काठमाडौँ- नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले तयारी पोशाक क्षेत्रलाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र रोजगारमूलक बनाउन प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा नीतिमा आवश्यक सुधार गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ।

संघले निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत स्पष्टता र कानुनी सुधारको माग गर्दै विभिन्न बुँदा समेटिएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष पेश गरेको हो। संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेका अनुसार प्रस्तावमा तयारी पोशाक उद्योगको उत्पादन तथा निर्यात लागत घटाउने, बजार पहुँच विस्तार गर्ने र लगानीको वातावरण सुधार गर्ने विषय समेटिएका छन्।

संघले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को निर्यात अनुदान दाबी खुला गरी बक्यौता रकम समयबद्ध रूपमा भुक्तानी गर्न माग गरेको छ। नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति नहुँदासम्म नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिन र त्यसपछि विश्व व्यापार संगठनको नियमअनुकूल हुने गरी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, हरित ऊर्जा तथा प्रविधिमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता १५ दिनभित्र कम्तीमा ९० प्रतिशत उपलब्ध हुने स्वचालित प्रणाली कानुनमै व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ। बैंक जमानतको विकल्पमा बीमा वा चालु बन्ड स्वीकार गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

उत्पादन लागत घटाउन वस्तुको डिमान्ड शुल्क वास्तविक खपतका आधारमा मात्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ। निर्यात कर्जामा कम्तीमा तीन वर्षका लागि स्थिर सहुलियत ब्याजदर तोक्न, निर्यात कर्जा बीमा सुरु गर्न तथा साना निर्यातकर्ताका लागि वाणिज्यिक समाहित बोन्डेड वेयरहाउसको अनुमति दिन पनि आग्रह गरिएको छ।

बजार पहुँच विस्तारका लागि छ महिनाभित्र तयारी पोशाकको वस्तुगत निर्यात रणनीति जारी गर्न र नेपाल–अमेरिका व्यापार तथा लगानी संरचना सम्झौतामार्फत शुल्कमुक्त बजार पहुँचका लागि पहल गर्न संघले सुझाव दिएको छ। नेपाल स्तरोन्नति भएपछि पनि प्रमुख बजारमा विद्यमान सहुलियत कायम राख्न वार्ता अघि बढाउन तथा सम्भावना भएका मुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्न पनि जोड दिइएको छ।

संघले छुट्टै ‘निर्यात प्रवर्द्धन ऐन’ तर्जुमा गर्न, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गर्न र विदेशी व्यापार मेलामा सहभागिता गर्दा लाग्ने करिब २८ प्रतिशत करभार हटाउन माग गरेको छ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थको आपूर्ति बढाउन कपास खेती, अल्लो, बाबियो, हेम्पलगायत प्राकृतिक रेशा तथा ऊन शोधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि संघले अघि सारेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा वस्तु एउटा मुलुकमा निर्यात भए पनि भुक्तानी खरिदकर्ताको क्षेत्रीय कार्यालय, बाइङ एजेन्ट वा तेस्रो मुलुकबाट प्राप्त हुने अवस्थाका कारण देखिएको कानुनी अस्पष्टता हटाई स्पष्ट र एकरूप व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको छ।

तयारी पोशाक क्षेत्र श्रमप्रधान र महिला रोजगारमूलक प्रमुख निर्यात क्षेत्र भएकाले बजेटमा गरिएका घोषणालाई कानुनी व्यवस्थामा रूपान्तरण गरी नीतिगत स्थिरता, समयमै कर फिर्ता र निर्यात प्रोत्साहन सुनिश्चित गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ।

नीतिगत तथा कानुनी सुधार भए नेपाली तयारी पोशाक उद्योग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप प्रतिस्पर्धी बन्नुका साथै निर्यात र रोजगारी दुवै बढाउन सकिने संघले जनाएको छ।

संघले सरकारलाई प्रस्तावमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गरी समयबद्ध निर्णय गर्न आग्रह गर्दै कानुनी मस्यौदा निर्माण, सरोकारवालासँगको परामर्श तथा कार्यान्वयनको अनुगमनमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।