काठमाडौँ – नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएन ।
बुधबार सरकारले आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि कार्की उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट अध्ययनका लागि समय लाग्ने भन्दै दर्ता नगरेको हो । अधिवक्ता टिकाबहादुर कुँवरका अनुसार प्रशासनले रिट अध्ययनपछि मात्रै दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार डा. केसीले बुधबारदेखि नै प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया