। १० दिन बितिसक्यो अलि ढिला भएको महसुस गरेका छौं।’

नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि एमालेलाई आफ्नो विवाद चाँडो सुल्झाउन सल्लाह दिइरहेको बताउँछन्। एमालेका कारण सत्ता सहकार्यमा समस्या उत्पन्न हुने परिस्थिति नरहेको उनको विश्लेषण छ। 

१० दिन बितिसक्दा पनि किन सुदूरपश्चिममा सरकार गठन भएन भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्– ‘हामीले काङ्ग्रेसका साथीहरूले राजीनामा दिनुहोस् भन्ने चाहेका छौं तर उहाँले राजीनामा दिइरहनु भएको छैन । आज या भोलिभित्रमा राजीनामा दिनुभएन भने हाम्रो तर्फबाट मुख्यमन्त्रीले बहुमत पुर्‍याएर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ ।’ 

श्रेष्ठ भन्छन्– ‘हाम्रोमा समस्या छैन एमालेले पनि चाँडो समस्या सुल्झाइदियोस् भन्ने लागेको छ। माधव नेपाल कमरेडले पनि सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले हात झिकेन भने हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने टाइपको कुरा गरिसक्नुभएको छ । हामी बीचमा कुनै दुईमत छैन ।’ 

उसो त खबर आफूसँगको कुराकानीमा नेपालले पनि प्रचण्ड र आफूबीचमै सल्लाह भएपछि नै सुदूरपश्चिम र कर्णाली लिएको बताउँछन् । उनी सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र अरु साना दलहरूलाई पनि समेट्ने तयारी भइरहेको संकेत दिन्छन् ।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त

नेकपाले सहमति भएको दुई दिन पछाडि नै कर्णालीमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिसकेको छ। अघिल्लो सरकारबाट कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले राजीनामा दिएपछि त्यहाँ नेकपालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न सहज थियो । कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्य विवाद भएपछि त्यहाँ एमालेका यामलाल कंडेलले राजीनामा दिएपछि ठाउँ खाली हुँदा नेकपालाई सहज परिस्थिति भएको बताइन्छ। 

नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही नियुक्त भइसकेका छन् । प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले उनलाई मंगलबार बेलुका मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । कर्णालीको सरकारका लागि २१ जना सांसदहरूको आवश्यकता पर्छ। शाहीको पक्षमा एमालेका नौ र नेकपाका १४ गरेर त्यही सांसदको समर्थन छ। यस अगाडिको सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएका उनी पूर्व माओवादी नेता हुन्। 

उनी मुगु प्रदेशसभा २ बाट विजयी भएका थिए।  मुख्यमन्त्री नियुक्ति भए पनि एक हप्ता वित्दा पनि यहाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री सहित सात मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा एमालेले चार मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ ।  नेकपा तीन तीन मन्त्रालय बाँड्नुपर्ने पक्षमा छ ।  नेकपा संसदीय दलका नेता कृष्णबहादुर जोशी धेरै नेताहरू विदेशतर्फ रहेकाले मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा ठोस निर्णय हुन नसकेको जानकारी दिन्छन्। 

सुदूरपश्चिममा भट्टको नाम, रोकियो हस्ताक्षर

केही समय अगाडि सुदूरपश्चिममा पनि मुख्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर किचलो थियो। केन्द्रबाट नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको समाचार पुग्दा उनलाई रोक्न मानबहादुर धामी पक्ष सक्रिय थियो। 

तर अहिले पूर्व नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदको समर्थन नभएपछि धामीको सम्भावना सकिएको बताइन्छ । हुन त यहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका पूर्व नेताले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने कुरा पनि उठेको थियो । तर माधव नेपाल यसबारे कुनै पनि समस्या नरहेको बताउँछन्। 

‘प्रचण्ड र म बीच सुदूरपश्चिमा कसलाई पठाउने कर्णालीमा कसलाई पठाउने भन्ने बीच सहमति जुटिसकेको छ। दुवै ठाउँमा संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ,’ माधवले भने– ‘अहिलेलाई संसदीय दलको नेता नै अगाडि सार्ने तयारी गरेका छौं। त्यसमा हामीबीच समस्या छैन।’

दलको नेता हटाएर आफू दलको नेता बन्दै मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका धामीले अहिले हस्ताक्षर अभियान रोकेका छन्। सुदूरपश्चिममा रन्जिता श्रेष्ठको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरू पनि नेकपामा छन् । 

सुदूरपश्चिममा केही दिनमै भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी नेता नारायणकाजीको छ ।  ‘केही दिनमै भट्ट मुख्यमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। हामीले कांग्रेसका साथीहरूलाई पर्खिएका हौं । अब उहाँले राजीनामा दिनुभएन। हामी आफ्नो बाटो लिएर अगाडि बढ्छौं।’ श्रेष्ठ भन्छन्– ‘हामीले कांग्रेसलाई पनि साथै लिएर जाने भनेको तर गगन थापाले तीन दलबीच सहकार्य हुन्न भनेपछि कांग्रेससँग मिलिदैन त्यसकारण उहाँहरुले राजीनामा दिनुहोस्।’

सुदूरपश्चिमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा यथावत छन्। मुख्यमन्त्री कमल शाहले मार्ग प्रशस्त गरेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि तयारी भइरहेको नेकपा संसदीय दलका नेता भट्ट जानकारी दिन्छन्। 

मधेस र गण्डकीमा छलफल हुन बाँकी

मधेसवादी दलहरूलाई नै मधेसको नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने पक्षमा प्रचण्ड छन्। ओलीको चाहना मधेसमा आफ्नो सरकार बनाउने हो। उसो त मङ्गलबार ओलीले उपेन्द्र यादवसँग भेटेर मधेस सरकारको विषयमा केही कुराकानी गरेका थिए।

मधेस सरकार गठन हुँदा सीके राउतको जनमत पार्टी या उपेन्द्र यादवको जसपा नेपालले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व माग्न सक्ने बुझिन्छ । यता गण्डकीमा पनि साना दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरु पनि सरकारमा सामेल हुने तयारीमा देखिन्छन् । 

ओलीलाई आफ्नै पार्टीको किचलो मिलाउन भ्याइ नभ्याई भएकाले यसबारे छलफल हुन नपाएको नेताहरूको भनाइ छ।  ‘एमाले अध्यक्ष ओली आफ्नै पार्टीको छलफलमा हुनुहुन्छ। हाम्रो संयोजक कमरेड र सहसंयोजक कमरेडले मात्रै छलफल गरेर भएन,’ नेकपा नेता श्रेष्ठ भन्छन्– ‘पाँचवटा प्रदेशको विषयहरू टुङ्ग्याएर उता पनि टुङ्ग्याउने तयारी गरेका छौं। बृहत छलफल हुन पाएको छैन।’