काठमाडौँ – बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइए पनि आगामी डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किने अडान दोहोर्‍याएकी छन् ।

सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा सत्ताच्युत भएपछि भारतमा निर्वासनमा रहेकी हसिनाले गिरफ्तारी, जेल र यातनाको सम्भावना भए पनि स्वदेश फर्कने आफ्नो निर्णय परिवर्तन नहुने बताएकी हुन् ।

एसोसिएटेड प्रेस (एपी) लाई इमेलमार्फत दिएको जवाफमा उनले आफ्नै देशको माटोमा र जनताबीच मर्न चाहेको उल्लेख गरेकी छन् । स्वदेश फर्किएपछि आफू गिरफ्तारी, यातना वा हत्याको जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावनाबारे जानकार रहेको पनि उनले बताएकी छन् ।

सन् २०२४ मा विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि भएको घातक दमनका लागि जिम्मेवार ठहर गर्दै सन् २०२५ मा विशेष न्यायाधिकरणले हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनअनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा करिब एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो ।

हसिनाले भने आफूमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गर्दै न्यायाधिकरणको फैसलाको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएकी छन् । बङ्गलादेशले पटकपटक सुपुर्दगीका लागि आग्रह गरे पनि भारतले उनलाई हस्तान्तरण गरेको छैन ।

हसिना सत्ताच्युत भएपछि मुहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम प्रशासनले १८ महिना शासन गरेको थियो । गत फेब्रुअरीमा सम्पन्न निर्वाचनबाट पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमान सत्तामा आएका थिए । उक्त निर्वाचनमा हसिना नेतृत्वको अवामी लिगलाई सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

हसिनाले सन् २०२४ को अगस्टयता आफ्नो पार्टीका कम्तीमा २० हजार सदस्य मारिएको तथा हजारौँ पक्राउ, यातना र विस्थापनमा परेको आरोप लगाएकी छन् । उनले बङ्गलादेशमा सामान्य राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक वातावरण नरहेको दाबीसमेत गरेकी छन् । यद्यपि, सरकारले पक्राउका घटनामा कानुनी आधार रहेको बताउँदै आएको छ ।

विदेशी शक्तिको सहयोग वा अनुमति लिएर मात्र स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै हसिनाले बङ्गलादेशमा कट्टरपन्थी समूहको प्रभाव बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि बङ्गलादेशमा कट्टरपन्थी समूहको प्रभाव विस्तार र अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि बढ्दो धम्कीप्रति चिन्ता जनाउँदै आएका छन् । युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भने यस्ता आरोप अस्वीकार गर्दै आएको थियो । वर्तमान सरकारले समेत देशको बिग्रँदो कानुन तथा व्यवस्थाको अवस्थालाई लिएर आलोचना खेपिरहेको छ ।