भोजपुर– यहाँको ऐतिहासिक टक्सार बजार औद्योगिक, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक पहिचान बोकेको क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । यहाँ विगत लामो समयदेखि परम्परागत धातुका सामग्री–विशेषतः कांस, तामा र पित्तलका भाँडाकुँडा तथा अन्य सामग्री–निर्माण हुँदै आएको छ । 

पुस्तौँदेखि निरन्तर चल्दै आएको यो परम्परागत पेसा पछिल्लो समय धातु पगाल्न आवश्यक पर्ने कोइलाको अभावका कारण संकटमा पर्दै गएको छ । पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय व्यवस्था स्थापनासम्म टक्सारमा सञ्चालनमा रहेका धातु उद्योगले लाखौँ रुपैयाँ मूल्य बराबरका सामग्री उत्पादन गर्दै आएका थिए । 

यहाँ उत्पादित कांसका भाँडाकुँडा तथा अन्य सामग्री जिल्लासँगै तराईका विभिन्न सहरमा पुग्ने गर्थे । तर, आवश्यक कोइला, कच्चापदार्थको अभाव, लागत वृद्धि र पेसाप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण घट्दै जाँदा पछिल्लो समय टक्सार बजार क्रमशः सुनसान बन्दै गएको स्थानीयवासी विनोद ताम्राकारले बताए।

यहाँका घरेलु उद्योग सञ्चालकको सबैभन्दा ठूलो समस्या कोइला अभाव नै भएको उनको भनाइ छ । उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कोइला बजारमा सहज रूपमा नपाइने भएपछि आफैँले रूख काटेर कोइला बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘कांसको काम सुरु गरेदेखि अन्त्यसम्म कोइला अनिवार्य पर्छ’, उनले भने, ‘अहिले कोइला पाउन निकै कठिन छ, कोइलाको अभावकै कारण धेरै कालीगढ पेसा छाड्न बाध्य भएका छन् ।’

दसकौँ अघि सयौँको सङ्ख्यामा सञ्चालनमा रहेका धातु उद्योग अहिले आएर पाँच वटामा मात्र सीमित भएका छन् । कोइला मात्र होइन, मैनलगायत अन्य स्थानीय कच्चापदार्थ पनि सहज रूपमा नपाउँदा पेसा धान्न झनै कठिन बन्दै गएको अर्का स्थानीय सुरजबहादुर उदासले बताए।

‘कोइलाबिना कांसको काम सम्भव नै हुँदैन’, उनले भने, ‘कांस पगाल्न, मैन पगाल्न सबैमा कोइला चाहिन्छ, अहिलेको अवस्थामा कोइलाको कारणले पेसा जोगाउने कि छाड्ने भन्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।’

स्थानीयका अनुसार राणा तथा पञ्चायती शासनकालमा विशेष प्रसिद्धि कमाएको टक्सारको धातु उद्योगले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको थियो । तर, पछिल्लो समय स्थानीयवासीको पलायन, कच्चापदार्थको अभाव, आधुनिक उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु र सरकारी सहयोगको कमीका कारण यो परम्परागत उद्योग क्रमशः धराशायी बन्दै गएको छ ।

स्थानीयवासीले टक्सारको ऐतिहासिक पहिचान जोगाउन कोइला आपूर्तिमा सहजीकरण, परम्परागत उद्योग प्रवद्र्धनका कार्यक्रम र कालीगढलाई लक्षित राहत तथा प्रोत्साहनका नीति आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।