काठमाडौं- आसन्न निर्वाचन आउन अब २८ दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले जिल्लाजिल्लामा कर्मचारी समेत खटाइसकेको छ । उम्मेदवार पनि जनतामाझ पुगिसकेका छन् । तर आफ्नो पोल्टोमा भोट पार्ने मुख्य औजार मानिने ‘घोषणापत्र’ भने उनीहरुको हातमा छैन ।
सोहीकारण नीति निर्माण गर्ने थलो प्रतिनिधि सभामा चुनिन मैदानमा उत्रिएका उनीहरु चटपटे बनाउनेदेखि भरिया बन्नेसम्मका चर्तिकला देखाउनमै मस्त छन् । तर यसरी एजेण्डाबिनै भोट माग्न घर टोलमा पुगेका उम्मेदवारमाथि न जनता खरो उत्रिएका छन् , न त उम्मेदवारमा प्रतिबद्धतासहित जनतामाझ जानुपर्छ भन्ने चेत पसेको देखिन्छ ।
घोषणापत्र त्यस्तो प्रतिबद्धता हो, जहाँ दलले सत्ता प्राप्ति गरेमा लागू गर्ने योजना र प्रतिबद्धता समेटिन्छन् । योसँगै मतदाताले कुनै दल वा उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्ने आधार पनि सोही पत्रले तय गर्नुपर्ने हो ।
उसो त विगतका अभ्यास हेर्ने हो भने पनि घोषणापत्र दलका लागि कर्मकाण्डी बनेको छ । न त्यसमा माटो सुहाउँदो योजना राखिन्छन्, न प्रतिबद्धता अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने परम्परा नै छ । ती वाचा कति पूरा भए भन्ने हेक्का समेत नगरी जनता फेरि मत दिन उत्साही बन्ने गर्छन् ।
यतिबेला दलहरु पुनः आसन्न निर्वाचनका लागि घोषणापत्र बनाउन जुटिसकेका छन् । दलका एजेन्डा हेरेर मत दिने संस्कार पूर्ण रूपमा विकसित नभए पनि, जेन–जी आन्दोलनपछि बदलिएको देशको अवस्थालाई सुधार्न कुन दलले कस्तो दस्तावेज सार्वजनिक गर्छन् भन्नेमा भने पर्खाइ छ ।
यसैबीच २०७९ को निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत पाएर मुख्य दल बनेको नेपाली कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा घोषणापत्र लेख्नमा व्यस्त छ ।
कस्तो थियो कांग्रेसको गत निर्वाचनको घोषणापत्र ?
सबै सरकारी सेवाहरुलाई यथाशक्य अनलाइनमा उपलब्ध गराइ जनताले लाइन लागेर सरकारी सुविधा लिनुपर्ने स्थिति अन्त्य गरिने उल्लेख छ । हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण गर्दै पासपोर्ट लगायतका सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने बताइयो । तर पटक–पटक सरकारको मुख्य हिंसा बन्दासमेत कांग्रेसका कुनै सांसद हुलाक सेवा सुधार गर्नेबारे बोलेनन् । सामान्य कामका लागि नागरिक घण्टौ लाइनमा उभिनुपर्ने बाध्यता अझै पनि ज्यूँ का त्यूँ नै छ ।
सामाजिक सुरक्षाको नाममा कांग्रेसलेकोखदेखि शोकसम्म नागरिकलाई साथ दिने प्रतिबद्धता गर्यो । जसमा युवायुवतीलाई निःशुल्क प्रजनन् शिक्षा, गर्भवतीलाई निःशुल्क पोषण, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका नागरिकद्वारा सञ्चालित स्वरोजगारको हकमा ५० प्रतिशत सरकारको तर्फबाट योगदान, विपन्नका लागि न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्योपचार लगायतका विषय समेटिएको छ । तर यीसबै भोट तान्ने खोक्रा नाराका रुपमा सीमित बने ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि बजारले मागेको, युवाले रोजेको ‘तरुण सीप वृत्ति’ कार्यक्रम ल्याइनेबारे २०७९ को समेटिएको छ । यति मात्रै होइन, उद्योग, पर्यटन यातायात सबै क्षेत्रमा गरी वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारीको आयाम खोल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एमाले र कांग्रेस गठबन्धनकै सरकारले समेत रोजगारीको संख्या बढाउन देशमा उत्पादनमुखी काममा यथेष्ट लगानी गरेनन् । ३ वर्ष मुनि र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेपनि त्यो नारा भोट तान्नेमा मात्रै सीमित रह्यो ।
अन्नको भण्डार मानिने तराईलाई थप उर्बर बनाउन सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन, रानी–जमरा कुलरिया, सिक्टा, भेरी–बबई तथा बबइ सिँचाई आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गरिने भनिएको छ ।
तर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार निर्णायक तहमा हुँदा पनि यी संरचना सम्पन्न त भएनन् नै, अझ धान रोप्ने महिना असारमै तराईलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।
जेन–जी सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङले तराईको लाइफलाइन मानिएका ती आयोजनाको काम नभएको भन्दै अधिकांस ठेक्का रुग्ण भन्दै तोडिदिए । मध्यपहाडी, हुलाकी लगायतका राष्ट्रिय गौरवका सबै निर्माणाधीन राजमार्ग सम्पन्नगर्ने भनिएको छ । तर हालसम्म पनि कुनै आयोजना सम्पन्न भएका छैनन् ।
काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म पाँच वर्षभित्र सुरूङमार्ग बनाउने कांग्रेसले घोषणापत्रमा दाबी गरेको थियो । पछिल्ला तीन वर्षमा उक्त आयोजनाको डीपीआर समेत बन्न सकेनन् । स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रसम्म पक्की सडक र वडा–वडामा सडक, फुटपाथ र साइकल लेन अनिवार्य गर्दै दिगो शहर विकासको दाबी गरेपनि काम भएनन् ।
पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत जडित क्षमता विकास गर्ने दाबी गरेको कांग्रेसको घोषणा अहिलेसम्म ३ हजार ५ सय ९१ मेगावाटमा सीमित छ । अधिकांश नर्स विदेश पलायन भएको परिपेक्षका बाबजुद कांग्रेसले तीन वर्षभित्र सबै स्कुलमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने फुक्लो घोषणा गर्यो ।
त्यस्तै, सबै वडामा पुस्तकालय र इ–पुस्तकालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन पनि कांग्रसले आधार खोजेको देखिएन । गठबन्धनबाट सरकारको बलियो मन्त्रालय अर्थको नेतृत्व गर्दासमेत उक्त कार्यक्रमका लागि अगुवाइ लिएन् ।
देशभरका लागि चौबीसै घन्टा टेलिमेडिसिसन, सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण जस्ता विषयपनि उही औपचारिकतामा खुम्चिए । सरकारको आर्थिक बोझ कम गर्न करिब २ सय ६ वटा विकास समिति, परिषद्,आयोग र बोर्डमध्ये ८३ वटा मात्रै भए पुग्ने धारणा राखेको कांग्रेसले यसबारे पनि सदनमा अग्रसरता लिन सकेन ।
गत निर्वाचनमा स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको घोषणापत्र तयार गर्ने जिम्मा तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीद्वय उनै थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई दिएका थिए । थापाले २०७८ सालको स्थानीय तह र शर्माले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका लागि घोषणापत्र तयार पारेका थिए ।
तर अहिले जिम्मेवारी फेरिएको छ । महामन्त्रीद्वय विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएर निर्णायक तहमा पुगेका छन् । उनैमाथि पार्टीसँगै बहुमत ल्याउने जिम्मेवारी छ । जसकारण यतिबेला थापा घोषणापत्र टोलीको संयोजकको जिम्मेवारीमा छन्, शर्मा भने निर्वाचन परिचालन समितिका कमान्डर हुन् ।
घोषणापत्र लेखन टीमका सदस्य प्रताप पौडेलका अनुसार कांग्रेसले घोषणापत्रमा जेन–जी आन्दोलनपछि देशले खोजेको परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विषयगत रुपमा १० वटा प्रमुख भिजन समेट्ने छ । भदौ २३ र २४ अगाडी र पछाडिको सन्दर्भ र राजनैतिक परिस्थितिफरक रहेकाले सोही अनुसार पार्टीभित्रैबाट बदलिएर आएको नयाँ नेतृत्वले त्यसलाई केन्द्रमा राखेर संकल्प पत्र बनाउने उनले बताए ।
‘हामीले भिजन–१० को थिम घोषणापत्र लेख्नका लागि बनाएका छौँ । त्यसमा चुस्त सेवा प्रवाह, सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, पूर्वाधार, कृषि लगायतका फरक–फरक विषयलाई मुख्य स्तम्भका रुपमा समेट्ने छौं,’ उनले भने ।
आन्दोलन र त्यसपछि जनताले राखेको अपेक्षालाई समेट्न विज्ञ र वडादेखिको सुझाव संकलन गरेर तत्काल गर्नुपर्ने काम, वर्षदिनमा वा त्यो भन्दा बढी समय लगाएर गर्नुपर्ने काम छुट्याएर समाधानको आधारसहित योजना ल्याइनेछ ।
‘घोषणापत्रमा मुलुकको यथार्थ अवस्था माटोअनुकूलको ल्याइनेछ, स्रोत व्यवस्थापनका उपायहरू समेत समेटिन्छन्, त्यसलाई नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने, कसरी गर्ने कहिले स्पष्ट पारिनेछ,’ उनले भने ।
‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’भन्ने नारामा आधारित रहेर भौतिक विकास र मानवीय विषय मुख्य हुनेछन् । जहाँ पूर्वाधार, उर्जा, विकास किन भएन ? समयमै गर्न केमा ध्यान दिनुपर्छ ? लगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखिनेछ । यस्तै मानवीय पक्षमा भने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, कृषि लगायत संविधानले मानव विकासबारे लिपिवद्ध गरेका विषयमा जोड दिनेछौँ’ उनले थपे ।
यी विषयमा विगतमा कहाँ कमजोरी भए र अब कसरी सुधार गर्नेछौं भन्ने पनि प्राथमिकरण गरिनेछ । रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा कांग्रेसले ‘मिसन रोजगारी’ भन्ने कार्यक्रम नै चलाएको छ । त्यसलाई अझ व्यवस्थित र व्यवहारमुखी कसरी बनाउने भन्ने खुलाइनेछ ।
‘आन्तरिक रोजगारी, उद्यमशिलता, बाह्य रोजगारीमा हुनेको सुरक्षा,जलवायुको असर, त्यसले निम्त्याउने विपद र जोगिने उपाय, ग्रीन इकोनमीको विषयमा पनि विज्ञबाट थुप्रै सुझाव आएको छ त्यसलाई पनि महत्व दिइनेछ,’ उनले बताए । २०७९ मा पनि ५ वर्षभित्र यहाँसम्म पुग्छौं भन्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो तर त्यसले पूर्णता नपाएकोप्रतिआत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्ने बताए ।
‘अघिल्लो घोषणापत्रअनुसार साझेदारीको सरकारमा हुँदा कानुन निर्माण, पुराना कानुन खारेज, संशोधनका विषयमा सदनमा कांग्रेसले कुरा उठाएको थियो तर त्यसमा आईटी सेक्टरमा, नीजि क्षेत्रबारे पनि थोरै कानुन परिमार्जन भएपनि पूर्णता पाएनन्, अहिले ती विषयमा पनि अवस्था हेरर कुन समयमा कति गर्न सक्छौं भन्नेमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले सुनाए ।
जेन–जी आन्दोलनको मागअनुसार सुशासनको विषयलाई घोषणापत्रको मूलमन्त्र बनाउने तयारीमा आफूहरु रहेको उनले जानकारी दिए । ‘सभापतिले गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा र सभापति बन्दै गर्दा ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को विषयलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ । त्यसमा सामाजिक र आर्थिक विषयलाईआधार बनाइनेछ,’ उनले थपे, गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको मर्म सुशासनको विषयलाई पनि घोषणापत्रको मूलमन्त्रका रुपमा उल्लेख गरिनेछ ।’ उनले भने ।
अहिले पार्टीको तहगत क्षेत्र र विषय विज्ञको सुझाव संकलनपछि एकीकृत छलफलको क्रममा रहेको उनले भने । ‘छलफल अब एक हप्तासम्मे चल्नेछ त्यसपछि केन्द्रीय समिततिमा छलफल गरेर सार्वजनिक गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया